सुविधाकै चिन्ता

सरकारले रोजगार सिर्जनाका लागि १ करोडभन्दा कमको रकममा मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै गर्न लागेको निर्णयले सबैभन्दा समस्या स्थानीय सरकारमा देखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षहरू यो नियम तराईमा लागू गरे फरक नपर्ने तर पहाडमा गर्न नहुने पक्षमा छन् । सडकको जिम्मा कि केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

फक्तालुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ लिम्बूको चिन्ता हरेक वडाका मुख्य टोलमा कसरी मोटरबाटो पुर्‍याउने भन्ने छ । हरेक मतदाताको पहिलो चाहना आफ्नो टोलमा सडक पुग्नुपर्छ भन्ने नै छ । त्यसैले यो वर्ष गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत बढी रकम सडकमै विनियोजन गरेको छ । पदाधिकारीको ध्यान पनि सडकमै छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गराउने काममा अध्यक्ष आफैं दौडधुप गरिरहेका छन् । ट्रयाक खोल्नेमा बढी केन्द्रित छन् । सडक पुगेको टोलका बासिन्दालाई गाडी पुर्‍याउने चिन्ता छ ।

उनीहरूको चाहना सम्बोधन गर्न एभेङले १० लाखका काठका ३ मोटेरेबल पुल निर्माण गर्ने निर्णय गाउँसभाबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गरे । तमोर नदीको लेलेप र तापेथोक जोड्ने रानीपुल, तापेथोक र इखावु जोड्ने तापेथोक बगर लिंखिम र खेजेनिम जोड्ने सिंवामा पुल निर्माणपछि ४ वटा वडाको टोलटोलमा ट्याक्टर र साना गाडी पुग्न थालेको एभेङ बताउँछन् ।

१० लाखले जनताको १० करोड बढी जोगिएको उनको दाबी छ । टोलटोलमा गाडी पुग्दा ढुवानीको भार कम भएको छ । उपभोक्ताले ३० रुपैयाँ किलोको ढुवानी भाडा ३ रुपैयाँमै गर्न पाएका छन् । विद्यालय, सार्वजनिक निकायले बनाउने संरचनामा ढुवानीभाडा घटेको उनको दाबी छ ।

भारतसँग सिमाना जोडिएको सिरिजंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम राईको ध्यान पनि सडक निर्माणमा छ । सदरमुकामबाट सबैभन्दा लामो दूरी याम्फुदिन घर भएका उनलाई चुनावताका स्थानीयले सोध्ने प्रश्न पनि त्यही थियो । ‘अहिले पनि छ । आफू जन्मे, हुर्केको ठाउँमा मोटर बाटो पुर्‍याउँछौं ?’ उनले भने, ‘अझ बुढापाकाले त गाउँमा मोटर आएको देखेर मर्न पाउँछु भनेर सोध्ने गरेका छन् ।’ यो नियमले १ वर्षमा सडक पुग्ने ठाउँमा १० वर्षमा पनि नपुग्ने गुरुङको तर्क छ ।

‘अहिलेको समयमा मान्छेले झम्पल हानेर कोदालोले सोहोरेको भरमा कति सडक खन्न सकिन्छ र कति विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘बाँकेटारदेखि खेवाङसम्म ३ महिनामा पुगेको सडक मान्छेले खनेर १० वर्षमा पनि पुग्दैन ।’ सडक, खेलमैदान जस्ता महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएपछि भने कार्यान्वयनमा जान सकिने उनको तर्क छ । ‘जनप्रतिनिधि ठेकेदार भए, मेसिनवाला भए भनेर पनि सरकार यसमा बाध्य भएको होला, तर एक चरणको विकास प्रकृया पूरा भएपछि त्यसको अन्त्य हुन्छ,’ गुरुङले सुनाए ।

गाउँपालिकाभर ट्रयाक ओपन भइसकेको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशर मेन्याङ्बोको बुझाइ भने एभेङ र गुरुङभन्दा फरक छ । ‘सरकारको यो निर्णयले अहिले मिश्रित परिणाम देखाएको छ,’ उनले भने, ‘ट्रयाक ओपन भएको ठाउँलाई ठिकै हुन्छ, स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् ।’ विकासको गति भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम हुनेमा उनी पनि सहमत छन् ।

‘जुन गतिमा विकास भइरहेको थियो त्यो हुन सक्दैन,’ मेन्याङबोले थपे, ‘तर डोजर र तेलमा जसरी पैसा बाहिर गइरहेको थियो, त्यो भने रोकिन्छ ।’ जनस्तरमै काम गराउँदा यसले आय–आर्जनमा थप टेवा पुग्ने उनी बताउँछन् । उपभोक्ताले डोर हाजिरी भरेर चिटिङ गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि जनप्रतिनिधिलाई छ । फुङलिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराईले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा गाउँघरमा काम गर्ने मान्छे पनि छैनन् र मेसिन पनि यत्रतत्र छन् यस्ले समस्या ल्याउन सक्छ ।’