विज्ञापन कसुरमा कैद हटाउन संशोधन

राष्ट्रिय सभामा गत साता पेस भएको विधेयकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा र विन्दादेवी आले रानाले संशोधन हालेका हुन् ।

विज्ञापन प्रकाशनमा भएका त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखेर कठोर सजाय प्रस्ताव गरिएकोमा उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधन विधेयकमा छ ।

‘विज्ञापनको कसुरलाई क्रिमिनलाइज्ड गर्नु गलत हो, नियमन गर्नुपर्छ, गल्तीमा सजाय पनि हुनुपर्छ, त्यो सजाय जरिवानामा मात्रै हुनुपर्छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘विज्ञापन पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विषय भएकाले धेरै कठोर सजाय राखिनुहुन्न ।’

विज्ञापनको कसुरमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । केही कसुरमा तीन वर्ष र पाँच वर्षको कैदको प्रावधान छन् । कतिपयमा कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुने भनिएको छ । कांग्रेस सांसदले कैद राख्नै नहुने तथा जरिवानाको सजायलाई अधिकतम दुई लाखमा सीमित गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन् । कसुरको विषयलाई पनि छोट्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सत्तारूढ सांसद भने विज्ञापन कसुरमा कैदकै पक्षमा छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकको अन्य सन्दर्भमा उनीहरूले संशोधन हाले पनि कसुर तथा सजायमा खासै चासो राखेका छैनन् । सांसद रामनारायण विडारीले पाँच वर्षको कैदलाई घटाएर दुई वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

उनले विज्ञापन कसुरमा तोकिएको ‘हेभी’ सजायलाई कम गर्ने उद्देश्यले संशोधन हालेको बताए । ‘तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैद सजाय पाउने गरी अभियोग लागेका व्यक्ति धरौटीमा छुटन पाउँदैनन्, मुलुकी संहिताको व्यवस्था त्यही हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षको कैद सजाय भएको कसुर लागेका व्यक्ति धरौटीमा छुट्न पाउँछन् ।’ उनको मागअनुसारको संशोधन ऐनमा व्यवस्थित भएर आए विज्ञापन कसुरको अभियोग लागेका व्यक्ति अन्तिम फैसला नभएसम्म धरौटीमा रहेर मुद्दा लड्न पाउने छन् ।

विधेयकमा विज्ञापन कसुरको सजायलाई गैरजमानती रूपमा राखिएकाले थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्नेे प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने सत्तापक्षका सांसद बताउँछन् । ‘विज्ञापन कसुर गरेका व्यक्तिलाई पूरै फुक्का पनि छोड्नु भएन,’ विडारीले भने, ‘सजाय प्रावधान राखौं तर कम गरौं भन्ने हो ।’ केही सांसदले सरकारले दिने लोककल्याणकारी तथा अन्य विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै संशोधन हालेका छन् ।

विधेयकमा प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डमार्फत सबै सरकारी विज्ञापन वितरण हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराईसहितका सांसदले सबै सरकारी निकायका लोककल्याणकारी तथा अन्य विज्ञापन र सूचनाको प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्डमार्फत गरिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन् ।