अभावै अभावमा प्रदेश अस्पताल

उपकरण, अनुधानलगायतमा सहयोग गरिए पनि सेवामा सुधार देखिएको छैन
अमृता अनमोल, ठाकुरसिंह थारू

बुटवल/नेपालगन्ज — भौतिक अवस्था र उपकरण अभावले प्रदेश ५ का सरकारी अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित हुँदै गएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमातहत आएका अस्पतालको सुधार अभियान चलाएको मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

सहजपुर स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य सिविरमा जाँच गराउन आएका कैलालीका महिलाहरु । तस्बिर : ठाकुरसिंह/कान्तिपुर 

त्यसअन्तर्गत माग र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशमातहतका अस्पतालमा उपकरण तथा कार्यक्रममा राहत दिन थालिएको उनको दाबी छ ।

Citizen

मन्त्रालयले चालु वर्षमा चालु र पुँजीगत गरी १९ अस्पताललाई २६ करोड ९४ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुटयाएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि ९ करोड ४ लाख ५० हजार रकम पाएको छ । भेरी प्रादेशिक अस्पताललाई ८ करोड ७ लाख ७८ हजार र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ उपकरण खरिदका लागि छुटयाइएको छ ।

आयुर्वेद चिकित्सालय दाङले ७० लाख र लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । जिल्ला अस्पताल तथा आयुर्वेद अस्पतालले पनि १३ देखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन् तर अस्पताल सुधार हुनुको साटो झन् झन् जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

सेवा पनि प्रभावित बन्दै गएका छन् । ‘यस वर्षको पहिलो चरणमा उपकरण सुधारका लागि काम गर्‍यौं । ठूला अस्पताललाई उपकरण खरिद नै गरेर पनि दिँदै छौं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘यसपछि पूर्वाधार सुधार र जनशक्तिमा सहयोग गर्ने योजना छ ।’

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १३ जिल्लाबाट दैनिक १ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् तर बिरामीको चापअनुसार पूर्वाधार छैन । बिरामी साँघुरो र जोखिमयुक्त भवनमा उपचार गर्न बाध्य छन् । बिरामी जाँच्ने धेरैजसो उपकरण जीर्ण छन् ।

एक्सरे, रगत तथा थुक, खकारलगायत परीक्षण गर्ने मेसिन बिग्रिरहने समस्या छ । ‘एक्सरेको पालो पाउन मात्रै ३ दिन लाग्यो,’ आइतबार अस्पताल परिसरमा भेटिएका तिलोत्तमाका राजु बस्नेतले भने, ‘सस्तो पर्छ भनेर पालो कुरेँ । अन्तिममा मसिन राम्रो छैन पो भने ।’ उनी खुट्टाको एक्सरे गर्न आएका थिए ।

अस्पतालको भवन उस्तै छ । विसं १९६७ मा ६ बेडबाट सुरु भएको अस्पतालले ०१६ मा बनेको भवनमा जोखिमपूर्ण उपचार सेवा दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था एनएचएसआरपीको अध्ययनले उच्च भूकम्पीय जोखिममा राखेको उक्त भवनलाई रंगरोगन गरेर ढाकिएको छ । पानी पर्दा भवन धेरै ठाउँबाट चुहिन्छ । अस्पतालका मेसु डा. कृष्णप्रसाद खनालले ५० बेडका संरचनामा अस्पताल चलेको बताए । ‘उपकरण र भौतिक अवस्था दुवै कमजोर छन्,’ उनले भने, ‘यसले उपचार सेवा प्रभावित भएको छ ।’

लुम्बिनी मात्र होइन, प्रदेशस्तरका अधिकांश अस्पतालको भौतिक अवस्था नाजुक छ । बिरामी जाँच्ने उपकरणसमेत अपुग छन् । भएका पनि जीर्ण । छिनछिनमा बिग्रन्छन् । बिरामी जाँच्ने स्थानसमेत नहँुदा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ ।

जिल्ला अस्पतालको अवस्था अझ नाजुक छ । त्यसमध्येको हो, नवलपरासी पश्चिमको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल । यहाँ बिरामीलाई शल्यक्रिया र प्रसूति गराउने स्थानसमेत अभाव छ । ‘उपकरण अभावले सामान्य ल्याबमा पनि समस्या भएको मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. अनन्तकमार शर्माले बताए ।

संघमातहतका प्रदेश ५ का २५ अस्पताल अहिले प्रदेश सरकारमातहत आएका छन् । त्यसमा ३ प्रादेशिक, ११ जिल्ला, एक सरकारी र ११ आयुर्वेद अस्पताल छन् । आयुर्वेदमा एउटा क्षेत्रीय, २ अञ्चल र ८ जिल्ला अस्पताल छन् । यी अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको चरम अभाव छ । यसले गर्दा बिरामी सरकारीमा नि:शुल्क उपचार सेवा लिनबाट वञ्चित छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार आवश्यक पर्ने ६० प्रतिशत उपकरण अभाव छ । उपकरण र पूर्वाधार अभावले मात्रै अस्पताल आउने बिरामीमध्ये करिब ४० प्रतिशत पुन: निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । ‘भएकामा पनि जीर्ण र पुराना उपकरण छन्,’ प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीले भने, ‘यसले अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ ।’ सेवा अभावले आमनागरिकको सरकारी अस्पतालप्रतिको विश्वास घट्दै गएको उनले बताए ।

नाम फेरियो, जनशक्ति थपिएन
पछिल्लो समय भेरी अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक बनाइएको छ तर जनशक्ति अभाव भने उस्तै । उक्त अस्पताललाई प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रिफरलका रूपमा मानिन्छ । अञ्चल अस्पतालबाट प्रदेशका रूपमा विकास गरिए पनि भौतिक संरचना, उपकरण र जनशक्तिका हकमा कमजोर छ ।

यस क्षेत्रकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा दैनिक ३ सयभन्दा बढी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । ‘अञ्चलबाट प्रदेश अस्पताल बनाइएको छ तर जनशक्तिका हकमा सहयोग आएको छैन,’ प्रादेशिक भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. रूपानन्द अधिकारीलेभने, ‘हामीसँग दरबन्दीअनुसार चिकित्सक अभाव छ जसका कारण हामीले चाहेजस्तो सेवासुविधा दिन सकेका छैनौं ।’

उक्त अस्पतालमा ५७ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ । हाल ३३ चिकित्सक कार्यरत छन् । दरबन्दीभन्दा कम चिकित्सक रहेका कारण बार्ड बनाएर उपचार सेवा दिने गरिएको छ । एक चिकित्सकले दर्जनाैं बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । अस्पतालमा युनिट बनाएर स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था गरिए प्रभावकारी हुने चिकित्सक बताउँछन् ।

‘युनिट बनाउन आवश्यक छ । यसरी गर्ने हो भने एउटा चिकित्सकले ६ जना बिरामी हेर्न सक्छन् । यसले उपचारमा निकै सहज हुने थियो,’ अस्पताल प्रमुख अधिकारीले भने, ‘वृद्ध वार्ड, जनरल वार्ड, बर्न वार्ड बनाएर उपचार दिइरहेका छौँ ।’

चिकित्सकको निगरानीमा स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरूले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्दै आएका छन् । युनिट बनाउन सक्ने हो भने २४ घण्टै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । उक्त अस्पतालमा न्युरो सर्जन, नेप्रो चिकित्सक छैनन् । न्युरो सर्जन विशेषज्ञ नहुँदा अन्य चिकित्सकले उपचार गर्दै आएका छन् । अस्पतालमा २ सय १२ कर्मचारी दरबन्दी छ ।

डाइलासिस, भिडियो एक्सरे, सामान्य एक्सरे र व्यवस्थित ल्याब छ तर भिडियो एक्सरेलगायत सुविधा सर्वसाधारणले कम पाउने गरेका छन् जसका कारण सर्वसाधारण महँगो शुल्क तिरेर अन्यत्र गराउन बाध्य छन् ।

इन्डोसकोपीलगायत सुविधाको व्यवस्था छिट्टै हुने अस्पतालले जनाएको छ । ‘खासमा यहाँ आएका बिरामीलाई कसरी भरपर्दो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यहीअनुसार सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’

अस्पताल विकास समितिले इमरजेन्सी सेवाका लागि न्यूनतम शुल्क तोकेको छ । यसअघिको ओपीडी सेवाका लागि जम्मा २० रुपैयाँ थियो । अस्पतालले नि:शुल्क औषधि दिने भने पनि अधिकांश बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

चिकित्सकले लेख्ने गरेका औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा छैन भन्ने जवाफ दिने गरिएको छ । सर्वसाधारणले पाउने नि:शुल्क औषधि सरकारले पर्याप्त रूपमा नपठाउँदा समस्या आइरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई गाउँपालिकामा रेडियो कार्यविधि

कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउने र सञ्चार माध्यम बन्द गर्नेसम्मको अधिकार
माधव अर्याल

पाल्पा — बगनासकाली र माथागढी गाउँपालिकाले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएका छन् । कार्यविधि सञ्चारमैत्री छैन । त्यसमा कार्यक्रम प्रसारण र सञ्चार माध्यम बन्द गर्नेसम्मको अधिकार राखिएको छ ।

विज्ञापनमा समेत रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । सञ्चार सामग्री एवं सम्बन्धित कच्चा पदार्थको पैठारीमा पनि गाउँपालिकाले रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । अवज्ञा गर्ने संस्था वा व्यक्तिको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने अधिकारसमेत कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।

एफएम रेडियो प्रसारण स्थलको निरीक्षण वा कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परेको उजुरीको गुनासो सुन्ने अधिकार गाउँपालिकामा केन्द्रित गरेको छ । त्यसको छानबिनका क्रममा ३ महिनाका लागि प्रसारणमा रोक लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार राखिएको छ ।

इजाजतपत्र नलिएर अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइनेछैन । त्यस्तो भए तत्काल रेडियो बन्द गर्नेसम्मको प्रावधान कार्यविधिमा छ । सञ्चार माध्यमलाई त्यस्ता शब्द हटाउनासाथै प्राप्त सुझावअनुसार निर्देशन गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।

एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधिमा उक्त कुरा उल्लेख भएको पाइएको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले बताए । ‘संविधानले कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध र खारेज गर्नेछैन भन्ने छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध र सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउन सक्ने व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक परिपाटीको खिल्ली उडाउँछ ।’

उनले यस्तो कार्यविधि बनाउन नहुने सझुाव आफूले दिएको बताए । एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने कार्यविधि बनेको बगनासकाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले बताए । गाउँसभाले संविधानको धारा २२६ (१) बमोजिम यो कार्यविधि बनाई लागू गरिसकेको उनले जनाए ।

गाउँपालिकाभित्र एक सय वाटसम्मको एफएम रेडियो खोल्न सकिने कार्यविधि बनेको छ । एफएममा चल्ने कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिकालाई हुने उल्लेख छ । माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि सञ्चार माध्यम नभएकाले पनि एफएम सञ्चालन गर्न कसैले खोजेमा आवश्यक कानुन भएकाले कार्यविधि बनाएको बताए । ‘गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा कहींकतै कुनै पनि सञ्चारको माध्यम छैन,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिले एफएम खोल्ने कुरा गरेपछि हामीले कार्यविधि बनाएका हौं ।’

कार्यविधि लागू हुनुअघि खुलेका एफएम रेडियोको प्रसारणसम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन कार्यसमेत गाउँपालिकाले गर्ने उल्लेख छ । कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछैन । सञ्चालन गरे जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि बन्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका सय वाटसम्म क्षमता भएका एफएम रेडियोका हकमा नयाँ इजाजतपत्र लिन नपर्ने उल्लेख छ ।

‘गाउँपालिकामा रेडियो खोल्न चाहनेले इजाजत लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘इजाजतपत्र लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।’ गाउँपालिकाले निवेदन लिए पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुने/नहुने सम्बन्धमा सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जनाएको छ ।

बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालका अनुसार इजाजतपत्र दिनुपूर्व गाउँपालिकाले रेडियो उपकरण (एफएम ट्रान्समिटर, एसटीएल लिंक र बीबीसी रिसिभर) को इजाजत र नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार इजाजतपत्रको अवधि एक आवको हुनेछ । एफएम रेडियोको इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै गाउँसभाले तोकेअनुसार शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो आवको शुल्क बुझाएको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नवीकरणको म्याद भुक्तान भएको एक वर्षभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा गाउँसभाले तोकेबमोजिम जरिवाना र विलम्ब शुल्कसमेत लिई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

म्याद भुक्तान भएको एक वर्षभित्र पनि इजाजतपत्र नवीकरण नगराए त्यस्तो पत्र स्वत: रद्द हुनेछ । एफएम रेडियो दर्ता तथा नवीकरण शुल्क बगनासकाली गाउँपालिकाको गाउँसभाले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT