सरकारप्रति दाहाल आक्रामक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि दर्शाउँदै संघीयता कमजोर पार्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानद्वारा लिखित ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा । तस्बिर : रासस

संविधानले आत्मसात गरेको मर्मअनुसार प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेटका अधिकार प्रत्याभूत नगरेको उनले औंल्याएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधानलाई हलुका रूपमा लिइए मुलुकमा पुन: ‘अर्को माओवादी’ जन्मिने र झन् ठूलो खतरा हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । दाहाल शुक्रबार राजधानीमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक विमोचनमा बोल्दै थिए । अर्का वक्ता उनकै पार्टीका जनार्दन शर्माले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार नदिई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । त्यही शैलीमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको नाम नलिई पुरानो व्यवस्थामा फर्काउन खोजेको आरोप लगाए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा पुरानो सोच हटाउने परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कताकता पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना या पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रोग । फेरि उस्तै भयो भने, हामी जहाँ छौं त्यहाँ उभिँदाउभिँदै मधेसमा छुट्टै ढंगले, पहाडमा अर्को ढंगले विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’ उनले गम्भीर मुद्रामा थपे, ‘त्यो हिजोजस्तो सजिलै १२ बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, फेरि सजिलै देशलाई युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाने नहुन पनि सक्छ ।’

सुशासन, समृद्धिका लागि शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुरा इमानदार कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्ने कुरामा सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको दाहालले उल्लेख गरे । ‘हिजो लडाइँ तथा आन्दोलनमा सहभागी हुने, शान्ति प्रक्रियामा खुसियाली मनाउने प्रत्येकले अहिले एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने कुरा छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

उनले संघीयतामा गए पनि त्यसअनुसारको अधिकार तल नपठाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संविधानमै व्यवस्था गरेर अधिकारसम्पन्न तुल्याइयो ।

कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ व्यवस्था गरेको हो, त्यसैअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको कानुनी या सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस् अथवा आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धित कुरा, सबै व्यवस्थालाई हामीले त्यही रूपमा अगाडि बढाउँदै छौं ?’

संविधानको मर्मअनुसार सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजित गरिँदै छ त ? स्थानीय तह र प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेट दिइँदै छ त ? पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्ने कदम अघि बढेका त छैनन् ?

संविधानअनुसार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘हामीहरू सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त ?’ उनले भने, ‘कहीं न कहीं त्यसलाई विस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं ? यो निकै गम्भीर प्रश्न छ । र, विस्तारै पुरानै संरचना र तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदम गएका त होइनन् ? हामीले यी विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

मौलिक प्रकृतिको शान्ति सम्झौतासहित परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले हिजो उपेक्षा, विभेदमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय सबैलाई राज्य सञ्चालनमा समुचित अधिकार दिने व्यवस्थासहितको शान्ति सम्झौता र त्यहीअनुसारको राजनीतिक प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गरे ।

‘हिजो लडाइँका बेला दिनदिनै हजारौंको बलिदान हुने स्थिति थियो । त्यसको मर्मलाई बोकेर शान्ति सम्झौता र संविधानको स्थितिमा उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, उनीहरूको पहिचान दिने भनिएको हो । त्यही दिशातिर हामीहरू बढदै छौं त ? प्रश्न उठ्न थालेका छन्,’ उनले भने । ‘सबै उपेक्षित र विभेदमा पारिएकाहरूलाई आफू अब यो देशको मालिक बनियो भन्ने अनुभूतिलाई हलुका रूपमा कसैले लिन्छ भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

शान्ति सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन नभइरहेको असन्तुष्टि पोख्दै त्यसलाई टुंग्याउन त्यहीअनुसारको ऐन बनाउनुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोहीका तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेर यो प्रक्रियासम्म आइपुगिएको हो । अहिले त्यसभित्रका अन्तरनिहित मर्मअनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं त ? स्थानीय तह अथवा प्रादेशिक सरकार या अन्य कामकारबाही, हामीले बनाउँदै गरेका ऐन त्यसै दिशातिर परिलक्षित छन् त ? तिनले त्यो बोध गरेका छन् त ?’ उनले भने ।

उनले शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत प्रहरीबाट काम भइरहेको संकेत गरे । ‘मलाई चिन्ता लागेको छ । आजभोलि म सुन्दै छु, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत प्रहरीकहाँ भएका मुद्दा फटाफट अगाडि बढाउने, प्रहरीले पक्रन थाल्ने, २० वर्षपछि फेरि उही ? शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना अर्कोतिर छ । मैले लामो चर्चा गर्न त चाहेको छैन । तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु,’ उनले भने ।





प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करोडसम्मका योजनामा डोजर चलाउन रोक

‘निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्चिनुपर्छ’
होम कार्की

काठमाडौँ — एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो । 

यस्तो व्यवस्था समेटिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । निर्देशिका फागुन १ देखि लागू हुँदै छ । जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत उपकरण खरिद गरी सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै वातावरणविद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अब प्राविधिक रूपमा असम्भव स्थानमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

‘डोजर चलाउन प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिनेछ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा अब उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘श्रमिकलाई ज्याला भने सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला वा स्थानीय दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले न्यूनतम रोजगारीे सुनिश्चित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो । ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकको रोजगारी सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानप्रदत्त हकलाई हामीले व्यवहारमै लागू गर्ने अभियान हो,’ विष्टले भने । रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी खर्चका सबै आयोजना कार्यक्रमभित्र समेटिएको छ । ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि मात्रै तीनै तहका नियमित आयोजनाबाहेक छुट्टै कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

‘बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन नियमित आयोजनामा ‘श्रमिकको ज्यालामा साझेदारी’ गरी रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यक्रमले नेपाली श्रमशक्तिलाई आफ्नै भूमिमा श्रम–पसिना बगाउने वातावरण बनाउने दाबी गरेका छन् ।

‘अबको ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने हो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विदेशमा हुने न्यूनतम कमाइ स्वदेशमै उपलब्ध गराउने हो ।’

मुलुकमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति आउने गरेका छन् । जसको ठूलो हिस्सा मलेसिया र खाडी मुलुक पुग्छ । थुप्रै युवा अध्ययनका नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको औसत आम्दानी २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ हो । नेपाली श्रमिकको ठूलो हिस्सा जोखिमयुक्त निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छ ।

‘निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेले विदेशमा भन्दा यही बढी कमाउँछन् । हामी निर्माण क्षेत्रको रोजगारीलाई निरन्तरता दिने योजनामा छौं,’ विष्टले भने, ‘यो कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्दैछौं । जुन गाउँगाउँमा हुन्छ ।’

संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत आआफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘सार्वजनिक निर्माणबाहेक निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ,’ बिष्टले भने । यी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र बिमाको समेत व्यवस्था हुनेछ । ‘श्रमिकलाई बैंकमार्फत हरेक महिनाको ५ गतेभित्र भुक्तानी दिइनेछ ।’

रोजगारी दिन नसके भत्ता
वर्षमा एक सय दिन रोजगारी दिन नसके सरकारले १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई निर्वाहमुखी भत्ता दिनेछ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा खुलेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत वितरण गरिने यस्तो भत्ता सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत हुनेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले नै हरेक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र बेरोजगारको सूची तयार गर्छ । ‘केन्द्रले नै रोजगार खोजिदिने हो । जसलाई रोजगार दिन सकिँदैन, उसलाई निर्वाहमुखी भत्ता दिइनेछ,’ विष्टले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै यस कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्