पञ्जीकरण भएनन् यातायात व्यवसायी

एक वर्षमा झन्डै १० हजार गाडीमात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकरण भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले झन्डै ३ हजार ५ सय कम्पनीमार्फत यी सवारी दर्ता भएका जानकारी दिए । दर्ता हुनेमा पुराना र ठूला यातायात सेवा प्रदायकभन्दा नयाँ धेरै छन् । ‘देशभर सञ्चालनमा रहेका सवारीका आधारमा यो ज्यादै कम हो,’ उनले भने ।

सरकारले गत वर्ष सिन्डिकेट लगाउँदै आएका देशभरका यातायात व्यवसायी संघ र महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक सवारी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र कार्यालयबाट रुट अनुमति लिनुपर्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि यातायात व्यवसायी संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि त्यसअन्तर्गत सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने गरेको थियो । अहिले सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई दर्ता हुन सरकारले फागुन मसान्तसम्मको म्याद दिएको विभागले जनाएको छ ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता हुन ३ महिना अवधि थपेका थिए । पहिले कात्तिक मसान्तसम्ममा दर्ता हुने म्याद दिइए पनि न्यून संख्याका सवारीसाधन मात्रै दर्ता भएकाले अवधि थप गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘अवधि थप्दै जानुभन्दा सक्दो चाँडो उनीहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन लागिनेछ,’ उनले भने ।

कम्पनी ऐन २०६३ मा शेयरधनीको संख्या १ सयभन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेकाले आफूहरू कम्पनीमा जान नसकेको यातायात व्यवसायीले बताइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । यातायात व्यवसायी संघमा त्योभन्दा बढी संख्यामा सवारी धनी हुँदा कम्पनीमा जान नसकेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।

सार्वजनिक सवारी कम्पनीका रूपमा दर्ता नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा रुट निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको विभागले जनाएको छ । उपत्यकामा रुट निर्धारणका लागि बनेको समितिले प्राथमिक, सहायक र ग्रामीण भेग गरेर तीन खालका रुट निर्धारण गरिसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । उपत्यकामा ७९ रुट तय भए पनि एउटा रुटमा कति वटासम्म सवारीसाधन राख्ने भन्ने निर्धारण भइसकेको छैन । प्रवक्ता उपाध्यायले सबै सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा गइसकेपछि नै कुन रुटमा कतिसम्म सवारी राख्ने भन्ने तय हुने बताए ।

नियमअनुसार ‘सिन्डिकेट’ तोडिए पनि व्यवहारमा बाँकी रहेको यातायात अभियन्ता राम थापाले बताए । ४० वर्षदेखि रहेको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णयले यात्रुमा सार्वजनिक यातायात सुधारको आशा पलाएको उनले उल्लेख गरे । व्यवसायीले विभिन्न बहाना गरेर दर्ता प्रक्रियामा जान अलमल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।