कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको राजीनामा

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले राजीनामा दिएका छन् । दुवै जना मंगलबार आयोगको सचिवालयमा राजीनामा बुझाएर घर हिँडेका हुन् ।

मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको राजीनामा

‘सरकारले हटाउने भनेर संशोधन विधेयक ल्याइसकेपछि उहाँले पदमा बसिरहन उचित ठान्नु भएन,’ आयोगका आयुक्त श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, ‘म्याद सकिनुअघि नै बाहिरिन्छु भनेर सचिवालयमा राजीनामा थमाएर जानुभयो ।’


राजीनामा गर्नुअघि गुरुङ, उदासी, सुवेदी र अर्का सदस्य मञ्चला झाबीच दिनभर छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगका पाँच आयुक्तबीच सुरुवातदेखि नै कलह चल्दै आएको थियो । सदस्यहरूबीच गुटबन्दी भए पनि केही आयुक्तसँग अध्यक्ष आफैंको राम्रो सम्बन्ध रहेन । ‘अध्यक्षको राजीनामा त्यही कलहको परिणाम हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अवस्था कतिसम्म बिग्रेको थियो भने उहाँको केही सदस्यसँग वर्षौंसम्म बोलचालसमेत औपचारिकता पूरा गर्ने तहको मात्रै रह्यो ।’


पदाधिकारीबीचमै राम्रो सम्बन्ध नभएको र सरकारले पनि सहयोग नगरेको परिस्थितिमा चैत मसान्तसम्म मात्रै पदावधि रहने गरी संसद्बाट विधेयक आउने भएपछि गुरुङ केही दिनदेखि तनावमा थिए । ‘शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएपछि उनी आइतबार र सोमबार कार्यालय आएनन्,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘मंगलबार दिउँसो आई सचिवालयमा राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइदिनू भनी हिँडे ।’


उदासी पनि गुरुङसँगै राजीनामा बुझाएर निस्केका थिए । ऐनमा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । गुरुङले भने आफ्नै टेबलमा राजीनामा छाडी सचिवलाई भनिदिनू भनेर गएको स्रोतले जनायो । कार्यालयबाट बाहिरिएलगत्तै दुवै जनाले मोबाइल स्विच अफ गरेका छन् ।


संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न भनी चार वर्षअघि आयोग गठन भएको थियो । यसको सुरुवाती कार्यकाल दुई वर्ष र त्यति समयमा काम गर्न नसके थप एक वर्ष अवधि बढाउन मिल्ने प्रावधान ऐनमा थियो । स्थापनालगत्तै भुइँचालो गएको र चौध महिनासम्म नियमावलीसमेत नबनेको भन्दै आयोगले खासै काम गर्न नसकेको जनाएपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेर एक वर्ष अवधि थपेको थियो ।


आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ३६ सयको प्रारम्भिक छानबिन भएको थियो । ‘हामी त्यसैलाई समेटेर हालसम्म भएका कामबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारीमा थियौं,’ आयोगका सचिव रमेश ढकालले भने । ऐनमा आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय र मितिमा हुने उल्लेख छ । अध्यक्ष नै नभएपछि बैठक बस्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्ने अवस्था नरहेको एक सदस्यले बताए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?