विवादबीच बसपार्क शिलान्यास

प्रदेश सरकारले धरानको बसपार्क निर्माणका लागि यो वर्ष १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएपछि बसपार्कको शिलान्यास गरिएको हो ।

शिलान्यास गर्दै भण्डारीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट बसपार्कको डीपीआर, एप्रोच रोडलगायत निर्माण कार्य गर्नेछौं ।’ कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले आफू डेढ वर्ष अघिदेखि आयोजनाको समस्या समाधान गर्न र अन्यायमा परेका जग्गाधनीलाई न्याय दिलाउन लागेको बताइन् ।

उनले १७ वर्षदेखि तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना रोकिएको अवस्थामा पीडित भनिएका १४ जना जग्गाधनीलाई पनि न्याय हुने गरी काम गर्न शिलान्यास गरेको बताइन् । उनले आयोजनामा जग्गा खरिद गरेका कर्मचारी, तिनका आफन्तका नाममा भएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी सहमतिका नजिक पुगेका छौं । असन्तुष्टले भनेझैं आयोजनास्थलमा धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले किनेको जग्गा आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छु ।’

अन्याय परेकालाई न्याय दिलाउँछाैं, हिजो कर्मचारीले चलाएका बेला जस्तो होइन, मलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन, सकारात्मक रूपमा लिएर सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न अझै पनि आह्वान गर्छु,’ उनले भनिन् । उनले अन्तिम अवस्थामा आएर जग्गाधनी नै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि समाधान प्रक्रियामा अघि बढ्न नसके पनि प्रदेश सरकारले बसपार्कका लागि दिएको बजेट सदुपयोग गर्न शिलान्यास गरेको बताइन् ।

उनले आयोजनाको डीपीआर प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको बताइन् । जग्गाधनीहरूले दिएको नि:शुल्क जग्गामा उपमहानगरले बसपार्क बनाउने योजना बनाएको छ ।

आयोजनाले छुट्याएर राखेको थप नि:शुल्क जग्गामा २ वटा सेल्स प्लट बिक्री गरेर बाटो, ड्रेन, पानी, बिजुलीलगायत पूर्वाधार विकास गर्ने आयोजनाको योजना छ । आयोजनाले बसपार्क, सेल्स प्लट, बाटो र ड्रेनका लागि जग्गा काटेर बाँकी रहेको जग्गा जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरे पनि असन्तुष्ट १४ जना जग्गाधनीले जग्गाधनीपुर्जा बुझेकै छैनन् ।

असन्तुष्ट पक्षका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ०६२ वैशाख २० मा उक्त आयोजना स्वीकृत भएको थियो । आयोजना स्वीकृत भएपछि ०६२ जेठ ११ मा जग्गा व्यापारी र नगरपालिकाका कर्मचारीहरू मिलेर आफन्त र आफ्ना नाममा आयोजनाको जग्गा खरिद गरी सुविधायुक्त स्थानमा कित्ताकाट गरेर राखेकाले विरोध सिर्जना भएको हो ।

बस्ती विकास आयोजनाको शिलाल्यास भइरहँदा असन्तुष्ट जग्गाधनीहरू भेला भएर प्लेकार्डसहित विरोध र नारा लगाएका थिए । जग्गाधनीहरूले डीपीआर नबनाई र आफूहरूसँग सहमति नगरी शिलान्यास गरेकामा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै कालो झन्डा प्रदर्शन गरे ।

मुलुककै सबैभन्दा साँघुरो बसपार्क धरानको ठहरिएपछि १७ वर्षअघि नगरपालिकाले जर्मन संस्था जीटीजेटसँगको सहकार्यमा आधुनिक बसपार्कसहितको तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय जग्गाधनीहरूको १३ बिघा ६ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरेर एउटै कित्ता बनाएको थियो । स्थानीय जग्गाधनीहरूले आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई काटेर ३८ कट्ठा जग्गा मल्टिप्रपोज एरियाका लागि छुट्याएपछि विवाद सुरु भएको हो ।

मल्टिप्रपोज एरियाका लागि जग्गा छुट्याएपछि जग्गाधनीहरूको ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिएको र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले ढाँटछल गरेर आफ्नो र आफन्तका नाममा राम्रो ठाउँको जग्गा किनेको, मुख्य जग्गाधनीलाई आयोजनाको बाहिरको एरियामा पारेकाले विरोध गरेको तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना संघर्ष समितिका अध्यक्ष तुलसा गुरुङले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले बस्ती विकास आयोजनालाई जग्गा दिएकै हो तर आधाभन्दा बढी नै काटेर लिएपछि त्यसमा हामीले आपत्ति जनाएका हौं ।’ उनले जसको जग्गा जुन स्थानमा छ, बसपार्कका लागि काटेर त्यही क्षेत्रमै जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि साबिक कित्तावालाहरूलाई अन्यत्र सारेर कर्मचारी, व्यापारीहरूले पछि किनेका जग्गा आसपासमा बसपार्क बन्ने ठाउँमा राखेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो ।’

स्थानीय ज्ञानबहादुर राईले आयोजनाले आफ्नो नौ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरेर चार कट्ठा मात्र दिएको र बाँकी पाँच कट्ठा नि:शुल्क लगेकामा चित्त नबुझेको बताए । यसैगरी पर्तबहादुर राईले आफ्नो ५७ धुर जग्गामा २८ धुर आयोजनाले लगेको बताए । लालध्वज राईले आफ्नो ३६ धुरमा १८ धुर आयोजनाले लगिदिएको बताए ।