प्रजातन्त्र दिवस मनाउन समिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले ६९ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ मा भव्यताका साथ मनाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ । समारोहलाई सफल बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा ६९औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बोधन गर्दै । तस्बिरःरासस

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षमा गठित मूल समारोह समितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुख सदस्य छन्।

फागुन ७ गते सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथि र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीले समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा फागुन ६, ७ र ८ गते साँझ दीपावली मनाउने र विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा प्रजातन्त्र दिवससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ २०:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

६ वडाध्यक्ष  रिले अनशनमा

नगर प्रमुखले मागहरू सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्षहरूले माघ ७ गते ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मेयरको कामकारबाहीप्रति असुन्तुष्ट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका ६ वडाध्यक्ष सोमबारदेखि रिले अनशनमा बसेका छन् । बिहान १० बजेदेखि रिले अनशनमा बसेका वडाध्यक्षहरू मंगलबार बिहान १० बजे रिले अनशन स्थगित गरी दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष प्रमेश्वर साहले बताए । 

मेयरको कामकारबाहीविरुद्ध रिले अनशन बसेका वडाध्यक्षहरू । तस्बिर : कान्तिपुर

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर २ का शिवकुमार साह, ५ का मनोज साह, ९ का प्रमेश्वर साह, १० का मिथिलेशलाल कर्ण, १२ का शत्रुघ्न यादव तथा १५ का अशोक चौधरी रिले अनशनमा बसेका छन् ।

पुस २५ गते जनकपुर उपमहानगरपालिकाका २५ मध्ये १६ वडाध्यक्षले १६ सूत्रीय मागपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न, बृद्धि गरिएका स्थानीय करहरू पहिलेकै अवस्थामा झार्न, वडा कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न स्वायत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, वडा कार्यालयहरूमा आवश्यक मानवीय, भौतिक, आर्थिक स्वायत व्यवस्था गर्न, कार्यपालिका बैठकमा आफ्नो एजेन्डा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न, कार्यपालिका बैठकलाई पारदर्शी बनाउन बैठकमा सञ्चारकर्मी समेतलाई प्रवेशको व्यवस्था गर्न, वार्षिक बजेटको आयव्यय बारेमा सूचना पाउने अधिकार तथा बजेट बाँडफाँड शीर्षक छनौटमा कार्यपालिकाको सहभागिता तथा बहुमतबाट पारित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

नगर प्रमुखले मागहरू सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्षहरूले माघ ७ गते ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षणपत्रमा आगामी सात दिनभित्र मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको थियो ।

चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका वडाध्यक्षहरूले पहिलो चरणमा माघ १४ गतेदेखि कालोपट्टी बाँध्नुका साथै पेन डाउन गरेका थिए भने सोमवार र मंगलबार रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

पुस २५ गते उपमहानगरपालिकाका २५ मध्ये १६ वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरे पनि रिले अनशनमा भने ६ जनामात्र बसेका छन् । अचेल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट वडाध्यक्षहरू विरोध कार्यक्रममा आउन छाडेका छन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह नेपाली कांग्रेसका नेताकार्यकर्ताहरू विकास विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । कान्तिपुरसँगको फोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘हामी विकास निर्माणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएका छौं । कांग्रेसले नगरलाई असफल बनाउन चाहेको छ ।’

वडाध्यक्षहरू नगर कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा समितिको प्रमुख हुन्छन् । नगर तथा वडाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वडाध्यक्षहरूकै सहभागितामा निर्माण हुन्छ । मेयर लालकिशोर साहले भने, ‘नगर र वडाका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने जिम्मा वडाध्यक्षहरूकै हो । अनि उहाँहरूले कोसँग माग गरेका हुन् ?’

शनिबार उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले आन्दोलनरत्त वडाध्यक्षहरू र मेयरबीच सहमति गराउने प्रयास गरे पनि सहमति भने हुन सकेको थिएन । वडाध्यक्षहरूले लिखित समझौता गर्न जिद्दी गरेका थिए भने मेयर साहले मौखिक सहमति गर्न भनेका थिए ।

‘स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्छ । कानुन बनाउने काम वडाध्यक्षहरूको हो । कानुन बनाएर अधिकार लिए भइहाल्यो नि । लिखित समझौता गर्नुको औचित्य छैन ।’ मेयर साहले कान्तिपुरसँग भने । उपमहानगरपालिको पछिल्लो कार्यपालिका बैठकले वृद्धि गरिएको कर घटाइसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT