प्रकृति संरक्षण कोषमा मन्त्रीकै खटनपटन

बस्नेत कोषका अध्यक्ष हुन् । २०६३ पछि स्वतन्त्र निकाय बनेको कोषको सरकारसँग सम्पर्क गर्ने निकाय वन मन्त्रालय हो । सदस्य सचिवका लागि दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिए पनि मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष बस्नेतले चार महिनादेखि कोषलाई प्रमुखविहीन बनाएर आफैंले खटनपटन गर्ने गरेको कोषका अधिकारीहरू बताएका छन् ।

दुई जना कार्यकारी निर्देशक रहे पनि आफूले छाड्ने बेला गजुरेलले कसैलाई निमित्त नतोकेकाले ठूला निर्णयका लागि मन्त्री बस्नेतसम्म पुग्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् । कोषमा दीपककुमार सिंह र सिद्धार्थबज्र बज्राचार्य कार्यकारी निर्देशक छन् । कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन विनियम २०५३ को नियम १३८ मा कार्यकारी निर्देशकले १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि बस्नेतकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले करिब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । ‘१५ लाखभन्दा बढीका खर्च, सदस्य सचिवले गर्ने सबै काम र निर्णय मन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ,’ कोषस्रोतले बुधबार कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘सदस्य सचिवबाट निर्णय गर्नुपर्ने फाइल सबै मन्त्रीसमक्ष लाने गरिएको छ ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक सिंह मन्त्री तथा कोषका अध्यक्षबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने फाइल बोकेर मन्त्रालय जाने गरेका छन् ।

कोषको विनियम २०५३ को नियम १३८ मा सदस्यसचिवलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खर्च र कर्मचारीको विदेश भ्रमणको स्वीकृतिसमेत मन्त्री बस्नेतले गर्ने गरेका छन् ।

यो अधिकार पनि सदस्य सचिवको हो । सदस्य सचिवले नियमित कार्यसम्पादन गर्दाका बखत आर्थिक निर्णय मन्त्रीसमक्ष आउँदैनथे । अहिले आर्थिकसहित कोषका सबै निर्णयमा मन्त्रीको ध्यान जाने गरेको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशक सिंहले अध्यक्षबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने फाइल सिधै मन्त्रालय लैजाने गरिएको बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सदस्यसचिव नहुँदा रोकिएका कामको निर्णय मन्त्रीबाटै हुने गरेको जानकारी दिए । यसबारे मन्त्री बस्नेतसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । उनका निजी सचिव गणेशविक्रम शाहीले ‘मन्त्रीज्यू भेटघाटमा व्यस्त भएको’ बताए ।

कोषको सदस्यसचिवका लागि वन मन्त्रालयका पूर्वसचिवदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्मले रुचि देखाएका छन् ।