बल्झँदै हलिया समस्या

सरकारले भूमिहीन दलितलाई पनि हलियासँग जोडेर समाधान खोज्दा समस्या बल्झँदै गएको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरूले जनाउँदै आएका छन् । ‘पुस्तौंदेखि भूमिहीन दलितलाई लक्षित गरी सरकारले हलिया प्रथासँग जोडेर समाधानको प्रयास गर्दा समस्या बल्झेको हो,’ हलियाका विषयमा अनुसन्धान गरेका प्राध्यापक राजेन्द्रप्रसाद जैसीले भने, ‘यसले जातीय कुप्रथाको चपेटमा परेका भूमिहीन दलितका लागि सहज भए पनि वास्तविक हलिया भने राज्यले दिएको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।’

मुक्त हलियाका नाममा टाठाबाठा र पहुँच भएका ठूलो संख्यामा गैरहलियाले राज्यबाट सुविधा पाएका छन् । वास्तविक हलिया भने अहिले पनि मालिकको निगाहमा बाँच्न बाध्य देखिएको जैसी बताउँछन् । ‘जातीय कारणले भूमिहीन दलित समुदायका समस्या बेग्लै हुन्, हलियाका समस्या बेग्लै हुन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अनुसन्धान नगरी राज्यले समस्या समाधान गर्न खोज्दा कुरो बल्झिएको हो ।’

हुन पनि मुक्त हलियाका नाममा ०६७ देखि हालसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट झन्डै ३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, समस्या समाधान भएको छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले हलियाका नाममा गरेका योजनाको ठूलो हिस्सा गैरहलियाले फाइदा लिएको देखिन्छ । पहाडी जिल्लामा हलिया र तराईमा सुकुम्बासीका नाममा उनै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएका उदाहरण धेरै देखिएका छन् ।

हलिया मुक्ति महासंघमा लामो समय काम गरेका सामाजिक कार्यकर्ता नीति तथा वकालत अधिकृत प्रभु पन्त भन्छन्, ‘हलिया मुक्तिका नाममा सुरुदेखि नै आर्थिक अराजकता नीतिगत त्रुटिले समस्या बल्झिँको हो ।’ मुक्ति आन्दोलनमा लागेका अधिकारकर्मी र संघ–संस्थाले हलिया र भूमिहीनलाई एउटै कित्तामा राखेर काम सुरु गर्दा वास्तविक पीडितले राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएको उनले बताए ।

उनले हलियाका नाममा भएका अनियमितता र आर्थिक अराजकताको न्यायिक छानबिन नगर्दासम्म पीडितले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने दाबीसमेत गरे । ‘अधिकांश भूमिहीन दलित र अन्यलाई पनि हलियाको प्रमाणीकरणमा राखेपछि मात्र समस्या बल्झेको होइन,’ हलिया मुक्ति राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भूल भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप र हलिया आन्दोलनलाई मागिखाने भाँडो बनाइँदा समस्या बल्झेको हो ।’

जिल्लामा मात्र २५ सय ५१ हलियाको प्रमाणीकरण गरिएको थियो । जिल्लाको कुल जनसंख्या मात्र १ लाख ४९ हजार छ । पछिल्लो समय धेरैजसो वास्तविक हलिया छुट भएको भन्दै हलियाका नाममा सयौं अरूले पनि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । डडेलधुरासँगै मुक्त हलिया रहेका सुदूरका ९ वटै जिल्लामा गैरहलियाको संख्या धेरै देखिएको हो ।

‘पछिल्लो समय ५ सय बढीले हलिया भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्,’ मालपोत कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख अशोक सार्कीले भने, ‘मन्त्रालय र विभागको आदेशअनुसार निवेदन दर्ता नगरिए पनि कार्यालयमा संकलन गरी राखिएको छ ।’

प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये रोजगारीका लागि विदेश गएका, मृत्यु भइसकेका र अन्य समस्याले गर्दा सम्पर्कमा आउन नसकेका हलियाका विषयमा विभागको परिपत्रअनुसार काम हुने भए पनि अरू सबैको सुविधा पाउने प्रक्रियामा गइसकेको सार्कीले बताए ।

राज्यका निकायले जे दाबी गरे पनि सुदूर र मध्यपहाडका अधिकांश वास्तविक हलिया भने अहिले पनि सुविधाबाट वञ्चित छन् । मुक्त हलियामध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि विभिन्न ठाउँमा पुगेका कारण उनीहरू प्रमाणीकरणमा पर्न सकेका छैनन् ।