कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आजदेखि सुरु

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य
होम कार्की

काठमाडौँ — आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ आज फागुन १ देखि कार्यान्वयन गर्दैछ । न्यूनतम रोजगारी नपाउने बेरोजगार युवालाई वर्षमा २२ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिइनेछ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आजदेखि सुरु

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध गराइनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका आयोजनामा रोजगार उपलब्ध गराइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।


सरकारले नियमित आयोजनाबाटै रोजगार सिर्जना गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ र ‘श्रमिकको ज्यालामा साझेदारी’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था ५ वर्षभित्र हटाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमबाट ५ वर्षभित्र ७ लाख जनालाई रोजगार सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।


संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहका आ(आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रबाहेक निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने विष्टले बताए ।


तथ्यांक विभागका अनुसार हाल १५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेरको श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ । यस्तो उत्पादक उमेर समूहमा बेरोजगारीको आकार तथ्यांकमा २.१ मात्र देखिए पनि श्रमको अल्प उपयोग दर ३० प्रतिशतको उच्च आकारमा छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गरेका छन् । देशमा रोजगार नहुँदा ठूलो हिस्सा न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । विदेश जाने पुरुषको संख्या ९५.६२ प्रतिशत र महिलाको ४.३८ प्रतिशत छ । महिलाको संख्या क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।


चैतदेखि बेरोजगार सूची तयार गर्न थाल्ने

सरकारले आउँदो चैतदेखि बेरोजगार युवाको सूची तयार गर्न सुरु गर्नेछ । युवा आफंै वडा कार्यालय गई रोजगारीका लागि फाराम भर्नुपर्छ । वडाको सिफारिसका आधारमा गाउँ/नगरपालिकाको निर्णयबाट पहिचान भएका बेरोजगार युवालाई रोजगार सेवा केन्द्रले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ ।


केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गर्नेछ । ‘केन्द्रले बेरोजगार र रोजगारीका अवसर दुवैको तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक राख्ने गर्छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।’


सरकारी आयोजनाका लागि चाहिने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै लिनुपर्छ । ‘जुन आयोजनाका लागि श्रमिक चाहिने हो । निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुखमार्फत केन्द्रसँग श्रमिक माग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले पनि आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमानको जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारदाताले श्रमिकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि नै विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । ‘आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सूचीबाट लिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकामा भनिएको छ ।


‘रोजगारदातालाई जस्तो श्रमिक चाहिन्छ । त्यही प्रकृतिको श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै उपलब्ध हुन्छ,’ विष्टले भने, ‘केन्द्रले बेरोजगार युवा र रोजगारदाताबीच समन्वय गर्नेछ, बेरोजगारको रुचि, योग्यता र अनुभव हेरी रोजगारदाताको मागअनुसार श्रमिक उपलब्ध गराउनेछ ।’ सार्वजनिक निर्माणका लागि भने १० देखि १५ जनाको श्रमिक समूह-समूह बनाई आयोजनामा पठाइनेछ । तिनलाई सकभर पायक क्षेत्रमा खटाइनेछ । केन्द्रबाट खटाइएको स्थानमा काम नगर्नेलाई सूचीबाट हटाइनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले कार्यक्रमबाट पाइने सुविधा पाउने छैनन् ।


स्वरोजगार हुन खोज्नेलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिमसमेत दिइनेछ । जसको जुन विषयमा रुचि, योग्यता र अनुभव छ । त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था सरकारले गरिदिनेछ ।


परिवारका एक सदस्यलाई मात्रै भत्ता

एक आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म सय दिनको रोजगार नपाउने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिले मात्रै निर्वाह भत्ता पाउनेछ । त्यसमा पनि परिवारका कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा, परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएको हुनुपर्नेछ ।


बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १६ गतेभित्र निर्वाह भत्ता पाउन योग्य परिवार र परिवारका तर्फबाट निर्वाह भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको बंैक खाता रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरिसक्नेछ । यसको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत असार २५ गतेभित्र बैंक खातामा निर्वाह भत्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।


सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा अरू कोही पनि व्यक्ति रोजगार नभएको अवस्थामा त्यस्तो हरेक परिवारको एकजनाले स्वत: निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नेछ ।


कर्णाली रोजगार कार्यक्रमजस्तो नहोस् : विज्ञहरू

श्रम तथा रोजगार मामिलाका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निकै महत्त्वाकांक्षी भन्दै यसलाई कर्णाली रोजगार कार्यक्रमजस्तो असफल बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । यसको सफलता सरकारको कार्यान्वयन पक्षसँग सिधा जोडिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसलाई सरकारले जति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यो र आर्थिक रूपमा धान्न सकेमा निकै राम्रो हो,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘कसरी दुरुपयोग हुन नदिने भन्ने विषयमा निकै सजग हुनुपर्छ ।’


पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेमा मात्रै सफलतातर्फ उन्मुख हुने बताए । ‘यो कार्यक्रम केन्द्रीय हो । कार्यान्वयनकर्ता भने स्थानीय सरकार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय एकदमै सुदृढ हुनुपर्छ । यसको स्वमित्व जति तल जान्छ । उति प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘श्रम मुलुकको प्रविधिसँग आधारित भएको हँुदा सीप विकास पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूहरूसँग सल्लाह गरेर कार्यक्रम नबनेको प्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ । ‘यो कार्यक्रम ल्याउनुअघि हामीसँग कुनै छलफल भएन । प्रारम्भिक चरणमा कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्रै छलफल भयो,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘के हुन्छ भनेर हामीले केही भन्नै सक्दैनौं ।’


प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?