काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगले ४ वर्षसम्म आफूले गरेको अनुसन्धान र त्यसको तथ्यसहित पीडकहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने भएको छ । चैत मसान्तमा पदाधिकारीको पदावधि सकिनुअघि आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विवरण र संलग्न दोषीको फेहरिस्तसहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन लागेको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित आयोगहरूको मुख्य काम नै घटना सम्बन्धमा सत्य अन्वेषण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हो, जसमा पीडकको पहिचान अनिवार्य रूपमा गरिएको हुन्छ ।
यसैका आधारमा थप अनुसन्धान गरी राज्यले मुद्दा चलाउन सक्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारबाट परेको ३ हजार १ सय ७९ उजुरीमध्ये आयोगले २ हजार ६ सय १५ वटामाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘तीमध्ये ६४ जिल्लाका २ हजार १ सय २३ मुद्दाको प्रारम्भिक छानबिन सकेर सत्य अन्वेषणको काम अघि बढाइसकेका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘मनाङ र मुस्ताङबाट कुनै उजुरी परेका छैनन् । ६ महिना बस्न सकेको भए ११ हिमाली जिल्लाको पनि छानबिन गर्ने थियौं तर चैतमा म्याद सकिने भएकाले फागुनको आधाउधिमै हामी सबै सत्यको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’
दुवै आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिँदै छ । सरकारले आयोगको म्याद दुई वर्ष थप हुने तर आयुक्तहरूको चाहिँ चैत मसान्तबाट अघि नबढ्ने विधेयक ल्याउँदै छ । ‘हामीलाई सबैले काम गरेन भनिरहेका छन्, तर सकेको त गरिरहेकै छौं,’ मल्लिकले भने, ‘जानुअघि केके गरेका थियौं, सबै सार्वजनिक गर्नु हाम्रो दायित्व हो, त्यो पूरा गर्छौँ ।’ पीडितहरूको राष्ट्रिय संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोगले गर्न लागेको सार्वजनिकीकरणको स्वागत गरेको छ ।
‘राम्रोसँग अनुसन्धान भएको छ र पीडकहरूको नाम सार्वजनिक गर्न लागेको छ भने त्यो एकदम राम्रो हो,’ चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने, ‘सरकारले त्यसैलाई आधार मानेर पीडकलाई सजाय गरोस् ।’ उनका दाजु चैतेलाल चौधरी र भाउजू सीता जानरी चौधरी पनि बेपत्ता छन् ।
आयोगले प्रतिवेदनमा पीडकका नामका अतिरिक्त पीडितलाई दिनुपर्ने परिपूरणको नीति, भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधारलगायत सिफारिस पनि गर्ने भएको छ । सँगै गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको छैन ।
प्रकाशित : माघ २३, २०७५ १९:०३
