कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युरोप लैजाने भन्दै लिबियामा अलपत्र

होम कार्की

काठमाडौँ — लिबिया मामिला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले संगठित मानव तस्करले नेपाली युवालाई युरोप लैजाने भन्दै लिबिया पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने काम गरिरहेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

लिबियामा अस्थिर सरकार रहेकाले मानव तस्करले युरोप प्रवेश गर्ने हब बनाएका हुन् । अफ्रिकी र दक्षिण एसियाका नागरिक यो नाका प्रयोग गर्छन् ।


‘यो नाका निकै जोखिमयुक्त छ, लिबियाबाट इटली जान गुणस्तरहीन डुंगा प्रयोग गर्छन्, दलालले युरोपको सपना देख्नेहरूलाई यसबारे जानकारी दिएका हुँदैनन्,’ इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता सुजन बिडारीले भने, ‘नेपाली दाजुभाइ लिबिया पुगेर फसिरहेका छन् । तिनको उद्धार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’ सन् २०१८ मा मात्रै इटली प्रवेश गर्न खोज्ने २ हजार २ सय ७५ जना आप्रवासीको समुद्रमा डुंगा डुबेर ज्यान गयो ।


दूतावासले लिबिया पुगेर अलपत्र भएपछि मात्रै सूचना पाउने गरेको छ । ‘लिबिया नाका कति जोखिमयुक्त छ भनेर सूचना दिन जरुरी छ, दलालले युरोपको शरणार्थी बन्न उत्प्रेरित गर्दा जोखिमयुक्त बाटोबारे जानकारी दिँदैनन्,’ बिडारीले भने, ‘समुद्रमा कोही नेपाली परे/नपरेको बारे पनि कसैलाई थाहा हुँदैन ।’


दूतावासले लिबियन प्रहरीले पक्राउ गरी डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका नेपालीलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेर स्वदेश पठाउन सहजीकरण गरिरहेको छ । बिडारीका अनुसार पछिल्लो समय अवैध ढंगले युरोप जान खोज्नेलाई लिबिया प्रहरीले समुद्रको बीचभागमै पुगेर फर्काउन थालेको छ । सडकमार्गको जाँच हुन थालेको छ । ‘पक्राउ परेकालाई डिपोर्टेसन सेन्टरमा ल्याएर राख्छन्,’ उनले भने, ‘राहदानी भएकाको सिधै डिपोर्ट हुन्छ, नभएकाहरूको मात्रै दूतावासमा खबर आइपुग्छ ।’


पर्वतका रञ्जित केसी, म्याग्दीका दिरश थापा र अमन लोजा हतियारधारीकै नियन्त्रणमा छन् । उनीहरूलाई पोखराका जितकाजी गुरुङ र झापाका सन्तोष पराजुलीले पठाएका थिए । जितकाजी र सन्तोषलाई प्रहरीले पक्रेको छ । ‘तीन जनालाई राखिएको स्थान पहिचान हुन सकेको छैन, लिबियामा रहेका नेपाली शान्ति सेना आफैं फिल्डमा खटिरहेका छन्,’ बिडारीले भने, ‘आईओएम र लिबियन सरकारी अधिकारी पनि उद्धारका लागि जुटिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?