अलमलमा राजपा

सिवी अधिकारी

काठमाडौँ — ‘सत्ताका लागि जस्तोसूकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्ने’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेसकेन्द्रित दल अहिले सत्ता वा सङ्घर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ । सम्झौतालाई भर्‍याङ बनाएर सरकारमा पुग्ने तर काम नगर्ने परिपाटी विगतकै रोग हो ।

मधेसका मुद्दामा बेइमेल मात्र हैन सरकारमा जाने होडबाजी र दाउपेचका साथै अन्तरपार्टी र पार्टीभित्रकै तादम्यता नहुँदा मधेसकेन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ।

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा दरिलो प्रभाव पार्ने मधेसकेन्द्रित दल आफ्नै मुद्दामा एकताबद्ध हुन नसक्दा अलमल र पार्टीभित्रै दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ। यद्यपि, नेताकै भनाइमा पार्टीमा बाहिर आएजस्तो सत्यता छैन। तर, पछिल्ला दिनमा दलगत र पार्टीभित्रकै नेताबीचको खटपट र अलमलले उनीहरुबीचको विवादलाई सतहमा ल्याएको छ। सञ्चारमाध्यममा पार्टीगत र सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। सत्ता समर्थक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सत्तारुढ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच अहिले खटपट चलिरहेको छ। यता सरकारमा रहेको समाजवादी फोरमभित्र पनि विवादका आवाज बढ्दै गएको देखिन्छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारसँगको सम्बन्धलाई व्यवहारमा परिणत गर्न समाजवादी फोरममा पनि खटपट भइरहेको बताइन्छ। यता, सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले न त आफ्ना मुद्दालाई अघि बढाउन सक्यो न त सत्तायात्रामै सामेल हुनपुग्यो। यसरी राजपाभित्र अलमल र बेइमेल बढेको देखिन्छ। पार्टीभित्रकै विवादलाई किनारा लगाउन नसक्दा राजपा कमजोर बनेको छ। यसको असर सरकारसँगको सम्बन्ध र पार्टीले अख्तियार गरेको मुद्दामा समेत कमजोर हुने देखिन्छ। राजपाभित्र किन अलमल र खटपट भन्ने रासससँगको जिज्ञासामा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले राजपा कुनै अलमल र बेइमेलमा नभइ बरु पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बताए।
“हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ, सरकारलाई निरन्तर रुपमा घचघच्याईरहेका छौँ, मुद्दा सम्बोधन गर्नुस् नत्र विरोधको बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, पर्खाइको पनि सीमा हुन्छ। धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला टुट्नसक्छ, त्यो अवस्था आउन नदिन सरकार बेलैमा सजक हुनुपर्छ,”–उनले भने।

तपाईहरु सरकारमा जान आतुर हुनुहुन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा राजपाका नेता महतोले सरकारमा जान आफ्नो पार्टीलाई पटक–पटक सरकारी पक्षबाट आग्रह गरिएकै हो भने। उनले आशा र विश्वासका साथ दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई समर्थन गरेकाले अझै पनि मुद्दा सम्बोधन हुने आशामै रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “हाम्रा सवाललाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले न्याय पाउनुपर्छ, आन्दोलनका क्रममा परेका बन्दीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता तथा संविधान संशोधनको विषय र आम जनताले उठाएको सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।”

नेता महतोले आम जनता र पार्टीले उठाएका सवाललाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन नगरे समर्थन फिर्ता लिएर सङ्घर्षमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनसक्ने खतरा औंल्याए।

सरकारलाई समर्थन जारी रहन्छ

राजपाले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने या नजाने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताएको छ। नेता महतोले पार्टी आफ्नो मुद्दाको अडानमै रहेको भन्दै माग सम्बोधन भएपछि सरकारमा सभागिताको कुरा आउने बताए। उनले सरकारमा सहभागी नभए पनि आफ्ना माग सम्बोधन भएमा सरकारलाई समर्थन भने जारी रहने प्रष्ट पारे। “सरकारमा जाने अहिले त्यस्तो सोच, चिन्तन बनिसकेको छैन, मुद्दामा सरकारले तदारुपता देखाए सत्तायात्रा गौण विषय हो”, नेता महतोले भने।

राजपाका संयोजक महेन्द्र राय यादवले आफ्नो मुद्दा सम्वोद्धनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेको र छिट्टै नै प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीका अध्यक्ष मण्डलसँग भेट गरेर आफ्नो कुरा राखिने बताए।

पार्टीको महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेको राजपाले पार्टीका गतिविधिका साथै सरकारसँगको विषयलाई पनिसँगै अघि बढाउने नीति लिएको छ। वैशाखको पहिलो साता पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको राजपा अहिले पार्टीकै काममा बढी व्यस्त देखिन्छ। सरकारसँग उठाएको मुद्दा र पार्टीको महाधिवेशनको तयारीलाई एकसाथ अघि बढाउने नीति राजपाको रहेको संयोजक यादवले बताउनुभयो।

नेतृत्व महाधिवेशनले तय गर्छ

पार्टी नेतृत्वबारे विभिन्न अडकलबाजी भइरहे पनि महाधिवेशनले नै राजपा नेतृत्वको टुङ्गो लगाउने नेता महतोको भनाइ छ। “पार्टीभित्र त्यस्तो केही विवाद छैन, बाहिर त्यतिकै हल्ला आइरहेको छ। यो चक्रिय प्रणाली आउँदाखेरी विवाद देखाइदियो। जुन प्रणाली वैधानिकताको सूत्र नै अध्यक्षमण्डल थियो। त्यसलाई हामीले केही दिन टारेका थियौँ, कसैले अनावश्यक कुराले उचालेका कारण विवाद जस्तो देखियो। आफ्ना मुद्दामा संवेदनशील छौँ,”नेता महतोले भने।

अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी जनजातीले भिन्न भिन्न रुपमा आन्दोलन गरेपनि ती आन्दोलन र उठेका सवालले पूर्णता पाउन नसकेको उनको निष्कर्ष थियो। उनले मुलुकलाई निकास दिन बहुल राष्ट्रिय राजनीतिलाई आत्मसाथ गरी राज्यले समान अवसर र सहभागिताको व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उल्लेखित मुद्दामा एकताबद्ध सङ्घर्ष भएमा मात्र राज्यलाई एकमुस्ट समाधान खोज्न सजिलो हुने उल्लेख गर्दै नेता महतोले यदि त्यसो नभए विगतको जस्तो एकअर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने र लडाउने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए।

मधेशी मुद्दामा फोरमसहित मधेशी शक्तिको कठोर सङ्घर्षकाबीच अघि बढेको अवस्थामा सबै कुरा छोडेर सत्तामा गएको राजपाको आरोप छ। “हिजो मुद्दामा सँगसँगै लडेका थियौँ। अहिले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग बाहिरबाटै माग सम्बोधन गर्न सकिने थियो। तर, सबै कुरा छोडेर तीन बुँदे सहमति गरी फोरम सरकारमा सहभागी भयो, यसले जनतालाई निराश बनाएको छ,”उनको भनाइ छ।

विषयवस्तु जे जति आए पनि मुद्दामा मधेसकेन्द्रित दलबीच विभाजन नरहेको पनि नेता महतोको स्पष्टोक्ति थियो। फोरमका नेतासँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए।

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १६:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजकुमारीको उम्मेदवारीप्रति थाइल्यान्डका राजाको असन्तुष्टि

सिन्ह्वा

बैङ्कक — थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आफ्नी ठूली दिदीले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको केही घण्टामै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

‘थाई रक्षा चार्ट पार्टी’का तर्फबाट उनकी ६७ वर्षीया दिदी तथा थाई राजकुमारी उबोलरतना महिडोलले उम्मेदवारी दिने घोषणा शुक्रबार गरेकि थिईन् । राजकुमारी अहिले पनि राजपरिवारको सदस्य भएकाले दलिय राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित नहुने राजाको भनाई छ ।

तत्कालिन राजा भूमिबोल अदुल्यादेज र रानी सिरिकितको जेठी सन्तान उबोलरतनालाई सन् १९७२ मा राजपदवी दिइएको थियो । उबोलरतनाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सेनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्यागेकी थिइन् । तर जेन्सेनसँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि थाइल्यान्ड फर्किएकी थिइन् । त्यसपछि पनि उनलाई राजपरिवारकै सम्मानित सदस्यको सम्मान दिइएको छ ।

फेरी पनि राजपरिवारकै सदस्य भएको व्यक्ति दलिय राजनीतिमा संलग्न हुनु थाई संस्कृति र मान्यताअनुसार उपयुक्त नहुने राजाले शुक्रबार बेलुका बताए । शाही दरबारद्धारा जारी वक्तव्यमा राजपरिवारका सदस्यहरु राजनीतिमा सक्रिय हुनु संविधान, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता विपरित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आउदो मार्च २४ का दिन हुने आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने प्रस्तावलाई राजकुमारी उबोलरतनाले शुक्रबार स्विकार गरेकी थिइन् । थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना हो ।

थाइल्यान्डमा सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनैपनि राजसंस्थाका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छैनन् ।

थाई राजतन्त्रलाई परम्परागतरुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । थाइल्यान्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्रविरुद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न । राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण राजकुमारीले उम्मेदवारी दिएको बताइन्छ । थाइल्याण्डमा थाक्सिन समर्थक “राता” टिसर्टधारी र राजावादी “पहेंला” टिसर्टधारीबीच परम्परागत दुश्मनी रहँदै आएकामा राजकुमारीको उम्मेदवारीले दुबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यी दुई समूहबीचको डरलाग्दो हिंसाले गत दशकमा थाइल्यान्डको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT