मेलम्चीले धरौटीको डेढ अर्ब पाउने

चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले सन् २००९ मा सुरुङ निर्माण ठेक्का लिँदा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । कम्पनीका तर्फबाट चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ बसेको थियो । चाइना कन्स्ट्रक्सनको ग्यारेन्टी पत्रका आधारमा दुई नेपाली बैंक सहायक ग्यारेन्टी बसेका हुन् ।

चिनियाँ सर्वोच्च अदालतले बुधबार चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम नेपाली बैंकलाई तिर्न आदेश दिएको मेलम्ची आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यही आदेशका कारण धरौटीबापतको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउने बाटो खुलेको उनले बताए ।

समितिले सन् २०१३ मा ठेक्का तोडिएपछि धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरी बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । तर, चिनियाँ बैंकले रकम नदिएको भन्दै दुई नेपाली बैंकले धरौटी दिन आलटाल गर्दै आएका थिए । मेलम्चीको धेरैपटकको दबाबपछि दुवै बैंकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट रकम नआएसम्म धरौटीका लागि दबाब नदिन मेलम्चीलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

चाइना कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो प्रदेशस्तरीय अदालतले ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ रकम नतिर्न आदेश दिएको भन्दै दुई बैंकलाई रकम निकासा गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

ठेक्का तोडिएको झन्डै ६ वर्षपछि चिनियाँ सर्वोच्च अदालतले प्रदेश स्तरीय अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा नेपाली दुवै बैंकका तर्फबाट वकिलसमेत सहभागी थिए ।

चाइना रेल्वेले २० प्रतिशत भुक्तानी लगेर कामै नगरी सन् २०१३ मा ठेक्का तोडेको थियो । रेल्वेका तर्फबाट बैंक अफ काठमाडौं ८५ करोड र हिमालयन बैंक ६६ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बसेका थिए ।

चिनियाँ सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आएपछि धरौटी रकम सम्बन्धमा लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । समितिले चाइना रेल्वेलाई सन् २००९ मा २७.५ किमि सुरुङ निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का सम्झौतामा सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सम्झौता अवधिसम्म चाइना रेल्वेले ६ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खनेपछि समितिले ठेक्का तोडेको थियो ।