आयोगलाई थप दुई वर्ष

यसअघि ऐनमा आयोग र पदाधिकारी दुवैको म्याद एकैपटक सकिने प्रावधान थियो । आयोग पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै पीडितले बारम्बार पुनर्गठन माग गरेपछि सरकारले संशोधन गरेको हो ।

विधेयक संसद्बाट पारित हुनुअघि नै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले राजीनामा दिइसकेका छन् । ‘आयोग विघटन नभएसम्म अध्यक्ष तथा सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहने’ मौजुदा व्यवस्था खारेज गरी संशोधन ऐनमा ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि संवत् २०७५ साल चैत मसान्तसम्म कायम रहनेछ’ भनी लेखिएको छ ।

चार वर्षअघि गठित दुवै आयोगको पदावधि आज सकिने भएकाले निरन्तर राख्न ऐन जारी गरिएको हो । संशोधित विधेयकमा एक वर्षभित्र आयोगको काम पूरा नभए अर्को एक वर्ष थप हुने उल्लेख छ । दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार जानुपर्ने ऐनको प्रावधान छ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिले सुझाएका मानिसलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिनेछ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा ६ महिनाभित्र गठन हुने उल्लेख भए पनि आठ वर्षपछि २०७१ वैशाखमा ऐन पारित भएपछि माघ २७ गते दुई आयोग गठन भएका थिए । सुरुआतमा दुईवर्षे अवधि पाएका दुवै आयोगले त्यस समयभित्र काम गर्न नसके थप एक वर्ष बढाउन सकिने ऐनमा उल्लेख थियो । २०७४ मा एक वर्ष बढाए पनि काम फत्ते नभएपछि गत वर्ष देउवा सरकारले संसद् नभएकाले अध्यादेशमार्फत थप एक वर्ष बढाउने गरी ऐनको पहिलो संशोधन गरेको थियो । नयाँ निर्वाचित संसदको पहिलो बजेट अधिवेशनका क्रममा संशोधन विधेयक पारित भएको थियो ।

चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आयोग पुनर्गठनलगायत २८ बुँदे माग अघि सारेका थिए । संशोधन विधेयकले एउटा महत्त्वपूर्ण माग सम्बोधन गरेको पीडितले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधपछि सरकारले द्वन्द्वकालका घटनाका दोषीलाई सजाय नै नहुने गरी तयार पारेको प्रावधान भने विधेयकमा समावेश गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार तीनै तहका शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफलपछि आयुक्त हटाउने र आयोगको म्याद थप्ने सहमति जुटेको थियो । समय अभावका कारण संघीय संसदको नियमावलीअनुसार विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने नियम निलम्बन गरेर दुवै सदनले यसलाई पारित गरेका थिए ।

दुवै आयोगमा गरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका झन्डै ६४ हजार उजुरी परेका छन् । तीमध्ये कुनैको पनि विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । आयुक्तको पदावधि सकिए पनि परेका उजुरी भने कायमै रहने ऐनमा व्यवस्था छ । बेपत्ता आयोगले कुल उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतमाथि प्रारम्भिक छानबिन भइसकेको जनाएको छ । केही दिनमै पीडकको विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने उक्त आयोगको योजना छ । सत्य निरूपण भने अध्यक्षबाटै राजीनामा आएकाले हालसम्म भएका काम पेस गर्न असमर्थ देखिएको छ ।