राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको आन्दोलन रोक्न अदालतको आदेश

दुर्गालाल केसी

दाङ — उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा भइरहेको आन्दोलन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा काम रोकेर आन्दोलनरत कर्मचारीहरु । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर 

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले सोमबार निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाग्दासम्म नागरिकको संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्ने गरी अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवामा बाधा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको आन्दोलन तथा हड्ताल नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।

संघर्ष समितिका नाममा स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन गई आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको अदालतको ठहर छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७५ कार्तिक १२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

तीन साता लामो कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा सुत्केरी सेवा समेत ठप्प भएको छ । कर्मचारीहरु साउनदेखिको तलब नपाएको र पेशागत सुरक्षा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी छ । अस्पतालको सबै काम रोकेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संघर्ष समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु विजय पौडेल र भागवत रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएकोले सो अनुसार गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३ (१) तथा ६ (१) ख अनुसार प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य र अधिकारमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको भन्दै आदेशमा सो अनुसार काम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

ऐनको दफा १५ को व्यवस्था अनुसार अस्पताल स्थापना भई सञ्चालन भैरहेकाले नेपालको संबिधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने गरी आन्दोलन गर्न नहुने अदालतको व्याख्या छ । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।

यसअघि प्रतिष्ठानले शुल्क बृद्धि गरेको विषयमा पनि अदालतमा रिट परेको थियो । पुस २० मा उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले शुल्क बृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलाशले प्रतिष्ठानले गरेको शुल्कबृद्धिको निर्णय तथा कार्यले प्रथम दृष्टिमा नै नागरिकको संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्नुका साथै कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुन जाने देखिएको भन्दै शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीईओको उमेर ६५ गरिँदै

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को उमेर हद तोकिने भएको छ । राष्ट्र बैकले संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।


वित्तीय क्षेत्रमा सक्षम र दक्ष जनशक्ति रहुन भन्ने उद्देश्यले ऐनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा ७० वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउनेछन । सीईओका लागि पनि बढीमा ६५ वर्ष उमेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसको अर्थ ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ बन्न अयोग्य हुनेछन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ र सञ्चालक बन्न उमेर हद छैन । कार्यकारी अध्यक्ष, प्रवन्ध सञ्चालक र सीईओको हकमा दुई कार्यकाल भने तोकिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित बाफियामा छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाँझिने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा) पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउन प्रयास गरेको थियो । पछि बाफिया पारित भएर आउँदा उक्त प्रस्ताव थिएन ।

नेपालमा सञ्चालित धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उद्योगी–व्यवसायी वा व्यावसायिक घरानाको लगानी छ । आफैं बैंक सञ्चालन गर्ने र आफैं ऋण लिने ऋणी रहँदा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । यसकारण बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नपाउने व्यवस्था ल्याउन चाहेको छ । अहिलेबाफिया संशोधनको मौका मिलेको समयमा उक्त प्रस्ताव पनि समेटेर पठाएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन पारित भएको करिब डेढ वर्ष नपुग्दै संशोधन गरेको हो । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया संशोधनका लागि स्वीकृतिका लागि पठाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र र बिमा ऐन संशोधन गरिने बताएको थियो । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सबै नेपालीको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउनका लागि आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ । सोही योजनाअनुसार राष्ट्र बैंकलाई ऐन संशोधनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले खासगरी ऐनका पुनर्कर्जा, संस्थागत सुशासन, वित्तीय स्थायित्व, ‘लेन्डर अफ टी लास्ट रिसोर्ट’ लगायत व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । समितिले दिएको सुझाव राष्ट्र बैंकको बोर्ड हुँदै अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र त्यसपछि संघीय संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।

विद्यमान ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ०७४ वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । त्यतिबेला निकै सुधारको प्रयास भए पनि व्यवसायी सांसदको स्वार्थमा सुशासन खल्बल्याउने केही प्रावधान समेटिएका छन् । विवादित अवस्थामै तत्कालीन संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित बाफियाको संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएको थियो । यसकारण कानुन बनेको छोटो अवधिमै ऐन संशोधन गरिएको हो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मनपरी ढंगले बाफिया विधेयक संशोधन गरी पूर्ण सदनमा पेस गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पुन: छलफलका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमा पनि प्रभावशाली सांसदले गोप्य रूपमा शब्दको चलखेल गरीआफ्नोअनुकूल बनाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंक कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा संशोधित बाफियामा उल्लिखित केही प्रावधानले वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई कार्यकालको सीमा नतोक्नु, १० वर्षमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिमार्जन गर्न सकिने, विगतमा निर्देशन मार्फत हटाइएको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक पद फेरि ऐनमै राखिनुलगायत विषय निकै विवादित थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले विवादित विषयलाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्