सर्वोच्चको आदेश–‘कर आजियटा र एनसेलबाटै’

एनसेलको कर विवादको विषयमा छुट्टाछुट्टै ४ मुद्दा दायर भएका थिए । ती मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै एउटा निवेदनको हकमा मात्रै परमादेश जारी गरेको हो ।

लगातार ५ दिन सुनुवाइ गरेपछि बुधबार निर्णय सुनाए पनि आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । ‘एनसेलको व्यापारमाथि हाल आजियटाकै नियन्त्रण भएकाले एनसेल र आजियटा दुवैले लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने आदेश जारी भएको हो,’ सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले कान्तिपुरसित भने, ‘पूर्णपाठ आएपछि विस्तृत स्पष्ट हुनेछ ।’ एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागेपछि उसलाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइँदै आइएको थियो । बिक्रीबापतको लाभकर उसैले बुझाउने र त्यसको दायित्व आफूमा नभएको जिकिर एनसेल खरिदकर्ता आजियटा र एनसेलको थियो । सर्वोच्चले आजियटा र एनसेलकै दायित्व भएको निर्णय सुनाएको हो ।

‘कुनै कम्पनी किन्दा सम्झौतामा दायित्व र लाभका विषयमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ । नलेखिएको भए पनि पुरानोको जिम्मेवारी स्वत: नयाँ कम्पनीमा सर्छ,’ अधिवक्ता भण्डारीले भने ।

भण्डारीले भने, ‘टेलियासोनेरा खारेज भइसकेको कम्पनी हो, अब उसले कर तिर्न सक्दैन । उसले नतिरेकाले तिर्ने दायित्व अब नयाँ कम्पनी (आजियटा) को हुन्छ ।’ यही माग गर्दै विभिन्न पेसामा आबद्ध ६ जनाले २०७४ माघ १४ गते सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निवेदन दिनेमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वनिमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीलगायत थिए । ढुंगेल लामो समय सरकारी सेवामा रही अवकाश पाएका प्रशासनविद् हुन् भने खत्रीले दुई वर्षअघि एनसेलमा अनियमितता भएको भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा कडाइका साथ कर असुल हुनुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए ।

अधिवक्ता भावेश गौतमसहितको एक समूहले भने एनसेललाई कर लगाउन नहुने भनी २०७४ फागुन १४ गते एनसेलका पक्षमा ‘सार्वजनिक सरोकार’को निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

एनसेललाई कर लाग्छ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले एक्लै बहस गरेका थिए । तीनवटा निवेदन एनसेल र त्यससँग जोडिएका कम्पनीका पक्षमा परेका थिए भने एउटा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन थियो । त्यही एउटाको मागअनुसार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लागेकाले यसमा पुनरावलोकन हुँदैन । त्यसैले सर्वोच्चको यो अन्तिम निर्णय हो । अदालतको फैसलाअनुसार अब सरकारले एनसेल र आजियटाबाट कर उठाउनुपर्नेछ ।

२०७२ पुसमा भएको एनसेल बिक्रीमा कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको शृंखलाबद्ध विवरण कान्तिपुरलगायत सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर टेलियासोनेराको नाममा निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये एनसेलले करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

बाँकी रकम कसले बुझाउने भन्नेमा विवाद थियो । बुधबार सर्वोच्चले एनसेल र आजियटाको दायित्व स्पष्ट पारेको छ । अब कति रकम एनसेल वा आजियटाले बुझाउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नमा ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले भने, ‘सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआई भन्न सकिन्न । यो प्रकरणमा कर उठाउने विभिन्न विकल्प छन् । सर्वोच्चको व्याख्या हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

एनसेल कर छली प्रकरण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका विभिन्न व्यक्ति र निकाय विवादमा तानिएको विषय हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यस प्रकरणमा करको दायित्व टेलियासोनेराको रहेको निर्णय सुनाउँदै उन्मुक्ति दिने प्रयास गरे । तर माइन्युट गर्ने विषयमा विवाद भएपछि त्यो निर्णयले मूर्तरूप लिन सकेन ।

संसदको विकास र अर्थ समितिले पनि उन्मुक्तिलाई सघाउ पुग्ने केही निर्णय सुनाएका थिए । लामो समय चुपचाप बसेको लेखा समिति टेलियासोनेरा भागिसकेपछि कर असुल गराउने भन्दै सक्रिय भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माले टेलियासोनेरालाई कर नलाग्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।

विवादित अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले समेत कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने प्रकृतिले केही अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । एनसेलको कर विवाद चुलिँदै गएपछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्स प्रालिले ठूला करदाता कार्यालयलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तिनका पक्षमा अन्तरिम आदेश भई करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ लाभांश विदेशिइसकेको छ ।

२०७४ पुस २ गते एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सको रिट निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्टै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले लाभांश लैजान नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । एक सातापछि पुस ९ गते न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै गम्भीर प्रकृतिको प्रश्न देखिएकाले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा मुद्दा किनारा लगाउँदा गर्नुपर्ने आदेश र व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई लाभांश फिर्ता लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको भनी तीनवटा तर्क अघि सारेको थियो ।

एनसेलले कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी पालना गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रेनोल्ड र एनसेलबाट कर लिन बाँकी नरहेको देखिएको ठम्याएको थियो । विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार मुद्दा किनारा लगाउने बेला हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई अन्तरिम आदेशबाटै टुंग्याउन सकिँदैन ।

त्यसपछि पूर्ण इजलास

इजलास व्यवस्थापन गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली एनसेलको कर विवादलाई फेरि पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी फैसला गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि मुद्दामाथि सुरुवातमै पूर्ण इजलासमा छलफल हुनुपथ्र्यो । त्यही संकेतका आधारमा इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरता देखाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशअनुसार मुद्दा ३ सदस्यीय इजलासमा पेस भयो । २०७४ माघ २५ गते न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त मुद्दालाई ५ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो ।

नेपाली र विदेशी संस्थाबीच सेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय भएको, लाभकर निर्धारणमा समेत कानुनी जटिलता देखिएको विवाद पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने आदेश थियो । उनकै शैलीमा चलेका उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पनि हिँड्ने बेलामा यो मुद्दामा अस्वाभाविक रुचि देखाएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

मुद्दाका शृंखला

एनसेलको लाभांश विवादमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रेनोल्ड होल्डिङ्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यही दिन एनसेलसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । लाभांश लैजान नपाएकाले आफूलाई अन्याय भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको दाबी थियो भने समयमै लाभांश लैजान नदिएका कारणले अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले आफूलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने भन्दै दुवै निवेदकले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिन माग गरेका थिए ।

एनसेल र त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले कर छलेको भन्दै पूर्वसचिव ढुंगेललगायतले सर्वाेच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको अर्को मुद्दा दर्ता गरे । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गर्‍यो । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश शाहीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि पनि एनसेल कर विवादका मुद्दाहरू सुरुमा न्यायाधीश शाहीकै इजलासमा परेको थियो । कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

‘आजियटाले कुन कानुनअन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी (एनसेल) लाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन ।’ विदेशमा कम्पनी किनबेच गर्ने कामले नेपाली कम्पनीमाथि नियन्त्रणको अधिकार नहुने भन्दै रिटमा नेपालका नियमनकारी निकायहरूबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो ।

कर छल्न विदेशमै कारोबार

हाल एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्सको नामबाट ८० प्रतिशत सेयर लगानी छ । कर छल्न अनुकूल स्थान मानिने टयाक्स हेवन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रहेको यो कम्पनीमार्फत पहिले टेलियासोनेराले लगानी गरेको थियो ।

ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमै रेनोल्ड कम्पनी बिक्री गरी अहिले मलेसियाको आजियटाको स्वामित्वमा आएको हो । नेपालको नियमनकारी निकायमा भने आजियटाले कुनै स्वीकृति लिएको छैन । आफ्नो विवरणसमेत समावेश गरेको छैन ।

लाभांश, सुविधा लैजाने सवालमा रेनोल्ड होल्डिङ्स अघि सर्छ र सबै सुविधाको मागदाबी गर्छ भने लाभकरको सवाल जोडिनासाथ उसले टेलियासोनेरालाई देखाउने गर्छ । कर्पोरेट कानुनमा ‘लिफटिङ कर्पोरेट भेल (कम्पनीको आवरण उघारी हेर्ने)’ सिद्धान्त अनुसार, रेनोल्ड होल्डिङ्सको आवरणभित्र भइरहेका कर छलीका विवादमा स्थापनाकालदेखि हालसम्मका लगानीकर्ता र सेयर हस्तान्तरणको विवाद जोडिएको छ । यी सवाल र विवादलाई ध्यान नदिई सर्वोच्च अदालतले पुस २ गते अन्तरिम आदेश दिएकाले कर नतिरी ठूलो लाभ विदेश लैजान लागेको टिप्पणी भइरहेका थिए ।

रिट निवेदनमा हाल नेपालको टेलिकम कम्पनी एनसेलमा लगानी गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स र यसका संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै लगानीको स्वीकृति पाएको र रेनोल्डमा रहेको सेयर पटकपटक बिक्री भइसकेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘रेनोल्डको सेयर बेचिन्छ वा रेनोल्डलाई कुनै नयाँ कम्पनीले नियन्त्रणमा लिन्छ भने यस्तो सेयरधनीले नेपालको कानुनीअनुसार स्वीकृति नलिई एनसेलमा व्यापार गर्न र आर्जित लाभ लिन पाउँदैन ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत एनसेल कर असुल्न निर्देशन दिएको थियो । निवेदनमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी मौन बसेकोमा कर असुलीका लागि आदेशको माग गरिएको थियो । कर असुलमा लापरबाही गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको आदेशसमेत माग गर्दै निवेदनमा भनिएको थियो, ‘लाभकर असुलमा भइरहेको लापरबाहीमा एक न्यायिक आयोग गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको आदेश होस् ।’

कहिले के भयो ?

२०७४ पुस २ एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सको रिट निवेदन दर्ता

२०७४ पुस ३ डम्बरबहादुर शाहीको इजलासबाट लाभांश लैजान फुकुवा

२०७४ पुस ९ मिश्र र चालिसेको इजलासबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

२०७४ माघ १४ ६ जनाद्वारा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता

२०७४ माघ २५ बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश

२०७४ फागुन १४ एनसेललाई कर लगाउन नहुने भन्दै अर्को निवेदन दर्ता

२०७५ माघ २३ एउटामा रिट जारी, अरू निवेदन खारेज