बोरामा बर्सेनि डेढ करोड ठग्छ संस्थान

संस्थानले काठमाडौं उपत्यकामा चामल बिक्री गर्दा बोराको शुल्क लिँदैन । दुर्गमका जनताबाट भने प्रतिबोरा थप २० रुपैयाँ असुल्दै आएको हो । संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार उपत्यकाबाहेक दुर्गम जिल्लामा वार्षिक १ लाख ४० हजारदेखि २ लाख क्विन्टल चामल बिक्री हुन्छ ।

एउटा बोरामा २० किलो चामलको हिसाबमा वार्षिक आठ लाख बोरा चामल बिक्री हुन्छ जसअनुसार वार्षिक १ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल्दै आएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दुर्गममा छुट हुनुपर्नेमा उपत्यकामा छुट दिइएको छ । बोराबाटै डेढदुई करोड आम्दानी हुन्छ,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘करोडौं रकम गुमाउन संस्थान तयार भएन ।’ ती अधिकारीका अनुसार २०३१ मा संस्थानको स्थापना भएदेखि नै बोराको मूल्य लिन थालिएको हो । सुरुका वर्ष जुटका बोरामा चामल बिक्री हुन्थ्यो ।

प्रतिबोरा एक सय किलो चामल हुन्थ्यो । जुटको बोरा रिप्याकेजिङमा पनि प्रयोग हुन्थ्यो तर एक दशकयता पोलिथिनको बोरामा बिक्री हुन्छ । २०, २५ र ३० किलोका बोरा हुन्छन् । ‘पोलिथिनको बोरा पुन: प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जनताको पैसा यत्तिकै खर्च मात्रै छ ।’ संस्थानका प्रवक्ता सापकोटाले बोराको मूल्यको सन्दर्भमा टिप्पणी उठाए पनि निर्णय नभएको बताए ।

‘विगतमा बजार थिएन । निजी क्षेत्रको पहुँच शून्य नै थियो । त्यतिबेला मूल्य लिँदा सुहाउँदो नै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय बोरा दिँदै आएका छन् । जति चामल खरिद गरे पनि पैसा लिँदैनन् । संस्थानको निर्णय व्यावहारिक भएन ।’

जानकारका अनुसार संस्थानले दुर्गमका जनताबाट असुल्ने प्लास्टिक बोराको बजार मूल्य १० रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन तर संस्थानले उक्त बोरामा पनि चर्को मूल्य असुल्दै आएको उनीहरूको दाबी छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बोरामा चलखेलको गन्ध भएको दाबी गरे । ‘गरिब जनताका लागि दिइने छुट सुगमलाई दिएर उल्टो काम भएको छ । बोराको मूल्य १० रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘तर, प्रतिबोरा २० रुपैयाँ असुल्नु ठूलो चलखेलको गन्ध देखिन्छ ।’

संस्थान स्रोतका अनुसार बोरामा मूल्य असुल्दा कर्मचारी र जनताबीच विभिन्न जिल्लामा विवादसमेत हुँदै आएको छ । विवाद भएपछि सुर्खेत कार्यालयले बोराको मूल्य हटाउन केन्द्रलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । ‘संस्थानले चामल प्याकिङ गरेको बोराको थप रकम उपभोक्ताबाट लिँदा उनीहरूले व्यक्त गर्ने शब्दबाट कर्मचारीहरू लज्जित हुनुपरेको छ । सुर्खेतमा बिक्रीवितरण भइरहेको चामलमा कम्तीमा बोराको मूल्य हटाइदिँदा चामलको मूल्य घटेको अनुभूति भई बिक्री प्रवद्र्धन केही सहज हुने थियो,’ कार्यालयले केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ बोराको मूल्य हटाइदिन सिफारिस गरिएको छ ।’

प्रवक्ता सापकोटाले विषय गम्भीर रहेकाले सञ्चालक समितिको छलफलबाट निर्णय गरिने बताए । ‘बोराको छुट्टै लिन नमिल्ने हो । लिनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो राय हो तर लिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक नभए पनि वार्षिक डेढ करोड गुमाउन चाहेनन् ।’ स्थानीयसँग बोराको पैसा नहुँदा सामान नै छाडेर फर्किनुपर्ने अवस्था पनि रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘तीन बोरा बराबर एक किलोभन्दा बढी चामल आउँछ । नेता र हाकिमको दृष्टिकोण दुर्गममा परेन,’ संस्थानका अर्का अधिकारीले भने, ‘सबैको आँखा उपत्यकामा पर्दा सुनुवाइ भयो । बोरामा शुल्क लिएन । टाढाको कुरा सुनुवाइ भएन ।’ संस्थानले सबैभन्दा बढी हुम्ला/डोल्पालगायत कर्णाली र प्रदेश ७ का दुर्गम जिल्लामा चामल बिक्री गर्छ । खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थानहरू बिग्रिएको बताए ।

‘विगतदेखि नै बोरामा मूल्य लिइएको रहेछ । २० रुपैयाँ महँगो भयो,’ उनले भने, ‘अब खरिद बिक्री हुँदा हटाउँछौं ।’ हाल संस्थानका सदरमुकामबाहेक ५९ डिपो र २६ शाखा कार्यालय छन् ।