महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि साढे तीन गुणाले विदेश भ्रमण खर्च बढ्यो

महानगरपालिकाबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्म कर्मचारीहरुले विदेश भ्रमणमा ३२ लाख ५५ हजार एकसय छ रुपैयाँँ खर्च गरेका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार चार आर्थिक वर्षमा कार्यालय सम्बन्धित कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा ६१ पटक गएका थिए । जसमा ३९ पटक विदेश भ्रमणको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोरेको छ ।

महानगरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय प्रमुख महेश काफ्लेले उपलब्ध गराएको सुचनाअनुसार तत्कालिन पूर्व प्रशासकिय अधिकृत रुद्रमानसिंह तामाङले नौ पटक विदेश भ्रमण गरेका थिए । वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरले उपलब्ध गराएको सुचना केलाउदा चारपटक खर्च महानगरपालिकाले व्यहोरेको पाइएको छ । उनले चारपटकमा पाँच लाख २० हजार चारसय ४८ हजार रुपैयाँँ खर्च गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ सम्म तीन वर्षको भ्रमणमा उक्त खर्च गरेका हुन् । उनी गत आर्थिक वर्षदेखि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

महानगरका कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिसँग पनि वैदेशिक भ्रमणमा जान्छन् । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालिन प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत धनीराम शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा इजरायल, स्पेन र दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेका थिए । तीन देश भ्रमण गर्दा ६ लाख ५७ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँँ महानगरले खर्च व्यहोरेको थियो ।

इजरायलमा ३२ औं मेयर सम्मेलन, स्पेनमा द्धिपक्षिय बैठक र दक्षिण कोरियामा एसिया प्याशिफिक सम्मेलनमा गएका थिए । शर्मा केहि समययता नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

महानगरका निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा क्यानडा र इजरायलको भ्रमण गर्दा ३ लाख ७० हजार ६ सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । न्यौपानेले दक्षिण कोरिया र चीन पनि भ्रमण गरेका थिए । दक्षिण कोरिया र चीनमा सेमिनारमा गएको उल्लेख भएपनि क्यानडा र इजरायल के कामका लागि गएका थिए भन्ने उल्लेख छैन । यसबाट महानगरका कर्मचारी आफुखुसी विदेश भ्रमण गएको देखिन्छ ।

यसैगरी प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा दुईपटक विदेश भ्रमण गरेका थिए । उनले क्यानडा र जापान भ्रमण गर्दा ९२ हजार ३७ रुपैयाँ खर्च गरे । ०७२ माघमा चीनमा व्यापारिक सहयोग सम्मेलनमा गएका थिए । तर क्यानडा र जापान किन गएका थिए भन्ने काम खुलाइएको छैन । उनी तत्कालिन समयमा महानगरका प्रवक्ता थिए ।

कार्कीसंगैको टोली क्यानडा भ्रमणमा जाँदा निर्देशक नूरनिधि न्यौपाने र सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुवर पनि सँगै गएका थिए ।

महानगरकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय स्रोतअनुसार कर्मचारीले विदेश जानका लागि स्थानीय तहले निर्णय गरेर संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनोनयन स्विकृत गर्नुपर्छ । मनोनयन नभएको अवस्थामा सहमति नलिएको वा नदिएको देखिन्छ । त्यो बेला उनीहरुले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति नलिइकन गएको भनेर मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । तीनजनाले क्यानडा भ्रमण गर्दा २ लाख ६४ हजार एक सय ९८ रुपैयाँ महानगरको बजेट खर्च गरेका थिए । नूरनिधि न्यौपानेले दुई लाख १५ हजार ६६ रुपैयाँ, ज्ञानेन्द्र कार्कीले ४५ हजार ६६ रुपैयाँ र हरिबहादुर कुवरले चार हजार ६६ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

नाम नबताउने सर्तमा महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘विदेश भ्रमणमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा मनपरी खर्च भएको छ ।’ भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली – २०७२ को निमय ३ मा भ्रमण आदेश वा निर्णय बिना भ्रमण खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । कर्मचारीले कार्यालयिय काममा दुई अवस्थामा विदेश भ्रमण गर्न सक्छन् ।

नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने तर स्थानीय तहको दायित्व पर्ने गरी र दुवैको दायित्व नपर्ने गरी । तर महानगरका अधिकांश कर्मचारीले दुवैको दायित्व नपर्ने सहमतीमा विदेश जादा पनि खर्च लिने गरेका छन् ।

जस्तो ०७२ मंसिरमा रुद्रसिंह तामाङले श्रीलंकामा स्थानीय सरकार तथा मेयर फोरमको सेमिनारमा गएका बेला ८१ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो खर्च महानगरले व्यहोरेको छ । ०७२ मंसिर २३ कै मितिमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भ्रमणमा जानका लागि नेपाल सरकार तथा महानगरपालिकाको कुनै आर्थिक खर्च नहुने गरी सहभागीता सहमतीपत्र दिएको थियो । पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्रीस्तर) को मिति २०७२/०७।२२ को निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सहभागी हुन सहमती पत्र प्रदान गरिएको अनुरोध छ ।’

आव ०७३/०७४ मा २० लाख अनुमानित बजेट विनियोजन गरेकामा आव ०७४।०७५ मा ह्वात्तै बढाएर एक करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । आव ०७३/०७४ मा १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण खर्चको हो ।

वित्त विभाग प्रमुख मानन्धरका अनुसार आव ०७४/०७५ असार मसान्तसम्म २१ लाख बजेट भ्रमण शीर्षकमा खर्च भएको थियो । आव ०७४/०७५ को जेठसम्म १२ लाख ८१ हजार बढी खर्च गरेका थिए । असार महिनामा ९ लाख खर्च गरेका थिए । चालू आवका लागि एक करोड ६० लाख नै बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।

महानगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु भगिनी सम्बन्ध भएका देशका सहरहरु, महानगर सदस्य रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन विदेश जान्छन् । यसैगरी क्षमता विकासका तालिम, सेमिनार तथा बैठकहरुमा जान्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युजेन, फ्रेडरिकबर्ग, रोचेस्टर, जापानको मात्सुमोतो, जनवादी गणतन्त्र चीनको सियान्, ल्हासा, सेन्जेन, लान्जाउ, चेङ्गदु, बेलारुसको मिन्सक, बर्माको यंगुनु, भारतको वाराणासी, दक्षिण कोरियाको सोल र उत्तर कोरियाको पेङवाङ शहरसंग भगिनी सम्बन्ध छ ।

कर्मचारी भ्रमणमा महानगरले आवश्यकताअनुसार खर्च व्यहोर्छ । प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल भन्छन्, ‘महानगरलाई आवश्यक छ र धेरै फाइदा पुग्छ भने महानगरले खर्च व्यहोर्छ ।’ कर्मचारीहरुलाई संस्थागत फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा महानगरले पठाउँदै आएको र यसले महानगरलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सकरात्मक फाइदा पुगिरहेको प्रवक्ताले बताए । तर विदेश भ्रमणको लर्को र खर्चलाई हेर्ने हो भने महानगरबासीले अनुभव गर्नेगरी प्रभाव देखिंदैन ।

यो जिज्ञासामा प्रवक्ता भन्छन्, ‘बिकास बजेटलाई हेर्न हो भने यो खर्च कम भएपनि महानगरले आफ्नो खर्चमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नै विदेश नपठाउने भन्ने त हो, विदेशमा आयोजकले व्यहोरेकोमा थोरबहुत खर्च गर्दै आएका छौं ।’

पूर्व शहरी विकास सचिव किशोर थापाका भनाईमा मोजमस्ती र रमाइलोका लागि विदेश जाने मोह सबै कर्मचारीमा छ । आफ्नो देश चिन्न खाज्दैनन् । विदेश जान मरिहत्ते गर्छन् । १० वर्षयताको ट्रेण्डलाई हेर्ने हो भने थुप्रै कर्मचारीका परिवार उतै छन् । कार्यक्रमको बाहानामा पारिवारिक भेटघाटमा जान्छन् । ‘देश विकास गर्न विदेश जानै पर्दैन, त्यस खर्चले महानगरपालिकाका वडा घुमे भैहाल्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘विदेश जानै हुँदैन भन्ने पक्षमा त होइन, यसलाई कम गर्नुपर्‍यो ।’

महानगर र महानगरबासीलाई उपयोगी हुने प्रविधि र पद्धती जो छन्, त्यसमा जानुपर्छ । विदेश गएर आएको कर्मचरीको कार्य क्षमता बढ्नुपर्छ । सकरात्मक परिवर्तन जनताले अनुभव गर्नुपर्‍यो । विदेश भ्रमणका नाममा दाताको लगानीका कार्यक्रमहरु भयानक हुन्छन् । थप्छन्, ‘दाताले माया गरेर लगेकै हुदैन, त्यसमा डरलाग्दो स्वार्थ लुकेको हुन्छ, अर्को कुरा दाताको लगानीमा जाने महानगरबाट थप खर्च लिएर जाने यो त स्वत आर्थिक अनिमितता हो ।’