सरकारी चिकित्सक पुन: आन्दोलनमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी चिकित्सकहरू सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै चरणबद्घ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत पुस ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) बीच ८ बुँदे लिखित सहमति भएको चार साता नबित्दै चिकित्सकहरू पुन: आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोदानसँग अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगवाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य सेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति गरेको थियो ।

Citizen


यही सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा ओर्लेका हुन् । सोमबार करिब १ सय ५० सरकारी चिकित्सकहरू वीर अस्पतालबाट र्‍यालीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गर्न खोजे पनि प्रहरीले जान दिएन । ‘प्रहरीले स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गर्न नदिएपछि हामी माइतीघरमै ११ देखि २ बजेसम्म धर्नामा बस्यौं,’ गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘भोलि (मंगलबार) समेत हाम्रो र्‍याली छ ।’

सरकारी चिकित्सकहरूले फागुन ३ सम्म शान्तिपूर्ण धर्नालगायत चरणबद्घ आन्दोलनलाई सरकारलाई वास्ता नगरे कडा कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । मुलुकभरहाल करिब एक हजार ६ सय सरकारीचिकित्सक छन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सचिव सरुवा र पदस्थापनको क्लस्टर हटाइँदै

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सचिव (विशिष्ट श्रेणी) को सरुवा र पदस्थापनमा सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) हटाइने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सचिव बढुवामा समूहीकरण (क्लस्टर) लागू भए पनि सरुवा र पदस्थापनमा त्यो लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अहिले कानुन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सहरी विकास, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिवमा क्लस्टरबाट बढुवा भएकालाई मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था छ । विधेयकमा क्लस्टरबाट बढुवा भएका जुनसुकै सचिवलाई कानुन, न्याय मन्त्रालयबाहेक जुनसुकै मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायमा सचिवमा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

न्याय सेवाबाट बढुवा भई कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेकालाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्दा र न्याय सेवाबाहेकको क्लस्टरबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका सचिवलाई कानुन, न्याय मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा भने न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद् सचिवालयमा भने संसद् सेवाकै सचिव रहनेछन् ।

शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, प्रशासन र विविध सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) बाट बढुवा भएका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) लाई प्रशासन सेवामा समूहीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यो क्लस्टरबाट बढुवा भएका पनि जुनसुकै मन्त्रालय पा निकायमा सचिवका रूपमा सरुवा र पदस्थापन हुन सक्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारमा ५६ सचिव रहनेछन् । सबै संघीय सरकारअन्तर्गत समायोजन भइसकेका छन् । सचिवको कार्यविवरण (टीओआर) सरकारले स्वीकृत गरेअनुसार हुने उल्लेख छ ।

पदस्थापन गर्दा सबै कर्मचारीलाई टीओआरसमेत दिइनेछ । न्याय, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, प्रशासन, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र लेखा परीक्षण सेवाबाट विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ती समूहबाट विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा भए पनि सरुवा र पदस्थापनका हकमा विशिष्टकृत क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने अहिलेको प्रचलन हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्थाले सबभन्दा बढी अवसर प्रशासन सेवाबाट बढुवा भएका सचिवले पाउनेछन् । ५६ सचिवमध्ये धेरै प्रशासन सेवाबाट बढुवा भएका छन् ।

विधेयकमा श्रेणी र तहगत व्यवस्था गरिएको छ । लोक सेवा आयोगले भने निजामती कर्मचारीलाई श्रेणी र तह नभनी एउटै नाम दिन परामर्श दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएको हो । विधेयकमा राजपत्रांकिततर्फ विशिष्ट (सचिव), प्रथम (सहसचिव), द्वितीय (उपसचिव), तृतीय (अधिकृत) र राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथमदेखि पाँचौंसम्म राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका हकमा पाँचौंभन्दा तल्लोलाई सहायक र छैटौंदेखि १२ औंसम्मलाई अधिकृत तह प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यका १२ औं तहका कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मानिनेछन् भने ११ औं तहका सहसचिव मानिनेछन् । विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था हटाइएको छ ।

सहसचिवका लागि अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट १०, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्य क्षमता मूल्यांकनबाट ३५–३५ र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि ११ औं पद (सहसचिव) का लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुटयाइएको प्रतिशतको व्यवस्था हटाइएको छ । सबै कम्प्युटर अपरेटरलाई तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका रूपमा बढुवा गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT