१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अनियमिततामा मुछिने, कारबाही नहुने

संविधान जारी भएयताको साढे ३ वर्षमा अनियमितता र विवादमा मुछिएका संवैधानिक पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संविधान जारी भएयताको साढे ३ वर्षमा मुलुकमा दर्जनौं ठूला अनियमितता भए पनि संलग्न उच्च पदस्थहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका संवैधानिक र अन्य निकायका उच्च पदस्थहरूमाथिको छानबिन उनीहरू पदबाट बहिरिएसँगै सामसुम हुने गरेको छ ।

अनियमिततामा मुछिने, कारबाही नहुने

संवैधानिक पदाधिकारीहरू जोडिएबाहेक अन्य कतिपय अनियमितताका उजुरीहरूसमेत कारबाही नभई अलपत्र परेका छन् । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पर्याप्त आधार फेला परे पनि उनीमाथि कारवाही भएन । शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधनको विषय विवादमा परेपछि पदमुक्त भएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको एक वर्ष बिते पनि त्यसमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

त्यस्तै गत साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशी अझै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशकै हैसियतमा छन् । सुनुवाइ समितिले उनलाई ४ आधार र कारणसहित अस्वीकृत गरेको थियो ।

संवैधानिक पदमा जाने व्यक्तिहरू औसतभन्दा माथिल्ला स्तरका र नैतिकवान हुन्छन् भन्ने संविधानले परिकल्पना रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘तर केही वर्षयता दलीय संयन्त्र, राजनीतिक निकटता र शक्तिकेन्द्रको मिलेमतोमा यस्ता पदमा पुग्नेहरूको संख्या बढेको छ । अनुशासित र इमानदार मानिसहरू जान नपाएपछि बदनियत भएका व्यक्तिहरूले गर्ने यस्तै धन्दा हो । विवादमा आएपछि उनीहरूको बहिर्गमनलाई मात्रै जोड दिने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।’ अर्यालका अनुसार अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख कार्कीका कामकारबाही पनि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने खालका थिए । ‘दुई वर्ष बितिसक्यो, उनीमाथि कुनै कारबाही नै भएन,’ अर्यालले भने, ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र राज्यविरुद्धको अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान हुने आधार हुँदाहुँदै पनि कसैले जाँगर चलाएनन् ।’

अख्तियारबाट समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेका कार्की २०७३ पुस २४ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले उनलाई अयोग्य घोषित गर्नुअघि संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका कारण उनी निलम्बित अवस्थामा थिए । त्यसक्रममा छानबिन गर्न गठिन समितिले उनका विभिन्न कर्तुत सार्वजनिक गरेको थियो ।

संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले गठन गरेको उपसमितिले २०७३ माघमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा अख्तियारबाट ‘अयोग्य’ सावित भई पदमुक्त भएका कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले कार्कीले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अख्तियारको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले थप कारबाहीका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

समितिले लोकमानका गैरकानुनी कामकारबाहीबारे सरकार, संवैधानिक एवं अन्य निकायमाथि निर्देशन दिन संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदनसमेत बुझायो । कार्कीले संविधानको क्षेत्राधिकारविपरीत चिकित्सकमाथि कारबाहीको त्रास देखाएका थिए । साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथि अनुसन्धानका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा लोकमानले गरेको निर्देशन पदीय मर्यादाविपरीत भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।


सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूमाथिको कारबाहीलाई समेत ‘दुराग्रह’ भन्दै समितिले त्यतिबेला जनपद र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूबीचको द्वन्द्वमा खेलेको निष्कर्ष निकालेको समिति सदस्य एवं सांसद रामनारायण विडारीले बताएका थिए ।

आफ्ना आलोचक र फरकमत राख्नेमाथि लोकमानले शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको थियो । साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतमाथिको छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट तयार पारिएको उपसमितिले पुष्टि गरेको थियो ।

आफूविरुद्ध लगातार आदेश जारी गरेपछि लोकमानले सुरक्षाकर्मी बोलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र नातेदारमाथि छानबिनका लागि पत्र काट्न मौखिक आदेश दिएका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले लोकमानको आदेशमा विभिन्न फर्ममा छापा मार्नुका साथै व्यवसायीलाई पत्र काटेर आतंकित बनाएका थिए ।

कार्कीले नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको टेलिफोन र मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो । अनुसन्धानका नाममा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकायका सक्कल फाइल मगाएर ‘होल्ड’ गरेको पुष्टि भएको थियो । लोकमानले नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी फाइल लामो समय रोकेर प्रतिस्पर्धी अन्य टेलिकम कम्पनीलाई फाइदा हुने गतिविधि गरेका थिए ।

गोपाल पराजुली : नक्कली प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधन

शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधनको विषय विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली २०७४ फागुन ३० गते पदमुक्त भए । त्यसको पाँच दिनपछि उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो ।

प्रचलित कानुनविपरीत नागरिकता सच्याएको र शैक्षिक प्रमाणपत्र झुक्याएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी परेको थियो । एक वर्ष बित्दासमेत प्रहरीले त्यसमा कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन । विवरण लुकाएर थप सुविधा लिएको आरोपमा अख्तियारले समेत छानबिन गर्न चाहेन ।

‘नागरिकतामा एउटा, सेवा प्रवेश गर्दा अर्को र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अलग–अलग मिति भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र न्यायपरिषद् सचिवालयमा समेत पेस गरेनन्,’ उजुरीमा भनिएको थियो, ‘यस्तो व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गरी निजलाई हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ ।’ सर्वसाधारण व्यक्ति भए तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने सुरक्षा निकायले पराजुलीलाई बोलाएर सोध्नेसम्म हिम्मत गरेन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार पराजुलीमाथि किर्ते, नक्कली प्रमाणपत्र एवं तथ्य लुकाएर नागरिकता संशोधन गरेको अभियोगमा कारबाही हुन सक्थ्यो तर कसैले जोखिम मोलेनन् ।

‘सत्तामा रहेकाहरूले नै उनलाई त्यहाँ पुर्‍याएका हुन्, पदमा पुगेर गडबड गर्न थालेकाले सजिलो बाटोबाट निकास निस्कियोस् भन्ने चाहन्छन्,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले पदमुक्त भएपछि कारबाही गरेनन् ।’

पराजुली–मिश्र संयन्त्र

मेडिकल कलेजलगायत अन्यमा ‘केमेस्ट्री’ मिलेका गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले लोकमानको मुद्दादेखि नै इजलासमा सौहार्दता देखाए । अवकाशपछि समेत पराजुलीले आफ्नो अवकाश मिति बढाउन चलखेल गरे ।

२०७४ साउनमै आफ्नो अवकाश हुने प्रवेशिका परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि बढाएका पराजुलीको प्रमाणपत्र न्यायपरिषद्ले २०७४ फागुन ३० गते मात्रै फेला पारेको थियो । सोही दिन सचिवस्तरीय निर्णयबाट पराजुलीको पुरानो जन्ममिति कायम भई उनले अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि समेत उनले अवकाश मिति बढाउन खोजेका थिए, पछि सफलसमेत भए ।

मेडिकल कलेजका अनियमितता, एनसेललगायत विभिन्न कर्पोरेट मुद्दा, लोकमान नियुक्तिलगायतमा शंकास्पद आदेशका क्रममा पराजुली र मिश्रले ‘बेञ्च सेयर’ गरेका थिए । पराजुलीको अवकाशपछि समेत त्यो अवस्था देखियो ।

न्यायपरिषदका तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौला बिदामा रहेका बेला मिश्रले निमित्त सचिव रामेश्वर रेग्मीलाई ठाडो आदेश दिएर पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ फागुन ३० गते हुने निर्णय गराए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका पालामा अघि बढाउन खोजेका मुद्दामा मिश्रले साथ दिए ।

विभिन्न कर, भ्रष्टाचार र जग्गासम्बन्धी मुद्दामा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले चलखेल गर्दा कतै विरोध भएन । केबल महान्यायाधिवक्ता कार्यलय ‘मुद्दा स्थगित गरेर’ रक्षात्मक अवस्थामा उभियो । कुनै सांसदले मिश्रमाथि महाभियोगको शब्द उच्चारणसमेत गरेनन्, अवकाशपछि अनुसन्धान र कारबाही त टाढाको कुरा भयो ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्वभौम संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले सत्तारूढ वा विपक्षी संसदीय दलका नेताले सक्रियता देखाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहे संसद्लाई समेत क्रियाशील बनाउन सक्ने भन्दै उनले अभिव्यक्तिबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरे ।

‘अहिले हेर्दा ढोकाबाट छिरेको चोरलाई झ्यालबाट भगाएर ‘चोर चोर’ भन्दै चिच्याउने काम भएजस्तो देखिन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘संसद्ले कारबाही गर्नुपथ्र्यो । नभए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको निर्देशन दिएर त्यसको निगरानी गर्नुपथ्र्यो ।’ यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध विपक्षी दलसमेत सक्रिय हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

दीपकराज जोशी : दोषी हैनन्, निर्दोष पनि छैनन्

गत साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्‍यो । त्यसको आधार र कारण हेर्ने हो भने सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा जोशीको पदीय वैधता संकटमा परेको छ । सुनुवाइ समितिले चार आधार र कारणसहित जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

चारमध्ये तीन विषयवस्तु न्यायाधीशका लागि समेत आवश्यक पर्ने आधारभूत चरित्रमा पर्ने भएकाले उनी कसरी कायम रहन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो । त्यसपछि समेत प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा उनले इजलासमा बसेर महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक मुद्दामा विवादास्पद अन्तरिम आदेश दिए । राजीनामा नदिए वा महाभियोग नलागेमा उनी ६५ वर्ष पूरा नहुञ्जेल आगामी असोज २३ गतेसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले सर्वोच्चमा पदासीन हुनेछन् ।

अधिवक्ता अर्याल विवादमा आइसकेपछि र संसद्मा महाभियोगको प्रक्रियासमेत अघि बढेपछि हतारमा राजीनामा दिन लगाउनु गलत रहेको बताउँछन् । ‘नेताहरूले बारम्बार राजीनामाबाट निकास दिनुपर्छ भन्ने वाक्य उच्चारण गरिरहेका थिए, पछि त्यही भयो,’ उनले भने, ‘चाहेकै भए राजीनामाभन्दा अघि महाभियोग दर्ता हुन सक्थ्यो ।’

अरूलाई पनि उन्मुक्ति

संवैधानिक पदाधिकारीहरू जोडिएका बाहेक अन्य अनियमितताका उजुरीसमेत अलपत्र परेका छन् । ठूला दलका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने र खरो टिप्पणी गर्ने राप्रपा नेता कमल थापा एन्फा अनियमितता प्रकरणमा प्रश्न

उठ्नासाथ चुप लाग्छन् ।

उनका भाइ गणेश थापा जोडिएको यो प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता ठहर्‍याई छानबिन गर्न निर्देशन दिँदासमेत अख्तियारले कारबाही नगरी फाइल तामेलीमा राखिदियो । तत्कालीन प्रमुख लोकमानको बदनियतका कारण छानबिन रोकिएको थियो । थापामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कारबाही हुँदा पनि मुलुकभित्र केही कारबाही चलेन ।

आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण अर्को उदाहरण हो । संसदका आधा दर्जन समितिले अनियमितता ठहर्‍याउनुका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत करछली भएको निष्कर्ष निकाल्दा पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा कुनै कारबाही गरेको छैन । यो प्रकरणका योजनाकारमध्ये एक मानिएका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा प्रकरणसँग असम्बन्धित गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा कारबाही गरेर अख्तियारले जग्गा प्रकरणमा मौनता साँधेको देखिन्छ ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरका बारेमा दुई वर्षअघि व्यापक होहल्ला भयो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दायर गरेको सबैजसो मुद्दामा डाक्टरहरूले आरोपबाट ‘प्रारम्भिक’ उन्मुक्ति पाए । अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका डीआईजी नवराज सिलवालमाथि कुनै प्रश्न उठेन । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले सिलवालमाथि छानबिन गर्न खोज्यो तर उनी सभासद भएपछि त्यो फाइल अघि बढेको छैन । लागूऔषध दुरुपयोग छानबिन घटनामा प्रहरीकै लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरोका अर्का डीआईजी जयबहादुर चन्दमाथि प्रश्न उठे पनि कारबाही अघि बढेन ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण अर्को उदाहरण हो । नेकपा नेतृत्वको सरकारले धेरै रकम भुक्तानी दिएको भन्दै लेखा समितिमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका कांग्रेस सांसद तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम आउनासाथ शान्त भए । आमतहबाट उठेको प्रश्न र आक्रोश मत्थर पार्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगको घोषणा गर्‍यो । तर पराजुलीले अहिलेसम्म पत्रसमेत पाएका छैनन् ।

पाठकमाथिको कारबाही अख्तियारको क्षेत्राधिकार

७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अब अख्तियारकै क्षेत्राधिकार आकर्षित भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्ति नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति बन्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यस प्रकरणमा अब अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कान्तिपुरसित भने, ‘अब अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कि त भिडियो गलत हो भन्नुपर्‍यो, नभए रंगेहात पक्राउ पर्ने अन्य राष्ट्रसेवकलाई झैं भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ ।’

पाठकले घूस लिएको भिडियो हेरिसकेपछि पनि उच्च पदस्थहरूले आयुक्त पाठकलाई ‘राजीनामा दिएर परिस्थिति सहज बनाउन’ सुझाव दिएका थिए । घूस प्रकरण सार्वजनिक नभएसम्म राजीनामा नदिएका पाठकले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न लागेपछि भने तत्कालै राजीनामा दिए । राजनारायणका भाइ शुभनारायण पाठकले दाइको साथमा थप १५ लाख रुपैयाँ लिएको भिडियोबाट खुल्छ । पाठकको राजीनामासँगै उनी, उनका भाइ शुभनारायण, उनको शक्तिको आडमा पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्ने केही सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीमाथि समेत कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्ने आशंका बढेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?