कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

सरकारी जग्गामा बनाइएका ३ सय घर भत्काइने

अध्यक्षको तोकआदेशमै १ सय ४३ वटा घर बनाइएका छन्  
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा नगर विकास समितिको जमिनमा बनाइएका निजी घरटहरा भत्काउने भएको छ । सिटी हल आसपास बनाइएका करिब ३ सय घरटहरा भत्काउने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । भाडाका नाममा समितिको जमिन कब्जा गरी व्यक्तिगत भौतिक संरचना निर्माण गरिएकाले सरकारले भत्काउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारी जग्गामा बनाइएका ३ सय घर भत्काइने

‘नगर विकास तथा पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा गरेका कामकारबाही बदर, रोका तथा गैरकानुनी रूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको छ ।’

केही वर्षयता राजनीतिक पहुँचका आधारमा नगर विकासको जग्गा कब्जा गरी घरटहरा बनाउने क्रम बढेकामा स्थानीयले विरोध जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको ती अधिकारीले बताए । विवाद बढदै गएपछि ‘लिज प्रकरण’ बारे बुझ्न सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको धनगढीस्थत भवन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश वाग्लेको टोली महेन्द्रनगर पुगेको थियो । कानुन अधिकृतसमेत सहभागी टोलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको थियो ।


टोलीले अनधिकृत रूपमा जग्गा कब्जा गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको भनी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । करिब ३० बिघाभन्दा बढी जमिनमा बसपार्क र सिटी हलआसपास क्षेत्रमा धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एक महिनाअघिसम्म खुला मैदानजस्तो देखिने उक्त क्षेत्र घनाबस्तीमा परिणत हुँदै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नगर विकासका पूर्वअध्यक्षले आदेशका भरमा लिजमा दिएका र त्यसबाहेकका ठाउँमा समेत धमाधम निर्माण कार्य चलिरहेको छ, तोकआदेशका भरमा १ सय ४३ जनालाई जमिन लिजमा दिइएको छ ।’


नगर विकास ऐनअनुसार समितिको बोर्ड बैठकले पास गरेर बढाबढ प्रक्रियाबाट मात्रै लिजमा जमिन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा रित पुर्‍याई भाडा/लिजमा दिइएका बाहेक गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएका र निर्माणाधीन अवस्थाका २ सय ४९ घर, टहरा र छाप्रा हटाउने सरकारले निर्णय गरेको ती अधिकारीले बताए । तत्कालीन अध्यक्षको तोकआदेशका भरमा निर्माण भएका १ सय ४३ घर हटाउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए । ‘साथै समितिको निर्णयबिना वितरण गरिएको जग्गा नगर विकास ऐनअनुसार खारेज गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारको भूउपयोग योजना, नक्साविपरीत निर्माण गरिएका सबै संरचना भत्काइन्छन् ।’ २०३० मा महेन्द्रनगर नगरपालिका घोषणासँगै नगर विकास समिति गठन गरिएको थियो ।


६ सय ३६ बिघा जमिनको स्वामित्व दिएर गठन भएको समितिसँग अहिले ५० बिघा पनि बाँकी छैन । २०६७ पछि नियुक्त अध्यक्षहरूले आफू निकटका व्यक्तिलाई तोकआदेशका भरमा जमिन वितरण गर्दै आएका छन् । यो ८ वर्षमा ५ जना अध्यक्ष नियुक्त भए । तत्कालीन अध्यक्षहरू पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना र गोपाल रसाइलीले धमाधम जमिन भाडामा दिएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ २०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?