कांग्रेसमा विवाद चर्कियो

केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वत: महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्ने/नराख्ने विवाद
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वत: महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्ने/नराख्ने विवाद चर्किएको छ ।

जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिँदै अन्यथा पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । संस्थापन इतरका नेताहरूले भने ‘धोका दिन नपाइने’ भन्दै महासमिति बैठकबाटै हटाउने निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई उल्टाउन नपाइने बताएका छन् ।

विवाद बढदै गएकाले महासमिति बैठक सकिएको डेढ महिना बित्दासमेत पार्टी विधान, राजनीतिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमै अडकिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट परिमार्जनसहित जारी गर्ने गरी विधानसहितका प्रस्ताव महासमितिबाट पारित भएका थिए । स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद लम्बिएपछि विधान जारी हुन नसकेको हो ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, दिलेन्द्र बडु, नवीन्द्रराज जोशी, प्रदीप पौडेललगायतले महासमितिको ‘म्यान्डेट’ अनुसार स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे । सभापति र वरिष्ठ नेताले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएकाले विधानमा स्वत: प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्न नहुने उनीहरूको जोड थियो ।

संस्थापन पक्षीय नेताहरू चीनकाजी श्रेष्ठ, शंकर भण्डारी, मीन विश्वकर्मालगायतले भने ‘षड्यन्त्र’ मूलक ढंगबाट यस्तो प्रावधान हटाउन खोजिएको बताए । यस्तो प्रावधान हटाउँदा पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिए ।

‘स्वत: प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउने र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै महासमिति बैठकबाट विधान पारित भएको हो,’ केसीले भने, ‘महासमितिबाट पारित भइसकेको विषयलाई राख्दा जिल्ला सभापति र महासमितिका बहुमत सदस्यहरूको अवमूल्यन हुन्छ । धोका हुन्छ ।’

विधानमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि र पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवार स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था छ ।

महासमिति बैठकमा ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरूले यो प्रावधान संशोधन गरी समानुपातिक तथा समावेशी सिट दोहोर्‍याउन नहुने व्यवस्था विधानमा राख्न प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । देउवा र पौडेलले यी दुवै माग केन्द्रीय कार्यसिमिति बैठकबाट सम्बोधन हुने भनी प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै विधान महासमिति बैठकबाट पारित भएको थियो ।

बडुले प्रतिनिधित्व हुने संख्या बढाइएकाले हार्ने भय नराख्न केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । ‘यसैलाई लिएर विवाद बढाउनु उचित छैन । प्रतिनिधित्वको संख्या पहिलाभन्दा बढेकै छ, हतास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यहरू बुथमै गएर चुनाव लडदा हार्ने अवस्था हुन्न ।’

अर्का सदस्य पौडेलले स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान राखिए महासमिति बैठकको ‘म्यान्डेट’ विपरीत हुने भन्दै त्यसमा सहमति नहुने बताए । ‘स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था नहटाउँदा नेताहरूप्रति नै अविश्वास बढ्छ र महासमिति सदस्यहरूलाई धोका हुन्छ,’ उनले भने, ‘महासमिति बैठकबाट पारित भइसकेका विषयलाई उल्टाउँदा तपार्इंहरूको (देउवा, पौडेल) विश्वासमा कुठाराघात हुन्छ ।’

विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले कुनै पनि जिल्लाबाट स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था कायम राख्न सुझाव नआएको दाबी गरे । सुझावअनुसार नै प्रारम्भिक मस्यौदामा यो विषय नराखिएको उनले बताए । संस्थापन पक्षीय सदस्य विश्वकर्माले नाटकीय रूपमा सभापति नै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हारे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

‘सभापति चुनाव हारे महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने ? पार्टी के हुन्छ ? उनले भने, ‘विश्वमै यस्ता प्रावधान राखिएका हुन्छन् । हामीले पनि पार्टीका तत्तत तहका पदाधिकारी र सदस्यका लागि स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

संस्थापन पक्षले लिएको अडानमा संस्थापन इतरपक्षीय कतिपय सदस्यहरूको समेत समर्थन छ । समर्थन जनाउने संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरू अधिकांश मौंन छन् । केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले स्वत: प्रतिनिधिको दायरा अझै फराकिलो बनाउँदै ‘सुपर डेलिगेट्स’ को अवधारणा राखेका छन् ।

अर्का सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधिको व्यवस्था राखेर केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाएका छन् । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले यो विषयमा मौन रहँदै विधानले व्यवस्था गरेको संक्रमणकालीन प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरे ।

खै वाइडबडी ?
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमितासम्बन्धी मुद्दा पार्टीले छाड्न नहुने बताएका छन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले संसद्मा उठाएको र महासमिति बैठकले पारित गरेको यो विषयलाई कांग्रेसले मुद्दा बनाएर जानुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी चिकित्सक पुन: आन्दोलनमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी चिकित्सकहरू सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै चरणबद्घ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत पुस ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) बीच ८ बुँदे लिखित सहमति भएको चार साता नबित्दै चिकित्सकहरू पुन: आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोदानसँग अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगवाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य सेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति गरेको थियो ।

यही सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा ओर्लेका हुन् । सोमबार करिब १ सय ५० सरकारी चिकित्सकहरू वीर अस्पतालबाट र्‍यालीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गर्न खोजे पनि प्रहरीले जान दिएन । ‘प्रहरीले स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गर्न नदिएपछि हामी माइतीघरमै ११ देखि २ बजेसम्म धर्नामा बस्यौं,’ गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘भोलि (मंगलबार) समेत हाम्रो र्‍याली छ ।’

सरकारी चिकित्सकहरूले फागुन ३ सम्म शान्तिपूर्ण धर्नालगायत चरणबद्घ आन्दोलनलाई सरकारलाई वास्ता नगरे कडा कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । मुलुकभरहाल करिब एक हजार ६ सय सरकारीचिकित्सक छन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT