राजधानी र नामकरण प्रक्रिया अघि बढ्यो

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यही चालु हिउँदे अधिवेशनमा दुबै मुद्दा किनारा लगाउने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसो त चार महिनाअघि समापन भएको अघिल्लो अधिवेशनको अन्ततिर आएर स्थायी राजधानी र नामांकन सक्ने भन्दै सत्ता पक्षको संसदीय दलको बैठकमा विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर हतारमा नगर्न चौतर्फी दबाब आएपछि मुख्यमन्त्री पछि हटेका थिए ।

चार महिनाअघि स्थगन भएको नेकपा संसदीय दलको बैठक अहिलेसम्म समापन भएको छैन । पछिल्लो समय प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामांकन निकै पेचिलो बन्दै आएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को २०२ (३) बमोजिम नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनको प्रस्तावलाई कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईले सर्मथन गरेपछि ‘नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन’ भएको छ । समितिको सदस्यमा सत्ता पक्षका तुलसीप्रसाद न्यौपाने, राजकुमार ओझा, लक्षुमन तिवारी, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की र लीला सुब्बा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादव छन् ।

समितिले १५ दिनभित्रका संशोधन गर्नुपर्ने बँुदासहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदन बुझाएपछि समिति स्वत: भंग हुने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदनलाई जानकारी गराए ।

संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेश राधानी तोक्ने र धारा २९५ (२) बमोजिम प्रदेश नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावको कार्यविधि स्पष्ट पार्न साथै प्रदेश सभा नियमावलीमा अन्य आवश्यक संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको सांसद राजभण्डारीले बताएका थिए । सिक्दै जाने क्रममा शून्य समय विषयलाई प्रश्न र ध्यानाकर्षण भनी प्रश्न उत्तर सम्बन्धित विषय थप्न गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत आवश्यक छलफल गरिने उनले बताए ।

नियम १३६ बमोजिम विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको पुु:न विचार गर्ने, नियम ६ (४) स्पष्ट पार्न र अन्य आनुसाङगिक सुधार गर्ने नियमावली संशोधन समस्यौदा समिति गठन गरिएको हो । नियम ६ (४) मा सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नुहुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यहाँ बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणामा उपसभामुखको भूमिका नभएकाले यो दफा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

‘मुख्यतया स्थायी राजधानी घोषणा र नामांकनकै लागि समिति गठन भएको हो,’ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने, ‘यहाँ उल्लेख भएका बुँदा मात्र होइन धेरैमा कमीकमजोरी छ सिक्दै जाने क्रममा संशोधन आवश्यक परेको हो ।’