गरीबी निवारण कोषः गरीबका नाममा टाठाबाठाको रजाइ

रासस

काठमाडौँ — गरीबी निवारण कोषमा गरीबको नाममा आएको रकममा टाठाबाठाले रजाइ गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

गरीबको नाममा खर्च हुने रकम टाठाबाठाले दुरुपयोग गर्ने गरेको तथ्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको रु १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २६९ दुरुपयोग भएको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा रु १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ र घुम्ती कोषमार्फत गरीबीको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको समुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा करीब रु आठ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“विगत वर्ष सम्झौता गरेका सामुदायिक संस्थाले प्रथम र केही दोस्रो किस्ता निकासा लिएका तर अन्तिम किस्ता निकासा लिन नआएको देखिँदा उक्त रकमको सही सदुपयोग भयो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन”, प्रतिवेनदमा भनिएको छ, “विवरण हेर्दा कोषबाट भौतिक पूर्वाधारको लागि जम्मा सामुदायिक संस्थामा निकासा भएको रकम रु १० करोड ०४ लाख ४१ हजार ७८८ दुरुपयोग भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।”

विकासका लागि सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनामा दोस्रो किस्तानै निकास नगरी कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै घुम्ती कोषबाट समुदायले पहिलो किस्ताबापत ९२८ संस्थाले रु २९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६०९ लगे पनि दोस्रो किस्ताको रकम रु आठ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ नलगेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको विकासका लागि सञ्चालन भएको गरीबी निवारण कोषमा अनियमितता देखिएको हो । यस्तै प्रतिवेदनमा सुनसरी जिल्लाको महावीर मोड निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगरा र राजाजी कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगराले रकम लिए पनि निर्माण भने नभएको देखिएको छ ।

उक्त महाविर मोड निर्माणका लागि रु १८ लाख ३२ हजार ९६३ र राजाजी कल्भर्ट निर्माणका लागि रु १७ लाख ५४ हजार ४५१ लिएको देखिएको छ । यसैगरी लक्ष्मी निवास दुध चिस्यान केन्द्रले रु २३ लाख नौ हजार ११० कोषबाट लिए पनि उक्त चिस्यान केन्द्र नबनेको देखिएको छ । “लामो समयसम्म सम्झौताअनुसारको कार्य नहुनु र प्रभावकारी अनुगमनसमेत नभएको देखिँदा कोषको काम सन्तोषजनक भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै २०७४ मङ्सिर २५ मा भ्रमण टोलीमा संलग्न हुने सदस्यको नामावली परिवर्तन गर्ने गरी उपाध्यक्ष स्तरबाट निर्णय भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भारत भ्रमणमा ३५ कालीगढ लैजाने भनिएता पनि १४ जनामात्र लगिएको देखिएको छ । “भ्रमण टोलीमा जम्मा ३५ रहेकोमा १४ जना कालीगढबाहेक अन्य सबै विभिन्न निकायका कर्मचारी रहेको देखिन्छ भने कपिलवस्तु, तेह्रथुम, गोरखा, ललितपुरका कालीगढलाई संलग्न गराएको देखिँदैन” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसबाट के देखिन्छ भने गरीबको नाममा हाकिम विदेश घुम्ने र कोषको लाखाँै रकम हिनामिना नभएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।”

भ्रमणमा कोषका पदाधिकारीले रु ११ लाख ८६ हजार रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको बेरुजु रकम फछ्र्योटसमेत नगरिएको देखिएको छ ।

करीब रु २५ करोड ९२ लाख ५४३ बेरुजु रकम फछ्र्योट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा कोषमा रहेका एक हजार १५ जिन्सी सामग्री नभेटिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । करीब रु चार करोड १४ लाख ७२ हजार २४८ रकम बराबरको जिन्सी सामग्री हराउने/मास्ने तथा संरक्षण गर्ने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न केन्द्रले कोषलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा हस्तकला डिजाइन तथा बजारीकरणको प्रवर्द्धनका लागि रु ३८ करोड १६ लाख ९१ बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोटसम्बन्धी मार्ग दर्शनको विपरीत भारतको एसिएन हेरिटेज फाउण्डेशनसँग कानून विपरीत सम्झौता गरिएको उल्लेख छ ।

‘एकल स्रोत छनोट विधि अबलम्वन गर्न परेको प्रमाण र पुष्टाई बेगर प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सम्झौता गरेको विषय नियमसङ्गत नदेखिएकाले संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा गरीबी निवारण कोष र विश्व बैंकबीचको सम्झौता २०१८ डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भइसकेको अवस्थामा कोषको लगानी गरेको रु १९ अर्ब रकम जोखिम बढ्न गएकाले त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ ।

प्रवितेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
–शरद शर्मा/रासस

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १७:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी संसद्‌मा छलफल

रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डिला सङ्ग्रौलाले दर्ता गराएको ‘नेपालमा सडक दुर्घटना परेर मृत्यु वा घाइते हुनेका तथ्याङ्क पछिल्लो पाँच वर्षमा भयावह रुपमा बढिरहेकाले दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नुपर्ने र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२० कार्यान्वयन गरियोस्’ भन्ने जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन हुनुपर्ने सांसदको सुझाव सकारात्मक भएको बताए ।

वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि बोलपत्र भइसकेको सडक सोहीअनुसार निर्माण भइरहेको र नयाँ बन्ने सडकमा फुटपाथ अनिवार्य तथा मापदण्ड पालनामा कडाइ गरिएको बताउँदै उनले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनमा बनाउने गरी काम सुरु भएको जानकारी दिए । मन्त्री महासेठले सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण पनि केही सडकको काम अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै चालक अनुमतिपत्र वितरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको बताए । बढी दुर्घटना हुने मुग्लिनदेखि नारायणगढसम्म केही नयाँ विधिको अध्ययन र काम भइरहेको बताउँदै उनले २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारे ।

सांसद सङ्ग्रौलाले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कारणको बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी दैनिक १३ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्य पेस गरिन् । सडकको सीमितता र सवारी साधनको बढ्दो सङ्ख्याका कारण आगामी वर्षमा दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । दुर्घटनामा पछिल्लो समयमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सांसद सङ्ग्रौलाले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । २६ वर्षअघि बनेको सवारीसम्बन्धी ऐनबाट सवारी व्यवस्थापन भइरहेको बताउँदै उनले समयसापेक्षा कानून बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रस्तावका समर्थक काङ्ग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले दुर्घटना र त्यसबाट मृत्युहुनेको सङ्ख्या वर्षेनी बढिरहेको अवस्थामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको जानकारी गराए । उनले सडक व्यवस्थापनमा सरकारले उल्लेख्य सुधारका काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । पछिल्लो समयमा भएका दुर्घटना र त्यसमा परी निधन भएका मानिसको सङ्ख्याको तथ्याङ्क पेस गर्दै उनले यसलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए ।

काठमाडौँको केन्द्रमा रहेका सडकमा समेत ट्राफिक बत्तीको व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेको बताउँदै उनले सवारी साधन र पैदलयात्रु तथा साइकल चलाउन छुट्टाछुट्टै लेन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले पछिल्लो पाँच वर्षको दुर्घटनामा निधन हुनेको सङ्ख्या हेर्दा ठूला विपत्तिभन्दा कम नभएको उल्लेख गर्दै ९० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापर्वाहीले हुने गरेको बताए । सबै जिल्लामा धेरै शहरको विकास गर्दै जाने हो भने जनसङ्ख्या र सवारी साधनको विकन्द्रीकरण भई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरुको धारणा थियो । दुर्घटनाका घाइतेले जीवनभर मृत्युको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले मापदण्डअनुसार सडक बनाउनुपर्ने, सवारी साधनको नियमित जाँच गर्नुपर्ने र चालक अनुमतिपत्र वितरणमा कडाइ गरेर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT