बेरोजगारलाई १०० दिनको निर्वाह भत्ता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम बार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारका कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा या कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा मात्रै निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।
होम कार्की

काठमाडौँ —  सरकारले बेरोजगार परिवारलाई भत्ता दिनेसहितको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यक्रम फागुन १ देखि लागू हुँदैछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यसअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सरकारले दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा या परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा मात्रै निर्वाह भत्ता दिइनेछ।

Citizen

‘चैत मसान्तभित्र बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरिन्छ। त्यसपछि असार २६ गतेभित्र बैंकमार्फत भत्ता दिइनेछ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने। उनीहरूलाई न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका सदस्यहरूको मञ्जुरीनामासहित सिफारिस भई आएका सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुनुपरेको छ। तथ्यांक विभागका अनुसार हाल १५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिको संख्या अर्थात श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ। यस्तो उत्पादक उमेर समूहमा बेरोजगारीको आकार तथ्यांकमा २.१ मात्र देखिए पनि श्रमको अल्प उपयोग दर ३० प्रतिशतको उच्च आकारमा छ।

मन्त्री विष्टले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम र रोजगारी सहजीकरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको बताए। ‘प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ।’

बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालमा दर्ता गरेको निवेदनका आधारमा गाउँ/नगरपालिकाको निर्णयबाट रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकरण गरिने उनले बताए। ‘सूचीकरणमा पेरका व्यक्तिलाई रोजगार दिइनेछ। रोजगार दिलाउन नसकिए सामाजिक सुरक्षाका लागि निर्वाह भत्ता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘अबको ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार बाध्यकारी होइन, वैकल्पिक बनाउने अभियान बोकेको छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको योजना छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाहेक निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ। स्वरोजगार हुन खोज्ने बेरोजगार युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यावसायिक तालिमसमेत दिइनेछ। जसको जुन विषयमा रुचि, योग्यता र अनुभव छ, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था गरिनेछ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तह आआफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ २१:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

थाई राजकुमारीको उम्मेदवारी रद्द 

एएफपी

बैंकक — थाइल्यान्डको निर्वाचन आयोगले थाई राजकुमारी प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य रहेको औपचारिक निर्णय गरेको छ । आगामी मार्च २४ मा हुने निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि राजकुमारी उबोल रतना राजकन्या श्रीबन्दना बर्नाभेदी चर्चामा आएकी थिइन् । तर उनको उम्मेदवारीप्रति राजा महा भाजिरालंकर्णले असन्तुष्टि जनाएपछि निर्वाचन आयोगले आयोग्य घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको थियो । 

राजदरबारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘राजकुमारीको कदम देशको शाही परम्परा र संस्कृति विपरीत हुने’ उल्लेख भएलगत्तै थाई रक्सा चार्ट पार्टीले ‘राजाको आदेशअनुसार चल्ने’ जनाएको थियो । दलले ‘शाही आदेश तथा राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूप्रति आफू सधैं बफादार रहने’ उल्लेख गरेको थियो । उबोल रतना पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको दलबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।

थाइल्यान्डको निर्वाचन आयोगले सोमबार उबोल रतनाको उम्मेदवारी रद्द गर्दै उनी बाहेकका प्रतिस्पर्धीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । आयेगले विज्ञप्तिमार्फ भनेको छ, ‘शाही परिवारका सबै सदस्य राजनीतिभन्दा माथि छन् ।’

राजकुमारीको चुनाव लड्ने घोषणासँगै थाइल्यान्डको राजनीति एकाएक तातेको थियो । तर निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै विपक्षी दलले राजकुमारीलाई अघि सारेर सत्ताबाट सेनाबाट सत्ता आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति असफल हुने भएको छ ।

राजकुमारीले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत आफूले शाही सम्मान तथा पदवी त्याग गरेको र सामान्य नागरिकका हिसाबाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेकी थिइन् । यद्यपि, निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति उनको प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन ।

थाइल्यान्डमा लोकप्रिय राजनीतिज्ञको छवि बनाएका सिनावात्राको दल थाई रक्सा चार्टका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदको नयाँ उम्मेदवारबारे भने केही जनाइएको छैन ।

उक्त दल २००१ यताका सबै चुनावमा विजयी भएको थियो । सिनावात्रा सन् २००६ मा उनकी बहिनी सन् २०१४ मा सैनिक कु मार्फत प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भएयता स्वैच्छिक निर्वासनमा छन् । यिङलक २०११ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ २१:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT