प्रदेश सार्वजनिक प्रसार कानुन : रेडियो–टीभीलाई ‘डीएसआर’ अनिवार्य

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएसआर) अनिवार्य गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उक्त व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ६ मा रेडियो, एफएम वा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदनसाथ विभिन्न पाँच कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँको चार किल्ला विवरण र नक्सासहितको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।’

विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ अनुसार रेडियो/एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनका लागि निवेदन दिए पुग्छ । प्रदेश सरकारको यो व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा अंकुश लगाउन खोजेजस्तो देखिए पनि यसले सञ्चारमाध्यमको दिगोपन र व्यावसायिकतामा टेवा पुर्‍याउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रदेश सदस्य सूर्यप्रकाश कँडेल यो प्रावधानले विस्तृत अध्ययन र मापदण्डबिनै बल्ग्रेती एफएम/टेलिभिजन खुल्ने क्रममा केही कमी आउने बताउँछन् । ‘अंकुश लगाएको ठान्ने/नठान्ने अर्को पक्ष हो, तर यसले सञ्चार संस्था खोल्नुअघि उक्त संस्थाको दीर्घकालीन योजना अनिवार्य गरिएकाले व्यावसायिकतामा टेवा पुर्‍याउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले सनक र लहडको भरमा एफएम खोल्ने क्रमलाई रोक्न सक्छ ।’ विद्यमान कानुनमा एउटा निवेदनको भरमा मिडिया उद्योग सञ्चालन अनुमति दिनु गलत रहेको उनले बताए ।

विधेयकमा प्राप्त निवेदनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखे तोकिएका सर्त पालना गर्ने गरी इजाजत दिइने उल्लेख छ । इजाजत दिन नसकिने भए म्याद सकिएको ७ दिनभित्र आधार र कारण खुलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘जानकारीमाथि चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा छ, ‘मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ र सोही निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’

विधेयकको मस्यौदामा प्रचलित कानुन (राष्ट्रिय प्रसारण ऐन) बमोजिम इजाजत पाएका प्रसारण संस्थाले प्रदेश कानुन बनेपछि तोकिएबमोजिम नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका संस्थाले समेत निश्चित सर्त पालना गरी प्रदेशमा ट्रान्समिटरलगायत उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा प्रदेशसभामा पेस गर्न निर्णय भएको उक्त विधेयकमा प्रदेश सरकारले ऐनबमोजिम आफ्नै एफएम/रेडियो र टेलिभिजनसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले भने विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका आमसञ्चार नीति र संसद्मा प्रस्तुत ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सातवटै प्रदेशमा मिसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सार्वजनिक प्रसारण ऐनजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणअघि सरोकारवाला पक्षसँगगहन छलफल, अन्तरक्रिया गरिनुपर्ने बताए ।

विधेयकमा अस्पष्टता
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र संविधानको धारा १९ को व्यवस्थाको आधारमा प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण कानुनको विधेयक तयार पारेको छ । तर विधेयकमा केही अस्पष्टता देखिन्छ ।

दफा २ को (क) मा इजाजतपत्रको परिभाषामा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र भन्नाले कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि यस ऐनबमोजिम दिइने प्रसारण इजाजतपत्र, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र कार्यक्रम उत्पादनसमेतलाई सम्झनुपर्छ ।’ तर उक्त परिभाषाले रेडियो/एफएम र टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रमका लागि समेत अनुमति (इजाजत) लिनुपर्ने दोहोरो संकेत गरेको छ ।

दफा १६ मा ‘सारभूत रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानले निजी क्षेत्रका प्रसारक संस्थाको आर्थिक पक्षमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको आभास दिन्छ । आर्थिक दायित्वबारे स्पष्ट व्याख्या नहुँदा यसले शंका जन्माएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

एफएम कार्यविधि निर्माण
मुगु– छायानाथ रारा नगरपालिका र खत्याड गाउँपालिकाले एफएम सञ्चालन र नियमन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिअनुसार कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको सम्बन्धित स्थानीय तहको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले एक सय किलोवाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित एफएम अनुगमन, मूल्यांकन, दर्ता, नवीकरण, खारेजीलगायत कार्यविधि बनाएको छ । छायानाथ रारामा अहिले तीनवटा एफएम सञ्चालनमा छन् । तिनलाई नवीकरणका लागि पत्राचार गरिएको नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए ।

कार्यविधिमा एक सय किलोवाटसम्मका एफएम सञ्चालनका लागि अनुमति र खारेजीको प्रावधान राखिएको छ ।
खत्याड गाउँपालिकाले कार्यविधिअनुसार गत वैशाखमा आफ्नै स्वामित्वमा खेस्मामालिका एफएम सञ्चालन गरिसकेको छ । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले एफएम सञ्चालनका लागि प्राधिकरण बनाइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुल माग्दै नगरपालिका घेराउ

कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा — भोजपुर र संखुवासभा जोड्ने लम्सुवाघाट पुल निर्माण ८ वर्षदेखि अलपत्र पारेको भन्दै षडानन्द नगरपालिका घेराउ गरिएको छ । पुल नबनेपछि स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर सोमबार नगरपालिका घेराउ गरेका हुन् ।

षडानन्द नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै स्थानीय । तस्बिर : एलिसा श्रेष्ठ/कान्तिपुर

अरुण नदीमा समयमै पुल नबनेको भन्दै षडानन्दवासीले माघ २७ देखि फागुन ६ गतेसम्म संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । पुल निर्माणले गति नलिएपछि षडानन्द कार्यालय घेराउ गरी दबाब दिएको संघर्ष समिति संयोजक दिलबहादुर राईले बताए ।

संघर्षका क्रममा नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ तथा बन्द, नगरपालिकालाई असहयोग, प्रमुख र उपप्रमुखलाई नगर क्षेत्रमा निषेध, वडामा अध्यक्षलाई निषेध गरिएको छ । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रको विकासमा बाधक बनेको अलपत्र पुलको समस्या झेल्दै आएका सर्वसाधारणलाई ज्यान जोखिममा राखेर डुंगाबाट आवतजावत गर्नुपर्छ ।

षडानन्द नगरपालिकालगायत भोजपुरका उत्तरी क्षेत्रका करिब ७० हजार सर्वसाधारणले अरुणमा पुल नहुँदा दिनहुँ जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्दै आएका छन् ।

पुलको काम बेवारिसे बनेपछि भोजपुर र संखुवासभावासीलाई अढाई घण्टाको घुमाउरो बाटो हिंड्नुपरेको छ । लामो बाटो पछि सतिघाटको पुल र डुंगाको सहारामा वारपार गर्नुपर्छ । नगरपालिका प्रमुख वीरबल राईले पुल निर्माणमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT