कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण घर निर्माण सकेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएका देशैभरका ४७ हजार बढी घर अलपत्र परेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य सबै जिल्लालाई समेटेर ४७ हजार १ सय ९७ घर बनाउने योजना १० वर्षअघि सारेको थियो । २ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ४७ हजार घर अलपत्र परेका छन् ।


०७३/७४ मा निर्माण गर्ने भनिएका २१ हजार बढी घरमध्ये हालसम्म ३७ सय ५० घर बनिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले जनाए । ‘पहिलो घोषणाअन्तर्गतकै घर निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।


०७४/७५ मा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएका २५ हजार बढी घर बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प जस्तै छ । चालु आवमा घर निर्माणको कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।


आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जातिलाई ३ हजार घर बनाउने गरी आवासको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।


घोषणा कार्यान्वयन गर्न पुन: ४७ हजार घर बनाउने तयारी थालिए पनि बजेट अभावले कार्यक्रम अलपत्र छ । घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ । गत आवमा विभागले तत्कालका लागि भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर माग गरेभन्दा कम बजेट आएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।


सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी आश्वासनपछि उधारोमा समान किनेर घर निर्माण गरेका गरिबमाथि लागेको पसलेको ऋण तिर्न सकस भएको छ । केहीले साहूसँग पनि ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।


तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटामा निर्माण भइसकेका २ सय घरधनीले तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनिश झाले बताए । यी चारै जिल्लामा ५० वटाका दरले गरिबका लागि घर निर्माण गर्न छनोट गरिएको थियो ।


अधिकांशको घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि लाभग्राहीले बजेट अभावमा रकम नपाएको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लाभग्राहीलाई ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १८ लाख २१ हजार रुपैयाँका दरले मात्र आएको छ । अनुदान रोकिएपछि रकम माग गर्दै लाभग्राही दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।


घर बनाउने काम सकेका म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटीले अन्तिमपटक पाउनुपर्ने चौथो किस्ता नपाएको बताए । छिमेकीसँग ऋण लिएर बरन्डासहितको दुईकोठे घर निर्माण गरेर जस्ताको छाना लगाइसकेका उनलाई ऋण फर्काउन समस्या भएको छ । ‘साहूले ब्याजसहित पैसा मागिरहेका छन्,’ बयलकोटीले भने ।


गत आवमै निर्माण सुरु भएका ३५ हजार घरका लागि सबै रकम प्रदेश सरकार माताहत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । ‘पैसा, कर्मचारी र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमको सबै जिम्मा अब प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’


तर, प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले कार्यक्रम मात्र पठाएर बजेट भने नदिएको जनाएको छ । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले केन्द्रले लथालिंग भएका कार्यक्रम पठाएको तर पैसा भने न्यून मात्र पठाएको बताए । केन्द्र सरकारले काम थालेर अलपत्र बनाएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाएको उनको दाबी छ ।


थप रकम संघीय सरकारले नदिएसम्म गरिबले पैसा नपाउने राई बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बढी रकम गरिबले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यक्रम संघीय सरकरकै दायित्व भएकाले बजेट पनि उसैले दिनुपर्ने बताए । ‘लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?