‘लापरबाही गरेर सवारी चलाएकै कारण कसैको ज्यान गएको छ भने जन्मकैदसम्म हुनुपर्छ’

ऐन संशोधन गर्दै छौं : मन्त्री महासेठ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी र पूर्वाधार व्यवस्था गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । दुर्घटनामा दैनिक सरदर १३ जनाको मृत्यु हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएको हो । 

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले पेस गरेको प्रस्तावमा भएको छलफलमा सांसदले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार बनाउन, २६ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र २० वर्षअघिको नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘मुलुकमा कति जनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो । यसको जवाफ सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिन्छ,’ प्रस्ताव पेस गर्दै संग्रौलाले भनिन् ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा ४० हजार ७ सय ७७ दुर्घटना भएका छन् । तिनमा ८ हजार ९ सय ८२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एक लाख सवारीसाधन र सीमित सडक सञ्जाल भएका बेला तर्जुमा गरिएको ऐन अहिलेसम्म अद्यावधिक गर्न नसकिएको संग्रौलाले बताइन् । सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात साधन, सडक र यात्रा सुरक्षित बनाउन, सडक प्रयोगकर्तालाई शिक्षा र सचेतना प्रदान गर्न, दुर्घटनापछि उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या कम गर्न र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना पूरा गर्न छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम र रंगमती शाहीले समर्थन जनाएका थिए । गौतमले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए । शाहीले दुर्घटनाको मुख्य कारण खाल्डाखुल्डीलाई औंल्याइन् । पुरानो ऐन–कानुनमा परिमार्जन र जनतालाई ट्राफिकबारे ज्ञान, शिक्षा र सचेतना आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षले ल्याएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसदले पनि समर्थन जनाएका थिए । ‘राजधानीमा भर्खर पनि जेब्रा क्रसमा सवारीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । लापरबाही गरेर सवारी चलाएकै कारण कसैको ज्यान गएको छ भने जन्मकैदसम्मको सजाय हुनुपर्छ,’ नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भने, ‘सहरमा टिपर आउन दिनु हुँदैन ।’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले ट्राफिक र सडक व्यवस्थापन नगर्दा दुर्घटना भएको आरोप लगाए । सांसद टेकबहादुर बस्नेतले पुरानो ऐन–नियमको कारण दुर्घटना बढेको बताए ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं भन्ने अभियानमा सडक बनेसँगै दुर्घटना बढेको बताए । ‘दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै घाइते हुनेहरूले जिउँदै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले दुर्घटनाको कारक चालक र बाटो भएको बताइन् । मापदण्ड पूरा नभएको बाटोमा सवारी चलाइरहेको र यसबारे सरकारको नीति पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘गाउँगाउँमा अव्यवस्थित र इन्जिनियरिङ हिसाबले कमजोर बाटोमा गाडी कुदिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनाको भयावह अवस्था न्यून गर्न सरकारले नयाँ कदम चाल्नुपर्छ ।’ कतिपय दुर्घटना सवारीको अवस्था ठीक नभएर र योग्य चालक अभावमा भएको उनले बताए । नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडाले डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर बनेर खनेको सडकका कारण दुर्घटना भएको बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्र अव्यवस्थित, नक्कली लाइसेन्स पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले कतिपय दुर्घटना ट्राफिक प्रहरीको लापरबाहीले पनि हुने गरेको बताए ।

अर्का कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सडकमा फुटपाथ नहुँदा दुर्घटना हुने गरेको औंल्याए । रामबहादुर विष्टले सरकारले चासो नदिँदा र नियम नमान्दा दुर्घटना भएको बताए । नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले चालक, सडक, यान्त्रिक र यात्रुको कारण दुर्घटना भएको जनाए । ‘लाइसेन्स लिनुअघि प्रशिक्षण दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटीबाट तालिम लिएर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ नेकपाकै अर्की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिखित र ट्रायलबाहेक सडकमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताइन् । सूर्य पाठकले जरिवाना बढाउने कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । राजमार्ग दायाँबायाँ मदिरा निषेध गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे ।

ऐन संशोधन गर्दै छौं : मन्त्री महासेठ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले छलफलमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । दाङमा विद्यार्थी चढेको बस दुर्घटनापछि सडक सुरक्षा कायम गर्न कार्यदल नै गठन गरिएको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकेको र राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउन छलफल जारी रहेको मन्त्रीले जानकारी दिए । राजमार्ग दायाँबायाँ मदिरा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने कानुनसमेत प्रस्ताव गरिएको महासेठले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बनेको सडकमा फुटपाथ अनिवार्य गरिएको छ । चक्रपथमा पनि पर्याप्त जेब्राक्रस र ओभरहेड ब्रिज बनाउन लागिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ २२:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुन तस्करी मुद्दा : उच्च अदालतबाट १३ जना छुटे

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरको आदेशमा १३ जना साधारण तारेखमा छुटेका छन् । जिल्ला मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश बेरितको भएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गरी अभियुक्तहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले अदालती बन्दोबस्तीको १७ नम्बरअनुसार उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

मुक्त हुनेमा उच्च प्रहरी अधिकृतलगायत छन् । उच्च अदालतको आदेशबाट पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल र डीएसपी प्रजित केसी साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।
६ जनालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा मुक्त गर्ने आदेश भएको छ । अभियुक्तहरू विमल पोद्दार, राजेन्द्रकुमार शाक्य, राजकुमार दारुका, माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरे, अबु आलम भनिने सैयद अकबर र डब्बु भनिने इस्तियाद उद्दिन धरौटीमा रिहा भएको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । यसैगरी ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रामकुमार तिवारी, मदन सिलवाल र प्रभात अग्रवाल रिहा भएका छन् ।

अभियुक्तका तर्फबाट परेको निवेदनमा उच्च अदालतमा गत साउन ३१ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । माघ २४ गतेसम्म सबै निवेदनउपर उच्च अदालतका न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका थिए ।

अन्य १७ जना अभियुक्तलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश उच्च अदालतले दिएको छ । अभियुक्तहरू राजन कुमार, सम्बिरप्रसाद तोलांगे, पुण्यप्रसाद लामा, राजन थापा, हेमन्त गौतम, टेकराज मल्ल ठकुरी, महावीर गोल्यान, तुलाराम थारू, लाक्पा शेर्पा, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, लालबहादुर मगर, नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले, गोपाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, डीआईजी श्यामबहादुर खत्री, अमरमान डंगोल, भुजुङ गुरुङ, दोराम खत्री, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजु महर्जन, रामहरि सुवेदी, लक्ष्यबहादुर गुरुङ, रेवतकुमार आचार्य, छिरिङ घले, बेनु श्रेष्ठ, बालकृष्ण खडका र ठाकुरप्रसाद ढुंगानाका हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।

यो मुद्दामा सुरुमा मोरङ प्रहरीले ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेका अन्यसहित गरी अभियुक्तको संख्या ७५ जना पुगेको थियो ।

यो मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले २०७४ वैशाख १९ गते आपराधिक समूह स्थापना गरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोपमा मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती, प्रहरीका उच्च अधिकृतसहित विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०७४ मंसिरमा थाई एयरलाइन्सबाट भित्र्याइएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएको थियो । सुन खोज्ने क्रममा भएको केरकारमा २०७४ फागुन १८ गते सुनका भरिया मोरङको उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ २१:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT