सांसद्को प्रश्न-‘मिटरमा नचलाउने ट्याक्सीलाई किन कारबाही हुन्न ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले शून्य तथा विशेष समयमा बोल्दै सर्वसाधारण ट्याक्सी चालकबाट ठगिएकोदेखि सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात चढ्न नपाएकोसम्मका जनसरोकारका विषय उठाएका छन् । 

मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद रामलखन चमारले ट्याक्सी चालकहरू मिटरमा हिँड्न नमानेको भन्दै त्यसको नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘म आफैं राति कलंकीमा ओर्लिएपछि समस्यामा परे । ट्याक्सीको ठूलो लाइन छ । तर, कोही पनि मिटरमा जान तयार देखिएनन् । मान्दैमानेन् । अन्त्यमा मागेजति पैसा दिएर जानैपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘आम मानिस मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी चालकको व्यवहारबाट पीडित भइरहेका छन् । यसको नियमन कसले गर्ने हो ?’

सांसद उदया शर्मा पौडेलले राजधानीको जमल, भृकुटीमण्डप लगायतका स्थानमा सार्वजनिक यातायातका साधन रोकिँदा आममानिसले पाएको पीडाबारे ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद विमला शर्मा पौड्यालले सिंहदरबार छिर्न पैदल यात्रुका लागि छुट्टै बाटो भए पनि सवारीसाधन हिँड्ने बाटोबाटै निक्लिनुपर्दा भइरहेको समस्याबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

सांसद रामप्रीत पासवानले दलित आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति नभएको विषय उठाए भने सांसद हरिचरण शिवाकोटीले क्रसर उद्योगबाट भइरहेको प्राकृतिक दोहनलाई नियमन गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद विन्दादेवी आलेले पूर्वपञ्चहरू जस्तै शक्तिशाली नेताले आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने चलनलाई रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपारिएको छ । बजेट विनियोजनलाई नेतामुखी गरिने चलनमा सुधार नगरिए सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा नारामै सीमित हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सांसदले बोलिरहने र मन्त्रीहरूले जवाफ नदिने परम्परा तोड्नुपर्ने उल्लेख गरे । संसदमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिनुपर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने उनको माग थियो । स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचनमा भएको ढिलाइले सेवा प्रवाहमा भइरहेको कठिनाइतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सदनमा छलफलको माग गरे । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले वाइडबडी विमान प्रकरणमा जोसुकै संलग्न भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग गरे । सांसद प्रमिला कुमारीले प्रहरी प्रशासनलाई केन्द्रमै राखेर केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई विकास युनिटका रूपमा मात्रै राख्न चाहेकोप्रति आपत्ति जनाइन् । सांसद रामनारायण बिडारीले भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति सही रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । उनले त्रिभुवन राजपथको नौबिसेदेखि मकवानपुरको भैंसेसम्मको सडक मर्मततर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रमेशजंग रायमाझीले वीरगन्जमा नेताका नाममा रहेको पार्क र अस्पताल निर्माणलाई गति दिन माग राखे ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १९:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रिन्सिपल उपस्थित गराऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगनखेलस्थित ललितपुर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रिन्सिपललाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यहाँका शिक्षकले आफ्नी छात्रालाई दुव्र्यवहार गरेको विषयमा ‘दि काठमान्डु पोस्ट’ दैनिकमा माघ १२ गते समाचार सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । 

ललितपुर महानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष विकास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले चरणबद्ध छानबिन जारी राखेको छ । समितिले सोमबार विद्यालयका गुठियार प्रमुखसहितको बैठक बोलाएर विदेशमा रहेका प्रिन्सिपल माधव सिटौलालाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको हो ।

सिटौला लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् भने उनकी बहिनी गीता सिटौला भाइस प्रिन्सिपल छिन् ।समितिले तत्काल विद्यालयका प्रत्येक कक्षाकोठामा सीसी क्यामरा राख्न र विद्यार्थीलाई परामर्शका निम्ति काउन्सिलरको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘विद्यालयका प्रमुख प्रिन्सिपल हुन् भने त्यो पद खाली छ,’ छानबिन समितिका सदस्य तथा अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘विद्यालयको अस्तित्वमाथि संकट आएको अवस्थामा प्रिन्सिपल उपस्थित नहुनु गैरजिम्मेवारी हो । त्यसैले उपस्थित हुनुपर्छ र तत्काल कक्षाकोठामा सीसी क्यामरा र काउन्सिलको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं ।’

उक्त विद्यालयका पूर्वछात्राले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएका शिक्षक बोधराज त्रिपाठीले विष सेवन गरेपछि भैँसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको छ । त्रिपाठीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेकाले छानबिन समितिले भेट गर्न नपाएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । ‘हामी छानबिनकै क्रममा छौं,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आरोपित शिक्षक, आरोप लगाउने विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासनलगायत सबै पक्षलाई भेटघाट गर्न अझै बाँकी छ ।’

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त विद्यालयलाई प्रकाशित समाचारबारे सात दिनभित्र विवरण उल्लेख गरी पठाउन पत्राचार गरेको छ । उक्त विद्यालय २०५२ देखि निजी गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT