‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निराशाजनक’

संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले ती आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समस्यामा फसेको, वर्षौंसम्म सम्पन्न हुने अवस्थामा नपुगेको बारेमा जिम्मेवार मन्त्रालय र अधिकारीहरूलाई जानकारी माग्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या पत्ता लगाई समाधानका लागि सरकारलाई थप निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।


सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा लागत बढेकोतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । बैठकले पहिलो चरणमा समितिका सदस्यलाई आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्न सदस्यहरूलाई जिम्मा दिएको छ ।


सदस्यहरू इन्दु कडरियालाई पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कोमल वलीलाई सिक्टा सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजना, खिमलाल भट्टराईलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजना, खेमराज नेपालीलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग र कोशी करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्न खटाएको छ ।


त्यसैगरी जीवन बुढालाई कर्णाली करिडोर र भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, दीपा गुरुङलाई पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, धनकुमारी खतिवडालाई पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, प्रकाश पन्थलाई कालीगण्डकी करिडोर, रमेशप्रसाद यादवलाई हुलाकी लोकमार्ग, राजकुमार कुँवरलाई भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, रामचन्द्र राईलाई काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, रामप्रीत पासवानलाई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तथा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बूढीगण्डकी आयोजनाको स्थलगत अनुमगन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मा दिइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ २१:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?