जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण घर निर्माण सकेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटी र शान्तिला नेपालीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको घर । सरकारले दिनुपर्ने अन्तिम किस्ताबापतको रकम नपाउँदा पीडितले घर पूरा गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

Citizen

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएका देशैभरका ४७ हजार बढी घर अलपत्र परेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य सबै जिल्लालाई समेटेर ४७ हजार १ सय ९७ घर बनाउने योजना १० वर्षअघि सारेको थियो । २ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ४७ हजार घर अलपत्र परेका छन् ।

०७३/७४ मा निर्माण गर्ने भनिएका २१ हजार बढी घरमध्ये हालसम्म ३७ सय ५० घर बनिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले जनाए । ‘पहिलो घोषणाअन्तर्गतकै घर निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।

०७४/७५ मा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएका २५ हजार बढी घर बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प जस्तै छ । चालु आवमा घर निर्माणको कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जातिलाई ३ हजार घर बनाउने गरी आवासको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

घोषणा कार्यान्वयन गर्न पुन: ४७ हजार घर बनाउने तयारी थालिए पनि बजेट अभावले कार्यक्रम अलपत्र छ । घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ । गत आवमा विभागले तत्कालका लागि भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर माग गरेभन्दा कम बजेट आएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।

सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी आश्वासनपछि उधारोमा समान किनेर घर निर्माण गरेका गरिबमाथि लागेको पसलेको ऋण तिर्न सकस भएको छ । केहीले साहूसँग पनि ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।

तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटामा निर्माण भइसकेका २ सय घरधनीले तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनिश झाले बताए । यी चारै जिल्लामा ५० वटाका दरले गरिबका लागि घर निर्माण गर्न छनोट गरिएको थियो ।

अधिकांशको घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि लाभग्राहीले बजेट अभावमा रकम नपाएको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लाभग्राहीलाई ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १८ लाख २१ हजार रुपैयाँका दरले मात्र आएको छ । अनुदान रोकिएपछि रकम माग गर्दै लाभग्राही दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

घर बनाउने काम सकेका म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटीले अन्तिमपटक पाउनुपर्ने चौथो किस्ता नपाएको बताए । छिमेकीसँग ऋण लिएर बरन्डासहितको दुईकोठे घर निर्माण गरेर जस्ताको छाना लगाइसकेका उनलाई ऋण फर्काउन समस्या भएको छ । ‘साहूले ब्याजसहित पैसा मागिरहेका छन्,’ बयलकोटीले भने ।

गत आवमै निर्माण सुरु भएका ३५ हजार घरका लागि सबै रकम प्रदेश सरकार माताहत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । ‘पैसा, कर्मचारी र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जनताआवास कार्यक्रमको सबै जिम्मा अब प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

तर, प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले कार्यक्रम मात्र पठाएर बजेट भने नदिएको जनाएको छ । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले केन्द्रले लथालिंग भएका कार्यक्रम पठाएको तर पैसा भने न्यून मात्र पठाएको बताए । केन्द्र सरकारले काम थालेर अलपत्र बनाएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाएको उनको दाबी छ ।

थप रकम संघीय सरकारले नदिएसम्म गरिबले पैसा नपाउने राई बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बढी रकम गरिबले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यक्रम संघीय सरकरकै दायित्व भएकाले बजेट पनि उसैले दिनुपर्ने बताए । ‘लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश सार्वजनिक प्रसार कानुन : रेडियो–टीभीलाई ‘डीएसआर’ अनिवार्य

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएसआर) अनिवार्य गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उक्त व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ६ मा रेडियो, एफएम वा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदनसाथ विभिन्न पाँच कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँको चार किल्ला विवरण र नक्सासहितको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।’

विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ अनुसार रेडियो/एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनका लागि निवेदन दिए पुग्छ । प्रदेश सरकारको यो व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा अंकुश लगाउन खोजेजस्तो देखिए पनि यसले सञ्चारमाध्यमको दिगोपन र व्यावसायिकतामा टेवा पुर्‍याउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रदेश सदस्य सूर्यप्रकाश कँडेल यो प्रावधानले विस्तृत अध्ययन र मापदण्डबिनै बल्ग्रेती एफएम/टेलिभिजन खुल्ने क्रममा केही कमी आउने बताउँछन् । ‘अंकुश लगाएको ठान्ने/नठान्ने अर्को पक्ष हो, तर यसले सञ्चार संस्था खोल्नुअघि उक्त संस्थाको दीर्घकालीन योजना अनिवार्य गरिएकाले व्यावसायिकतामा टेवा पुर्‍याउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले सनक र लहडको भरमा एफएम खोल्ने क्रमलाई रोक्न सक्छ ।’ विद्यमान कानुनमा एउटा निवेदनको भरमा मिडिया उद्योग सञ्चालन अनुमति दिनु गलत रहेको उनले बताए ।

विधेयकमा प्राप्त निवेदनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखे तोकिएका सर्त पालना गर्ने गरी इजाजत दिइने उल्लेख छ । इजाजत दिन नसकिने भए म्याद सकिएको ७ दिनभित्र आधार र कारण खुलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘जानकारीमाथि चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा छ, ‘मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ र सोही निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’

विधेयकको मस्यौदामा प्रचलित कानुन (राष्ट्रिय प्रसारण ऐन) बमोजिम इजाजत पाएका प्रसारण संस्थाले प्रदेश कानुन बनेपछि तोकिएबमोजिम नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका संस्थाले समेत निश्चित सर्त पालना गरी प्रदेशमा ट्रान्समिटरलगायत उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा प्रदेशसभामा पेस गर्न निर्णय भएको उक्त विधेयकमा प्रदेश सरकारले ऐनबमोजिम आफ्नै एफएम/रेडियो र टेलिभिजनसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले भने विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका आमसञ्चार नीति र संसद्मा प्रस्तुत ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सातवटै प्रदेशमा मिसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सार्वजनिक प्रसारण ऐनजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणअघि सरोकारवाला पक्षसँगगहन छलफल, अन्तरक्रिया गरिनुपर्ने बताए ।

विधेयकमा अस्पष्टता
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र संविधानको धारा १९ को व्यवस्थाको आधारमा प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण कानुनको विधेयक तयार पारेको छ । तर विधेयकमा केही अस्पष्टता देखिन्छ ।

दफा २ को (क) मा इजाजतपत्रको परिभाषामा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र भन्नाले कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि यस ऐनबमोजिम दिइने प्रसारण इजाजतपत्र, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र कार्यक्रम उत्पादनसमेतलाई सम्झनुपर्छ ।’ तर उक्त परिभाषाले रेडियो/एफएम र टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रमका लागि समेत अनुमति (इजाजत) लिनुपर्ने दोहोरो संकेत गरेको छ ।

दफा १६ मा ‘सारभूत रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानले निजी क्षेत्रका प्रसारक संस्थाको आर्थिक पक्षमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको आभास दिन्छ । आर्थिक दायित्वबारे स्पष्ट व्याख्या नहुँदा यसले शंका जन्माएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

एफएम कार्यविधि निर्माण
मुगु– छायानाथ रारा नगरपालिका र खत्याड गाउँपालिकाले एफएम सञ्चालन र नियमन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिअनुसार कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको सम्बन्धित स्थानीय तहको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले एक सय किलोवाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित एफएम अनुगमन, मूल्यांकन, दर्ता, नवीकरण, खारेजीलगायत कार्यविधि बनाएको छ । छायानाथ रारामा अहिले तीनवटा एफएम सञ्चालनमा छन् । तिनलाई नवीकरणका लागि पत्राचार गरिएको नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए ।

कार्यविधिमा एक सय किलोवाटसम्मका एफएम सञ्चालनका लागि अनुमति र खारेजीको प्रावधान राखिएको छ ।
खत्याड गाउँपालिकाले कार्यविधिअनुसार गत वैशाखमा आफ्नै स्वामित्वमा खेस्मामालिका एफएम सञ्चालन गरिसकेको छ । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले एफएम सञ्चालनका लागि प्राधिकरण बनाइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT