'नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप्स' सुरु, निवेदनकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

‘विदेशवाट शव झिकाउन, वेपत्ताको खोजतलास गर्न, क्षतिपूर्ति पाउन र अन्य विषयको निवेदन मोबाइलबाटै दिन सकिनेछ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीका परिवारले अब कन्सुलर सेवाको लागि निवेदन दिन काठमाडौं आउन नपर्ने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले बुधबारदेखि नै ‘नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप्स’ सेवा सुरु गरेपछि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो । उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मोबाइलबाटै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यो लिन देशभरबाट दैनिक करिब ९ सय निवेदक आउँछन् । 

'नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप्स' सुरु, निवेदनकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

‘शव झिकाउन, वेपत्ताको खोजतलास गर्न, क्षतिपूर्ति र अन्य गुनासाका निवेदन मोवाइलबाटै दिन सकिनेछ,’ कन्सुलर विभागका महानिर्देशक गिहेन्द्रराज भण्डारीले भने । भण्डारीका अनुसार निवेदन दिइएपछि निवेदकले तुरुन्तै कार्यप्रगतिबारे सूचना पाउनेछन् । ‘निवेदन पठाएलगत्तै त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । आफ्नो निवेदनको कार्यप्रगति कुन अवस्थामा पुगेको छ भनेर मोबाइलमै हेर्न सकिन्छ । सूचना पनि आउनेछ,’ उनले भने,‘पटक पटक विभाग तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा फोन गरिरहनुपर्ने झन्झट हटेको छ ।’


आफूले दिएको निवेदनको विषयमा कारबाही कहाँसम्म पुगेको छ ? के भइरहेको छ भन्ने प्रगति अवस्था आफ्नै मोवाइलबाट हेर्न सकिने उनले बताए । ‘घाइते/मृतकको क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने रकमको विवरण पारदर्शी हुन्छ । क्षतिपूर्ति पाए/नपाएको थाहा हुन्छ,’ उनले भने,‘नियोग प्रमुखले भए/गरेका काम कारबाहीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिनेछ ।’


परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा स्थानीय तहमा नहुँदा देशभरीबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो । ‘यो व्यवस्थाले खर्च र समयको बचत भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एप्सको उद्घाटन गर्दै भने,‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सरकार प्रयासरत छन् । यस्तो व्यवस्थाले कार्यसम्पादनमा छिटो र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ ।’


परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवालाई छरितो बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरिएको बताए । ‘हाम्रो सेवा प्रवाहमा प्रविधिमार्फत छरितो बनाउँदैछौं ।,’ उनले भने,‘यसले सेवा प्रवाह चुस्त, पारदर्शी बनाउनुको साथै उत्तरदायित्व पनि बढाउँदै लैजानेछ ।’


प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?