४० प्रतिशत कलिलैमा आमा

प्रसूति गराउन शल्यक्रियाकै भर
ज्योति कटुवाल

दैलेख — गत वर्ष पिपलकोटमा बच्चा जन्माउन नसक्दा १५ वर्षीया कृष्ण कसेराले ज्यान गुमाइन् । नवजात शिशुको समेत मृत्यु भयो । उनले १३ वर्षमा विवाह गरेकी थिइन् ।

पाँच महिनाअघि जिल्ला अस्पतालमा नारायण नगरपालिका ९ की १५ वर्षीया दीपा शाहीको शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइयो ।

उनीहरू मात्र होइन, २० वर्षमुनिका अधिकांश गर्भवतीलाई बचाउन शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्यको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बालविवाहको अवस्था भयानक देखिन्छ । आमा बन्ने उमेर २० वर्षमाथि भए पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी कलिला उमेरका किशोरी आमा हुने गरेको देखिएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्यका अनुसार चालु आवको तथ्यांकमा १३ वर्षमाथि र २० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत आमा बनेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तका अनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांशको अप्रेसनबाट प्रसूति गराइएको छ । उनका अनुसार कलिलै उमेरमा आमा बन्न तयार भए पनि जन्माउन नसक्दा आमा र शिशुको ज्यान बचाउन अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

‘आफ्नै स्याहारसुसारमा ध्यान दिन नसक्ने कलिला बालिका/किशोरी आमा बन्न तयार त हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर जन्माउन नसक्दा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोगाउन अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ केहीलाई गर्भवती अवस्थामा कतिपटक जाँच गर्ने भन्नेसमेत थाहा नहुने उनले अनुभव सुनाए । यही कारण मातृ मृत्युदर बढ्ने गरेको हो ।

अस्पतालमा आएका कतिपय गर्भवती आमा गर्भावस्थामा खानपान र स्याहारसुसारमा ध्यान नदिने अवस्थाका हुन्छन् जसले शिशुको स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको छ । दैलेखमा अहिले ६८ प्रतिशत २० वर्षमुनिका बालबालिकाले बिहे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा गत वर्षमा मात्र एक हजार ९३ बालविवाह रोकिएको थियो । केन्द्रका अध्यक्ष हीरासिंह थापाका अनुसार अपरिपक्व उमेरमा विवाह गरेकाले बढ्दो उमेरसँगै केटा वा केटीले बहुविवाह गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

घरपरिवारको नियमित रेखदेख र शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता कुरामा ध्यान दिनसके बालविवाह कम हुने र कलिलै उमेरमा आमा बन्ने संख्यामा कमी आउने नारायण नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख माधुरी न्यौपानेले बताइन् । उनका अनुसार बालबालिकालाई नियमित खेलकुद र पढाइप्रति आकर्षण गरे मात्र विवाहमा कम ध्यान जाने देखिन्छ । समाजको पुरातन सोचमा परिर्वतन ल्याए मात्र बालविवाहको घटनामा कमी आउने उनले जनाइन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र आफ्नै विकास सूत्र

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एकातिर सरकारले समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने गरेको छ अर्कातिर राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेटको दोहन जारी छ । विशेषगरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमुखी राष्ट्रिय नेताहरूको चरित्र फेरिन सकेको छैन ।

पञ्चायतकालमा ठूला पञ्चहरूले आफ्नै जिल्ला हेर्थे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि डाडुपन्यू भएका नेताले आफ्नै मुकाम हेर्नथालेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका गृहनगरमा योजनै योजना परेका छन् । झापा र चितवनका अन्य स्थानीय तहमा विकास निर्माणका गतिला योजना छैनन् । पद र पहुँचको आधारमा विकासको पहिचान हुने गरेको छ । प्रभावशाली नेताका नगरस्तरीय योजनामा पनि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने झापाको दमकमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँको भ्यु टावर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा त्यसैगरी धेरै योजना परेको स्थानीयले अनुभव गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने भरतपुरस्थित चक्रपथ र लिंक रोडको दाहालले गत असार अन्त्यमा शिलान्यास गरेका थिए । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान पनि दाहालकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

विकास निर्माण योजना छनोटको वैज्ञानिक प्रणाली छ तर त्यसलाई नेताले मिचेका छन् । दबाब र पहुँचका बलमा योजना पार्ने परिपाटी जारी छ । राजनीतिक प्रभावमा योजना छनोट हुने प्रचलनले प्राविधिक, आर्थिक सम्भाव्यताका योजना ओझेलमा पर्छन् ।

बजेट विनियोजनको विधिलाई नेताविशेषका प्राथमिकताको प्रभावबाट मुक्त नगर्दा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को चाहना एकांगी बन्न पुग्छ । सरकारले योजना छान्दा उत्पादनशील क्षेत्र छनोट गर्नुपर्छ । एक रुपैयाँ लगाएर पाँच रुपैयाँ आम्दानी हुने क्षेत्रमा योजना गर्नुपर्छ । यस्तो परम्पराले भोलि ‘भ्यु टावर’ बाट हेर्दा हाम्रो विकासमा समानता होइन, असमानता देखिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले जनसंख्या, विकासको स्थिति र दुर्गमताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने परम्परा छ । योजना वितरण गर्दा यो सूत्र ख्याल नगरी कसरी समृद्ध नेपाल बन्छ ? कसरी नेपाली सुखी हुन्छन् ? आफ्नो नगर/क्षेत्रमा मात्र योजना थुपार्ने प्रवृत्तिबाट न समानुपातिक र समावेशी विकास सम्भव छ न सन्तुलित र समन्यायिक । जनसंख्या पनि नहेर्ने, भइरहेको विकासको स्थिति पनि नबुझ्ने र दुर्गमताको पनि ख्याल नगरी पद र पहुँचको बलमा योजना जति आफ्नै क्षेत्रमा ओइर्‍याउने प्रवृत्ति विकासको बाधक हो ।

कर्णालीका गरिब जनताको पीडामा भावुक बनेर भाषण दिने, सिरहा, सप्तरीका चमार बस्तीमा पुगेर तिनका आँसु पुछ्ने गुड्डी हाँक्ने, महाभारत लेकका कुनाकाप्चामा गिट्ठा, भ्याकुर खाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका चेपाङहरूको मुहार फेर्ने वाचा गर्ने अनि विकास निर्माणका योजना जति आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा खन्याउने, यो कस्तो समानता हो ? कस्तो समान अवसर दिने सोच हो ?

यो प्रवृत्ति त राष्ट्रिय बजेटको दोहन हो । सत्ताको दुरुपयोग गरेर, आफ्नो प्रभाव र दबाब देखाएर, आफ्नै चुनाव क्षेत्रका मतदाता खुसी पारेर सधैंभरि चुनाव जितिरहने लालसा हो । विकासको नाउँमा अरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा निषेध गर्ने प्रवृत्ति हो । निर्देशित संघीयताले पञ्चायतकालीन योजना छनोटकै विरासत बोकेको छ । यो संघीय शासन पद्धतिको बर्खिलाप हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको क्षेत्रबाहेकका जनताले आफू वञ्चितीमा परेको अनुभूति गर्नेछन्, विकासमा भेदभाव गरेको ठान्नेछन् । बजेटका प्राथमिकतामा नेताविशेषको पहुँचको प्रभाव पर्नु विधिसम्मत होइन, विभेदकारी विकास हो । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा विकासका लागि जनतालाई समान अधिकार, समान सुविधा, समान अवसर र समान पहुँचको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT