वन्यजन्तु पाल्न, बेच्न पाइने

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने र सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर बीउ प्राणी (सिड एनिमल) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले गर्नेछ ।

ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वन्यजन्तु वा तिनका अंगबाट तयार गरिएका वस्तु उपयोग, बिक्री वितरण र निकासी गर्न सकिनेछ । अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनले ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले वन्यजन्तु मागेका बखत सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा कुनै व्यक्ति, संस्था र निजी क्षेत्रले वन्यजन्तु पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्नसमेत पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘नियमावली पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सबै तयारीका लागि विभागमा एउटा समिति बनाइनेछ ।’

नियमावली स्वीकृतिका लागि वन्यजन्तु विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । नियमावली बनाउन खटिएका विभागका उपसचिव नारायण रूपाखेतीले ६ प्रजातिका वन्यजन्तु व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिन प्रस्ताव गरिएको बताए ।

इकोलोजिस्ट आचार्यका अनुसार नियमावलीमा मृग प्रजाति (जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवालगायत), जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा र चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि के–कसरी बीउ वन्यजन्तु उपलब्ध गराउने भनेर विभागले कार्यविधि बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमै बीउ वन्यजन्तुको शुल्कसमेत तोकिनेछ ।’ वन्यजन्तु पालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत विभागले नै दिनेछ । बीउ वन्यजन्तु भने बेचबिखन, मासु खान र विदेश निकासी गर्न पाइने छैन । ‘बीउबाट जन्मिएका दोस्रो पुस्ता (एफ टु जेनेरेसन) व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिनेछ,’ आचार्यले भने ।

दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) ले आफ्नो अनुसूची १ मा रहेका वन्यजन्तु व्यावसायिक प्रयोजनले पाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागका उपसचिव नारायण रूपाखेतीले उक्त अनुसूचीका वन्यजन्तुसमेत वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पालन, प्रजनन र विदेश निकासी दिन प्रस्ताव गरिएको बताए । सरकारले २०६१ मा वन्यजन्तु पालन र प्रजनन नीति ल्याएको थियो । त्यसअनुसार बाँदर, सर्पलगायत पालनका लागि विभागले केही व्यक्ति/संस्थालाई अनुमतिसमेत दिएको थियो ।

तर, विदेश निकासी गर्न ऐन र साइटिसले बन्देज लगाएका कारण हुर्किएका बाँदरले प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्नुपरेको थियो । व्यवसायी प्रवेशमान श्रेष्ठले औषधि अनुसन्धान प्रयोजनले सरकारसँग अनुमति लिएर बाँदर पाले पनि कानुनी जटिलताका कारण तिनलाई अमेरिका निकासी गर्न सकेका थिएनन् । अहिले त्यो व्यवस्था फुकुवा गरिएको हो ।