ठेक्का एउटालाई, काम अर्कैलाई

भूकम्पले प्रभावित दोर्दी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सडक निर्माण गरिरहेको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) लमजुङका अनुसार कुल १२ किलोमिटर ५ सय ९० मिटर बाटोको चौडाइ नालीसहित ६ मिटर २५ सेन्टिमिटर छ । ‘सडक पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति’ शीर्षकअन्तर्गत उक्त सडकको ५ सय मिटर ढलान, २ किमि ५ सय मिटर कालोपत्रे हुनेछ भने बाँकी ग्राभेल हुने आयोजनाका इन्जिनियर अमरनाथ बर्माले बताए ।

कार्यालयका अनुसार सडक निर्माणका लागि नीरज सिमेन्ट स्ट्रक्चर्लस लिमिटेड, मुम्बई, भारतसंग २०७३ फागुन ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७५ भदौ १४ गतेसम्म निर्माण सक्ने सम्झौता भएकोमा काम नसकिएपछि पहिलो पटक मंसिर ११ गतेसम्म सक्नलाई ९० दिनको म्याद थप गरेको थियो । उक्त अवधिमा नसकिएपछि १ सय २५ दिनमा सक्ने गरी चैत १८ सम्मको लागि दोस्रो पटक म्याथ थप गरिएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख उशेष श्रेष्ठले पछिल्लो सम्झौताको समयमा पनि काम सक्नेमा ढुक्क नरहेको बताए ।

‘तीन महिनाअघि म आउँदा काम ३० प्रतिशत भएको थियो । जोडबलले अहिले ७० प्रतिशत सकिएको छ । तर, तोकिएको समयमा निर्माण सक्न गाह्रो छ,’ उनले भने । काम नेपाली कम्पनीले गरे पनि भुक्तानी भने भारतीय कम्पनीकै नाममा हुने गरेको देखिन्छ ।

निर्माण कम्पनीका अनुसार हालसम्म ९ किलोमिटर ग्राभेल सकिएको छ । नाली, पर्खाल, ग्याबिन, ह्युमपाइप राख्ने काम ११ किलोमिटर सकिएको छ । कालोपत्रेका लागि बेस हालेर काम अघि बढाएको सडक निर्माण गरिरहेको वाइबा कन्ट्रक्सनका निर्देशक बताउने टासी लामाले बताए ।

उनका अनुसार फागुन १५ गतेदेखि कालोपत्र गर्ने तयारी गरिएको छ । कालोपत्रेका लागि १ किलोमिटर बेस राखिसकिएको छ । ‘हामी तोकिएको समयमा निर्माण सक्छौं । सुरुमा ढिलो भयो । पानी परेर पनि ढिलो भयो । स्थानीयले पनि केही ठाउँमा आन्दोलन गरे । यसअघिको प्राविधिक कार्यालय हुँदा प्रमुखले राम्रो भूमिका खेलिदिनुभएन’ टासीले भने । उनले करिब ६ महिना काममा ‘डिस्टर्ब’ भएको बताए ।

सडकले दोर्दी गाउँपालिका २, ३, ४ र ५ लाई छुनेछ । निर्माण कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए । सडकका लागि गरिएको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण ८५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि वितरण ढिलाइ भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।