सयभन्दा कम कामदार पठाए म्यानपावर खारेज

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको केही नेपाल संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संशोधन विधेयकमा ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ को प्रावधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष ४ सय १३ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि सयभन्दा कम कामदार पठाएका थिए । विधेयकको प्रावधान संघीय संसद्बाट हुबहु पारित भए सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वत: खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार २ सय १५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

यीमध्ये २९ वटा सञ्चालनमा छैनन् । ८ कम्पनीले एक र ७ वटाले २ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । ३ देखि १० जना मात्र कामदार पठाउनेमा ६० म्यानपावर छन् । ११ देखि ५० जना पठाउनेको संख्या १ सय ८२ छ । २ हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार एउटै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरे त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र मर्ज नगरे त्यस्ता कम्पनी पनि स्वत: खारेज हुनेछन् ।

विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । कम्पनीहरूको क्षमताअनुसार ३ खालका धरौटी सीमा तोकिएको छ । ३ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीको ५० लाख रुपैयाँ धरौटी र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ । ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ५ हजारभन्दा बढी पठाउनेको २ करोड धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । म्यानपावर कम्पनीले हाल ७ लाख रुपैयाँ धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र म्यानपावर संख्या घटाउन सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याउन

लागेको जनाएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६७ असोजमा विभागको अनुगमन संयन्त्र बलियो नभएसम्म नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरिएको थियो तर अदालतको आदेशपछि भने विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसका कारण सरकारले ऐन संशोधन गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि पूर्णचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले म्यानपावरलाई मर्ज गराउन सुझाव दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने धरौटी बढाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘म्यानपावर संख्या पक्कै धेरै भएको हो । यसलाई सीमित गर्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पाटो लागत खर्च र अनुगमन हो,’ उनले भने ।

यसैबीच कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सामुदायिक वनको १० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सामुदायिक वनको २५ प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहले लिने प्रस्तावित प्रावधान हटाउँदै १० प्रतिशतमा सीमित गरेको हो । अब सामुदायिक वनले स्थानीय तहबाट आफ्ना कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी समितिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार गर्नुपर्ने प्रावधानलाई केही परिमार्जन गरेको छ । निर्वाचनका बेला तत्काल केही समस्या आए खरिद कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन समय लाग्न सक्ने भएकाले यसअघिको प्रावधानलाई केही लचिलो बनाएको सभापति पोखरेलले जनाए । त्यस्तै, आयोगले चुनावका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारबाट एकमुष्ट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।