संसद् कर्मचारी प्रशासनमा आउन बाटो खुला
काठमाडौँ — संघीय संसद्का कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत समायोजनको बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले संसद् सेवाबाट प्रशासन सेवामा जान सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको हो ।
‘यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ,’ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भनिएको छ ।
समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको विवरण ऐन पारित भएको एक साताभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा मन्त्रालयले एक साताभित्र समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद् सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन वा स्थानीय सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
दफा ७ को उपदफा १० मा संसद् कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने भनिए पनि उपदफा ११ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन हुने प्रावधान राखिएको छ । दफा १२ मा समायोजन हुने संसद कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, ज्येष्ठताको गणनासमेत यही ऐनअनुसार समायोजन हुने सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने प्रावधान छ ।
सीमित प्रतिस्पर्धाबाट संसद् सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी प्रशासनमा आउन लागेको भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । विधेयकमा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरू संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनअनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने बढुवामा भने सहभागी हुन सक्छन् । ‘समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयक शुक्रबार नै राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यो विधेयकले राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताए । ‘यसले मनोबल गिराउने काम भएको छैन,’ उनले भने ।
संसद्ले विधेयक माघ २९ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । ४५ सांसदले संशोधन राखेको विधेयकमा पर्याप्त छलफलबिनै समितिले प्रतिवेदन तयार गरी शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको हो । बिहीबार र शुक्रबार दुईपटक छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताइन् । ‘आगामी दिन सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गर्दा छलफलका लागि आवश्यक समयावधि उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
समितिले विधेयकमा फेरिएका विषयवस्तुबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई पारित गरेको भन्दै समिति सदस्य नै असन्तुष्ट छन् । सभापति श्रेष्ठले विधेयक पास भएको घोषणा गरेपछि बैठकमा उपस्थित सांसदले कुन विषय पास भएको भनेर सुनाउन माग गरेका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ०७:४०
