सरकारप्रति दाहाल आक्रामक

संविधानले आत्मसात गरेको मर्मअनुसार प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेटका अधिकार प्रत्याभूत नगरेको उनले औंल्याएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधानलाई हलुका रूपमा लिइए मुलुकमा पुन: ‘अर्को माओवादी’ जन्मिने र झन् ठूलो खतरा हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । दाहाल शुक्रबार राजधानीमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक विमोचनमा बोल्दै थिए । अर्का वक्ता उनकै पार्टीका जनार्दन शर्माले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार नदिई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । त्यही शैलीमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको नाम नलिई पुरानो व्यवस्थामा फर्काउन खोजेको आरोप लगाए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा पुरानो सोच हटाउने परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कताकता पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना या पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रोग । फेरि उस्तै भयो भने, हामी जहाँ छौं त्यहाँ उभिँदाउभिँदै मधेसमा छुट्टै ढंगले, पहाडमा अर्को ढंगले विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’ उनले गम्भीर मुद्रामा थपे, ‘त्यो हिजोजस्तो सजिलै १२ बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, फेरि सजिलै देशलाई युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाने नहुन पनि सक्छ ।’

सुशासन, समृद्धिका लागि शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुरा इमानदार कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्ने कुरामा सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको दाहालले उल्लेख गरे । ‘हिजो लडाइँ तथा आन्दोलनमा सहभागी हुने, शान्ति प्रक्रियामा खुसियाली मनाउने प्रत्येकले अहिले एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने कुरा छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

उनले संघीयतामा गए पनि त्यसअनुसारको अधिकार तल नपठाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संविधानमै व्यवस्था गरेर अधिकारसम्पन्न तुल्याइयो ।

कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ व्यवस्था गरेको हो, त्यसैअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको कानुनी या सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस् अथवा आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धित कुरा, सबै व्यवस्थालाई हामीले त्यही रूपमा अगाडि बढाउँदै छौं ?’

संविधानको मर्मअनुसार सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजित गरिँदै छ त ? स्थानीय तह र प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेट दिइँदै छ त ? पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्ने कदम अघि बढेका त छैनन् ?

संविधानअनुसार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘हामीहरू सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त ?’ उनले भने, ‘कहीं न कहीं त्यसलाई विस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं ? यो निकै गम्भीर प्रश्न छ । र, विस्तारै पुरानै संरचना र तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदम गएका त होइनन् ? हामीले यी विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

मौलिक प्रकृतिको शान्ति सम्झौतासहित परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले हिजो उपेक्षा, विभेदमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय सबैलाई राज्य सञ्चालनमा समुचित अधिकार दिने व्यवस्थासहितको शान्ति सम्झौता र त्यहीअनुसारको राजनीतिक प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गरे ।

‘हिजो लडाइँका बेला दिनदिनै हजारौंको बलिदान हुने स्थिति थियो । त्यसको मर्मलाई बोकेर शान्ति सम्झौता र संविधानको स्थितिमा उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, उनीहरूको पहिचान दिने भनिएको हो । त्यही दिशातिर हामीहरू बढदै छौं त ? प्रश्न उठ्न थालेका छन्,’ उनले भने । ‘सबै उपेक्षित र विभेदमा पारिएकाहरूलाई आफू अब यो देशको मालिक बनियो भन्ने अनुभूतिलाई हलुका रूपमा कसैले लिन्छ भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

शान्ति सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन नभइरहेको असन्तुष्टि पोख्दै त्यसलाई टुंग्याउन त्यहीअनुसारको ऐन बनाउनुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोहीका तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेर यो प्रक्रियासम्म आइपुगिएको हो । अहिले त्यसभित्रका अन्तरनिहित मर्मअनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं त ? स्थानीय तह अथवा प्रादेशिक सरकार या अन्य कामकारबाही, हामीले बनाउँदै गरेका ऐन त्यसै दिशातिर परिलक्षित छन् त ? तिनले त्यो बोध गरेका छन् त ?’ उनले भने ।

उनले शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत प्रहरीबाट काम भइरहेको संकेत गरे । ‘मलाई चिन्ता लागेको छ । आजभोलि म सुन्दै छु, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत प्रहरीकहाँ भएका मुद्दा फटाफट अगाडि बढाउने, प्रहरीले पक्रन थाल्ने, २० वर्षपछि फेरि उही ? शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना अर्कोतिर छ । मैले लामो चर्चा गर्न त चाहेको छैन । तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु,’ उनले भने ।

विगतमा कुनै देश र सरकार विशेषबारे सार्वजनिक रूपमा धेरै विवाद गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन समेत अाएको स्मरण गर्दै संयमित भएर विधि र बैठकबाट विवाद टुंग्याउनु र पार्टी एकीकरणको काम अविलम्व पूरा गर्नु बुध्दिमानी कार्य ठहरिने छ ।

— Bhim Rawal (@BhimRawal179) February 9, 2019