अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठकमाथि अनुसन्धान हुने

अख्तियारको प्रारम्भिक दृष्टिकोणमाथि राय दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी अड्चन नहुने राय दिएको हो ।

‘सार्वजनिक पदमा रहेको र त्यस क्रममा नै पदको दुरुपयोग गरी घूसरिसवत लिएको विवरण सार्वजनिक भएकाले हामीले पूर्वआयुक्त पाठकमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो प्रारम्भिक दृष्टिकोण तय गरेका थियौं,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘हाम्रो आफ्नो धारणासहित राय मागेकोमा महान्यायाधिवक्ताबाट समेत अनुसन्धान गर्न सकिने भनी राय आएको छ । अब पाठकमाथि अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’

महान्यायाधिवक्ताले सरकार र सरकारी निकायको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुका साथै आवश्यक परे रायसल्लाह दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय लिनुअघि सम्बन्धित विषयमा उक्त निकायले आफ्नो धारणासमेत पेस गर्नुपर्छ ।

अख्तियारको बैठकले आइतबार पाठकमाथि छानबिन गर्नेबारे आफ्नो धारणासहित राय माग्ने निर्णय गरेको थियो । पाठकमाथिको अनुसन्धानलाई परिपक्व बनाउन सुरुमै राय मागेर अघि बढेको अख्तियारस्रोतले बतायो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै त्यही प्रावधानका आधारमा पूर्वआयुक्त पाठकमाथि कारबाही अघि बढाउन सकिने राय दिएका छन् ।

उपदफा (२) मा ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सकिनेछ’ भन्ने ‘पदमुक्त हुने फलानो–फलानो पदमा रहनेहरू भनेर किटान गरिएको हो, त्यही आधारबाट छानबिन अघि बढ्छ,’ राय उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो वाक्यांशको आशय महाभियोगबाट पदमुक्त भइसकेपछि मात्रै अनुसन्धान हुने, महाभियोग बिना पदमुक्त हुनेका हकमा कारबाही गर्न नसकिने भनेर अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्ने ढंगको राय आएको देखिन्छ ।’

स्रोतका अनुसार महाभियोग लाग्ने पदमा रहने व्यक्तिमाथि अवकाशपछि अनुसन्धान र कारबाही गर्न संविधानको कुनै पनि प्रावधानले अवरोध नगरेको राय छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्वआयुक्त पाठकमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा भएको प्रावधानसमेत स्मरण गराएको छ । उक्त ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन ।’

भ्रष्टाचारको आरोपमाथिको अनुसन्धानका लागि संविधानले नै संघीय ऐनअनुसार भने दिशानिर्देशन गरेको छ । नयाँ संघीय ऐन जारी नहुँदासम्म हाल प्रचलनमा रहेका ऐन नै आकर्षित हुन्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमै भएको व्यवस्थाले समेत अवकाशपछि संवैधानिक पदाधिकारीमाथिको अनुसन्धानमा कानुनी अवरोध देखिँदैन । ऐनको दफा २४ मा रहेको थप सजायको व्यवस्थाले त्यसतर्फ संकेत गरेको छ । ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त पदाधिकारी, सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा सजायमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।’

‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेमा कसुरमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘यदि अवकाशपछि उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने परिकल्पना थियो भने यस्तो व्यवस्था राखिदैनथ्यो ।’

पाठकविरुद्ध उजुरी

आयुक्त पाठकले राजीनामा दिएको ४८ घण्टाभित्रै अख्तियारमा उनका विरुद्ध उजुरी परेको छ । आयोगमा १९४६५ दर्ता नम्बरमा आइतबार दर्ता भएको उजुरीमा आयुक्त पाठकमाथि ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन’को अभियोगमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

उजुरीमा पाठकसहित घूस दिने इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन शुभनारायण पाठक लगायतमाथि कारबाहीको माग छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘घूससम्बन्धी कुराकानीको भिडियो मेट्न र प्रमाण नष्ट गर्न सम्बन्धित व्यक्तिमाथि धरपकड गर्ने महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख धीरजप्रताप सिंहलाई समेत कारबाही गरिपाउँ।’

पाठकले आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी विलासी जीवनयापन गरेको भन्दै ‘गैरकानुनीसम्बन्धी आर्जन’ अभियोगमा समेत छानबिन माग गरिएको छ । उनले काठमाडौंको शान्तिनगरमा ५ करोड रुपैयाँको घर किनेको भन्दै उजुरीमा त्यसको वैधस्रोत नरहेको दाबी छ ।

धनुषामा सार्वजनिक पोखरीसहित ३ बिघा जग्गा नातेदारको नाममा सारेको, जनकपुरमा सडक निर्माणका क्रममा अन्य नामबाट आफैं संलग्न भएको आरोप उनीमाथि छ । काठमाडौंको तीनकुनेमा घूस उठाउन ‘सेफ हाउस’ खडा गरेको भन्दै उजुरीमा पाठकले झन्डै दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा आफू र नातेदारका नाममा किनेको जग्गाको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

पाठकलाई कारबाही माग

यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले पाठकलाई राजीनामा दिँदैमा छुट नदिन माग गरेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पाठकलाई कारबाही गर्न आग्रह गरे ।

सांसद अमृता थापाले संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले राजीनाम दिँदैमा छुट पाउन नहुने बताइन् । सांसद गणेश पहाडीले भ्रष्टाचार कसुर प्रमाणित भए पाठकलाई कारबाही गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

संसद्मा लोकगायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट्’ गीतले पनि चर्चा पायो । सत्तारूढ दलको दबाबमा उक्त गीतलाई युटयुबबाट हटाउन लगाइएको प्रति कांग्रेस सांसदको आपत्ति थियो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले गीतलाई रोक लगाइएको सूचना सही हो भने त्यसबाट लोकतान्त्रिक अधिकार हनन हुने बताए । उनले शर्मालाई जनगायकको संज्ञा दिँदै आफ्नो तलबबाट २५ हजार दिने घोषणा गरे ।

प्रत्युत्तरमा नेकपा सांसद झपट रावलले सरकारले गीत हटाउन लगाएको बताए । उनले सांसद सिंहलाई लक्षित गर्दै भने, ‘यही गीत माननीयज्यूले गाउनुभयो भने २५ हजार होइन, म एक महिनाको पूरै तलब दिन्छु ।’