एनसेलका पुराना बिक्री ब्युँतिँदै, अर्थ समितिले माग्यो विवरण

कृष्ण आचार्य, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — एनसेलको पुरानो खरिदबिक्रीमा समेत कर छलीको आशंका गर्दै संसदको अर्थ समितिले सुरुदेखिका सम्पूर्ण विवरण मगाएको छ । पछिल्लो पल्ट बिक्रीमा भएको कर छलीको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाइसके पनि पुराना प्रकरणसमेत ब्युँतिने भएका हुन् । एनसेल हालसम्म १२औं पल्ट खरिदबिक्री भएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मकै सेयर हस्तान्तरण विवरण ७ दिनभित्र पठाउन सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

‘हरेक चरणका सेयर हस्तान्तरणमा पुँजीगत लाभ भए/नभएको र भए लाभकर असुल गरिएको/नगरिएको विवरण ७ दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी माग गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ। तत्कालीन स्पाइस नेपाल स्थापना भएदेखि आजियटा ग्रुपले सेयर स्वामित्व किनेसम्मका सबै विवरण समितिले माग गरेको हो। समितिले यसअघि स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा लाभकर पूर्ण रूपमा तिरिएको/नतिरिएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। ‘मुख्य गरी आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर लिइएको/नलिइएको विषयमा छानबिन गर्ने हो,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने।

ठूला करदाता कार्यालयले १०औं र ११ औं पटकको बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन गरी कर निर्धारण गरेको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि असुली प्रक्रिया रोकिएको थियो। सिनर्जी नेपाल प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार कर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ। आय विवरण पेस गर्दा गलत तथ्यांक बुझाएर कर छली गरेको उक्त कम्पनीमाथि आरोप छ।

१२ औं प्रकरणका बिक्रेता नीरजगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत बिक्रीमा आफैंले घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएका थिए। उक्त रकम न्यून भएको भन्दै उनीमाथि थप ११ अर्ब बुझाउनुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको छ। सिनर्जी र श्रेष्ठमाथि कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम असुल नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकाले रोकिएको छ। फैसलामा बोल्नुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिममै दिएको सर्वोच्चले यी दुई मुद्दाको किनारा अझै लगाइसकेको छैन।

यसबाहेक तत्कालीन स्पाइस नेपाल हुँदै हाल एनसेल बनेको कम्पनीको दोस्रोदेखि नवौंसम्मको बिक्रीमा पनि कर छली भएको अनुमान छ। ‘पुराना केही फाइलमाथि अध्ययन गरेका थियौं,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले भने, ‘उनीहरू मुद्दामा सर्वोच्च गए।’

१२ औं बिक्रीमा ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री कारोबारको ‘टयाक्स हेवन’ मा एक कम्पनी दर्ता गरी नेपालबाहिरै खरिदबिक्री गरेर कर छलीको प्रयास गरेका छन्। १२ औं पटकको प्रकरणमा पनि यस्तै प्रयास बिक्रेता टेलियासोनेरा र क्रेता आजियटाले गरेका छन्। यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशतको सेयरकर्ता टयाक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सका नाममा छ। यो सेल कम्पनी हो।

सर्वोच्च अदालतले गत साता एनसेल बिक्रीको लाभ कर आजियटा र एनसेलबाट उठाउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ। उक्त फैसलाको पाठ पाएलगत्तै कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहनुमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि समयमा नतिर्दा कानुनबमोजिमका प्रक्रिया अवलम्बन गरी समयमा तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र नियामक निकायको पनि हो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बक्यौता रकमको प्रकृति र मात्रा विश्लेषण गर्दा ती निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले काम गर्दा रहेनछन् भन्ने देखिन्छ।’

एनसेलको लाभकर असुलीको विषयमा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा अधिकारीको विवरणसमेत माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए।

एनसेलको पुँजीगत लाभकर निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञहरूका सुझाव र ठूला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा लिइएका आधार र कारणबारे पनि समितिले ७ दिनभित्र विवरण माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाबाट एनसेलले लाभांशबापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा, के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको त्यसको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ। समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा नेता घनश्याम भुसालले राजस्व प्रशासनअन्तर्गतको निकायले निर्धारण गर्नुपर्ने कर अदालतसम्म पुग्नुले राजस्व प्रशासनको कमजोरी उजागर भएको धारणा राखे।

बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कानुनी आधार टेकेर राजस्व र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीहरू मुद्दा प्रक्रियामा जाने थितिले गर्दा पनि बक्यौता रकम असुलीमा ढिलाइ हुने गरेको टिप्पणी गरे। ‘राजस्व र कर निर्धारणमा अस्पष्ट भएका कानुनहरू फेर्ने बेला भएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छन्।’

सरकारले २०६१ भदौ १६ गते तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएको थियो। दूरसञ्चार ऐनअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र सुरुमा १० वर्षका लागि हुने र हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा स्पाइस नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम तिर्ने कबुल गरेका कारण अनुमतिपत्र पाएको हो। स्पाइसले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षपछि पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने सर्त गरेको थियो।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्रेक्जिट प्रभाव : युरोप सर्दै बेलायती बैंक

नविन पाेखरेल

काठमाडौँ — बेलायतको युरोपेली संघबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्झौताको अनिश्चितता बढदै गएपछि बैंक र अरू वित्तीय कम्पनीहरूले युरोपेली बजार ताकेका छन् । बेलायतस्थित एक परामर्शदाता कम्पनीका अनुसार कम्तीमा ८ सय अर्ब पाउन्ड बराबरको सम्पत्ति युरोपेली देशमा सारिसकिएको छ ।

लन्डनस्थित प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी अर्नेस्ट एन्ड योङका अनुसार ब्रेक्जिटको त्रासले धेरै बैंकले युरोपेली देशभित्र कार्यालय स्थापना गरी ईयूको नीति नियम अवलम्बन गर्न जुटिरहेका छन् । अन्य कम्पनीहरूले समेत बजार अस्थिरता तथा नियम कानुनमा हुन सक्ने आकस्मिक परिवर्तनको त्रासले आफ्ना ग्राहकको सम्पत्ति सारिरहेको उक्त कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार धेरै बैंकले सम्पत्ति सार्न आकस्मिक योजना बनाइरहेका छन् । बेलायतको बैंकिङ क्षेत्रको करिब १० प्रतिशत सम्पत्ति ईयूमा सर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । अर्नेस्ट एन्ड योङले सन् २०१६ को ईयू जनमत संग्रहपछि बेलायतको सबभन्दा ठूला २ सय २२ वटा वित्तीय संस्थाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा ब्रेक्जिटका कारण २ हजारभन्दा बढी रोजगारी ईयूभित्र वित्तीय क्षेत्रमा सृजना भएको उल्लेख छ । बेलायत ईयूबाट बिनासहमति बहिर्गमन भए निकै नोक्सान पुग्ने भविष्यवाणी पनि गरिएको छ ।
बेलायत ईयूबाट बाहिरिन २ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । यस अवधिमा बेलायती संसद्ले ईयूसँग पारपाचुके तथा भविष्यको सम्बन्धबारे कस्तो नीति तय गर्ने भन्नेमा चर्को विमति छ । बेलायती संसद्ले बहुमतले ईयू सम्झौता पारित गर्न नसके मार्च २९ पछि स्वत: बिनासम्झौता (नो डिल) हुन पुग्नेछ जुन बेलायतको अर्थतन्त्रलाई घातक हुने केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंग्ल्यान्ड’ले बताएको छ । सन् २००८ को वित्तीय मन्दीभन्दा पनि खराब हुने प्रक्षेपण बैंक अफ इंग्ल्यान्डको छ ।
डोइचा बैंक, गोल्डम्यान स्याक्स, सिटी जस्ता ठूला बैंकले आफ्ना केही व्यवसाय युरोपियन देशहरूमा सारिसकेका छन् । डब्लिन, लक्जेम्बर्ग, फ्रान्कफर्ट, पेरिस स्थानान्तरणका लागि लोकप्रिय रोजाइ हुन् । युरोपको प्रमुख वित्तीय सहरको रूपमा लन्डन रहँदै आएको छ ।
लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकका धेरै प्रधान कार्यालय छन् । ती वित्तीय संस्थाले बेलायत सरकारलाई वार्षिक ७२ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी कर तिर्छन् ।
बेलायतको वित्तीय सेवाले २२ लाख मानिसलाई रोजगारी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने उल्लेख गर्दै अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्य ‘नो डिल’ ब्रेक्जिट भए लन्डनको वित्तीय साख कमजोर बन्ने विश्लेषण गर्छन् । ब्रेक्जिट कारणले बेलायती अर्थतन्त्रले नोक्सान बेहोरिसकेको छ । यसले मुद्रास्फिति बढ्नुका साथै ग्राहकको आत्मविश्वासमा गिरावट आई बेलायतको खुद्रा व्यापारमा असर परिरहेको पनि आचार्यले जनाए ।
ब्रेक्जिट अनिश्चितताका कारण धेरै कम्पनीले व्यावसायिक लगानी निकै कम गर्नुका साथै आफ्ना योजना पनि थाती राखेका छन् । ठूला कम्पनीहरू जस्तै एयरबसले ‘नो डिल’ ब्रेक्जिट सम्झौता भए बेलायत छोड्ने चेतावनी दिइसकेको छ । जर्मनीको इन्जिनियरिङ ग्रुप स्चाइफिएरले आफ्ना दुई कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बेलायतको मोटर म्यानुफ्याक्चरिङ तथा ट्रेडिङ संघले सन् २०१८ मा नयाँ गाडीको दर्ता ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ २१:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT