सुनकाण्डको शंकास्पद आदेश : न्यायपरिषद् मौन

उनीहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिनसमेत हुन सकेको छैन । ‘दुई वर्षअघि ३३ किलो सुनकाण्डमा भएको आदेश अहिलेको भन्दा कम छैन,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानक्रममा पेस भएका प्रमाण न्यायाधीशले नदेख्ने, न्यायाधीशका यस्ता आदेश न्यायपरिषद्ले थाहा नपाउने अवस्था बनेको छ । यस्ता आदेशमाथि गम्भीरतासाथ छानबिन हुनुपर्छ ।’

काठमाडौंको गौशालानजिक पिंगलास्थानबाट २०७३ पुस २१ गते केही गहनासहित साढे ३३ किलो सुन बरामद भएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त घटनामा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये सबै थुनामा रहेकामा एसएसपी श्याम खत्रीसहित चार जना व्यापारी नाम मात्रैको धरौटीमा छुटे ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले २०७३ चैत ४ मा राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठलाई प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै १/१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सुनकाण्डमा प्रत्यक्ष पक्राउ परेकासहित अन्य कुनै न कुनै प्रमाणका आधारमा संलग्न देखिएकालाई भने पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको भन्दा ऊदार दृष्टिकोण राख्दै केहीलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो । छाडिएका व्यक्तिहरू सुन तस्करीका त्रममा निर्माण भएको सञ्जालको केन्द्रमा रहेका पात्र रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाटै खुलेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू भीमकुमार ओझा र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले २०७४ साउन १२ गते एसएसपी श्याम खत्रीलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

भन्सारका नासु श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई समेत घटनामा संलग्न नदेखिएको टिप्पणी गर्दै २ लाख धरौटीमा रिहा गरिदियो । उनैलाई अख्तियारले गत माघ १५ गते १४ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तस्करीमा संलग्न, धरौटीमै रिहा

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पर्याप्त प्रमाण, आधार र विषयवस्तु केलाउन नसक्दा सुन तस्करीमा जोडिएका एसएसपी खत्री धरौटीमा छुटी पुरानै धन्दामा संलग्न भएको खुल्यो । खत्री गत वर्ष साढे ३३ किलो सुन बरामद प्रकरणमा समेत मुछिए ।

प्रहरी प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोगपत्र र अदालतको आदेश हेर्दा अभियोगपत्रमा उल्लेखित केही विवरणलाई जिल्ला अदालतले ‘नोटिस’ मा नलिएको देखिन्छ । ‘सबै मिसिल पढदा एसएसपी खत्री सुन तस्करीमा संलग्न नभएको भनी गरिएका दाबी र बयानलाई नोटिसमा लिने तर उनी संलग्न भएको भनिएका विवरण र तथ्यलाई केलाउन नसकेको देखिन्छ,’ सुन तस्करी मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरिरहेका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘संगठित अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिले संवेदनशील ठाउँमा बसेर जे–जति काम गरेको प्रमाण पेस गरियो, त्यो पर्याप्त छ ।’

२०७३ साल चैत ४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी भएको आदेशमा एसएसपी श्याम खत्री ‘सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको’ उल्लेख छ । ‘श्यामबहादुर खत्रीलाई श्रीनारायण यादवले भन्सारमा अवैध सुन पास गराउन सहयोग गरेबापत १/१ लाख रुपैयाँ दिएको भनी मौकामा पोल गरेको र निज यादवसँग प्रतिवादी खत्रीको फोन सम्पर्क भएको भनी अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ, यी प्रतिवादी मौका र अदालतमा समेत कसुरमा इन्कार रहेको देखिन्छ,’ न्यायाधीश अधिकारीको आदेशमा भनिएको छ ।

‘डीआईजी गोविन्द निरौला र अन्य प्रतिवादीले फोन सम्पर्कबाहेक खत्रीसँग चिनजान, सम्पर्क र सम्बन्ध भएको देखिने वस्तुगत स्वतन्त्र प्रमाण देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ । पछि थप प्रमाण बुझदै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्दै आदेशमा ‘हाललाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रहरी प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन भने आदेशको व्यहोराभन्दा फरक छ । सुन तस्करीको आरोप लागेका राजकुमार ढकालले बयान क्रममा ‘सामान (सुन) भन्सारबाट चेकिङ पास गराउने काममा प्रहरी र भन्सारका अन्य कर्मचारी संलग्न छन् भनी आफूलाई श्रीनारायण यादव र श्यामकृष्ण श्रेष्ठले बताएको’ बयान दिएका छन् । उनले त्यसलाई पुष्टि गर्ने थप विवरणसमेत बयानकै क्रममा खोलेको देखिन्छ ।

ढकालले सामान एयरपोर्टबाट बाहिर निकालिसकेपछि आफूले २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएको स्विकारेका थिए । त्यसमध्ये आफूले २० हजार रुपैयाँ राखी बाँकी श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, श्रीनारायण यादवलगायतको समूहलाई दिएको बयान गरेका थिए । कम्तीमा ५ पटक यो क्रम चलेको र रकम पाएपछि भन्सार र प्रहरीका अधिकारीलाई आधा/आधा बाँड्ने गरेको उनले बताएका थिए । ‘आधा एसएसपी र आधा भन्सारका कर्मचारीलाई दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, को–कसलाई कति रकम बाँडनुहुन्थ्यो, श्रीनारायणलाई नै थाहा होला,’ उनले भनेका थिए ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले एसएसपी खत्रीको थुनछेक आदेशमा भन्सारका कर्मचारी यादवको बयानलाई आधार मानेको देखिन्छ, जसमा यादवले एसएसपीलाई रकम बुझाउने गरेको भनी पोलेका थिए । त्यस क्रममा समेत तथ्य विवरण र बयानको व्याख्यामा ‘टिस्ट’ भएको देखिन्छ ।

थुनछेक आदेशमा ‘एसएसपी खत्रीले १/१ लाख रुपैयाँ बुझेको भनी पोलेको देखिएको र उनीसँग समेत सम्पर्क भएको देखिएबाट’ भन्ने आधार देखाई जिल्ला अदालतले ‘हाललाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने’ आदेश गरेको छ । बयानको व्यहोरा हेर्दा भने २ लाख मात्रै नभई पटक–पटक रकमको मागसहित त्यसको व्याख्यासमेत भएको छ ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका भन्सारका कर्मचारी यादवका अनुसार सुन बोकेर आउने दिलबन्धु थापाले राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई नगद दिन्थे । ढकाल र श्रेष्ठले आफ्नो भाग राखी बाँकी रकम भन्सारका कर्मचारी यादवलाई बुझाउँथे ।

यादवले बयानमा भनेका छन्, ‘मलाई मेरो भाग र एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीलाई दिनू भनी कहिले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ, कहिले १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले दिन्थे । यादवको बयानअनुसार उक्त रकम एकपटकको नभई पटकपटक सुन तस्करीका क्रममा भएको लेनदेनको दर हो । अदालतले त्यही दरलाई दुईपटक भनी २ लाख बिगो मागेको देखिन्छ । त्यस क्रममा समेत ५० हजार रुपैयाँ छुटाइएको छ ।

यादवले स्पष्ट रूपमा सुन तस्करी हुनुअघि सवारीसाधनको पार्ट्स ल्याउने क्रममा समेत तस्करी भएको र त्यस क्रममा प्रहरीलाई पैसा बुझाएको स्विकारेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘सुन ल्याउँदा प्रहरीलाई पनि मिलाउनुपर्छ, नत्र काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेको र प्रहरीले एकपटक लगेज पास गराएको एक लाख दिन्छु भनेपछि सुन ल्याउने काम सुरु भएको हो ।’

छानबिन क्रममा बयान लिइएका रञ्जितकुमार गुप्ताले २०६८ सालदेखि एसएसपी खत्रीसँग चिनजान भएको बताउँदै ‘उनी सुन व्यापारीसँग आउने–जाने गर्थे’ भनेका छन् । आफूलाई व्यापारका लागि सुरुमा २० प्रतिशतका दरले ऋण लिन थाले पनि पछि ब्याजदर ३६ प्रतिशत बनाएपछि ऋण लिन छाडेको उनको बयानमा उल्लेख छ । अदालतको आदेशमा भने यी विषय समावेश छैन ।

अपराध अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सुन तस्करीमा प्रयोग भएको संगठित अपराधको सञ्जालमा विमानस्थलको भन्सार र प्रहरीको सुरक्षा गार्ड चिकेन्स नेकका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । ‘त्यो दुई ठाउँमा खटिने कर्मचारी इमानदार भइदिएको भए, अन्यत्र जतिसुकै मिलेमतो भए पनि सुन पास हुने थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही विन्दुमा बसेर तस्करीमा सघाएका, अन्य आरोपितबाट पोलिएका प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि थुनछेक आदेशमा उदार दृष्टिकोण राख्नु न्यायोचित होइन ।’

यी आरोपितमाथि सुन तस्करीमा सघाएको भन्ने आरोपका साथै संगठित रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप गरेको र त्यसका लागि संगठन निर्माण गरेको आरोपसमेत थियो ।

एसएसपी खक्रीले बयान त्रममा ‘विमानस्थलमा खटिने प्रहरी अधिकृतको सुपरिवेक्षणका लागि सिनियर प्रहरी अधिकारीहरू खट्ने गरेको’ बताएका थिए, जसलाई थुनछेक आदेशमा महत्त्वका साथ स्थान दिएको देखिन्छ । ‘भन्सारमा कुनै अप्ठ्यारो परेमा प्रहरीले रेस्पोन्स गर्छ अन्यथा कुनै भूमिका हुँदैन,’ उनले बयान क्रममा भनेका थिए, ‘सुनकाण्डबारे समाचारमा पढेर थाहा पाएको हुँ ।’

उनको यो दाबीलाई प्रहरीको फोन कल विश्लेषणले गलत साबित गरिदिएको छ । सुन तस्करी क्रममा पक्राउ परेका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिसँग उनको नियमित सम्पर्क भएको भनी कल विश्लेषणमै उल्लेख छ ।

उनले भन्सारका कर्मचारीसँग रकम नलिएको, अवैध सुन ल्याउने छुट नदिएको दाबी गरेका थिए । बयानमा पुगेका प्रहरीका अन्य जवानले समेत खत्रीको दाबीलाई सदर गर्दै ‘खत्रीको आदेशमा सुन स्कर्टिङ गरी बाहिर पठाइएको’ दाबी सत्य नभएको दोहोर्‍याए ।

त्यसपछि फेरि भन्सारकै तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवको ततिम्बा (पछि फेरि दोहोर्‍याएर गरिएको सोधपुछ) बयानमा समेत एसएसपीलाई रकम बुझाएको उल्लेख छ । खत्रीले चार वर्षपहिले आफ्नै पत्नीको नाममा समेत अलंकार इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनी खोलेका थिए, जुन एक वर्षपछि अर्कैको नाममा नामसारी भयो ।

बढुवाका लागि सजिलो

एसएसपी खत्रीलाई सामान्य तारिखमा रिहा गरिएको घटनालाई सरकारी वकिलहरूले ‘हुन नसक्ने आश्चर्य’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । आरोपपत्र र त्यसका साथमा पेस भएको प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गरी संयुक्त इजलासबाट सामान्य तारिखमा रिहा गर्नू भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

एसएसपी खत्री डीआईजी बढुवाको मुखमा थिए । अदालतमा मुद्दा परेका कारण पेसागत वृत्ति विकासमा उनलाई अप्ठ्यारो भएको थियो । फौजदारी आरोपमा परेको व्यक्ति नियमित काममा फर्कनका लागि सामान्य तारिखमा रिहा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बढुवाकै लागि सामान्य तारिखमा छुट्न दौडधुप गरिरहेका खत्रीले उच्च अदालत पाटनबाट आफूले चाहेको आदेश पाएका हुन् ।

उच्च अदालत पाटनले सुनकाण्डका मुख्य आरोपित खत्रीलाई सामान्य तारिखमा छाड्न आदेश दिनुका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीमध्येका श्यामबहादुर खत्रीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादी श्रीनारायण यादवसमेतले यी प्रतिवादी (खत्री) लाई पोल गरी अदालतमा बयान गर्न नसकेको र अन्य प्रतिवादीसँग समेत यी प्रतिवादीको चिनाजान रहे/भएको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन नआएको । श्यामबहादुर खत्रीलाई साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष

गराउनुहोला ।’

आदेश क्रममा उल्लेख भएको व्यहोरा र विवरण जिल्ला अदालतमा पेस भएको मिसिलमा उल्लिखित विवरणसँग मेल खाँदैन । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय भीमकुमार ओझा र बलभद्र बाँस्तोलाको आदेशमा खत्रीले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा कसुरमा इन्कार गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । आरोपपत्रको मिसिल हेर्ने हो भने एक/दुईबाहेक सबै प्रतिवादीले कसुर इन्कार गरेका छन् । यो मुद्दाबारे जानकार उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘कसुर इन्कार गरेकै आधारमा आरोपितलाई साधारण तारिखमा छाड्ने हो भने कुनै पनि आरोपित पुर्पक्ष थुनामा रहँदैनन् ।’

'श्रेष्ठ ड्युटीमै थिएनन्’

भन्सारका प्राविधिक सहायक श्यामकृष्ण श्रेष्ठका बारेमा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश झनै अनौठो छ । सुन तस्करी भएका बेलामा श्रेष्ठ रेडियो अपरेटर कक्षमा नभएको कारण देखाउँदै अदालतले उनलाई सामान्य तारिखमा छाड्न आदेश दियो ।

‘प्रस्तुत वारदातका दिन श्रेष्ठ रेडियो अपरेटर कक्षमा थिए भनी मुद्दा लगाउने प्रहरी (वादी) ले दाबी लिन नसकेकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उनलाई धरौटी दुई लाख रुपैयाँ लिई तारिखमा राख्नू ।’ न्यायाधीशद्वय ओझा र बाँस्तोलाको इजलासले पहिले गरेको कारोबारमा संलग्न थियो भनेकै आधारमा श्रेष्ठलाई मुछ्न नहुने राय दिएको हो ।

प्राविधिक सहायक श्रेष्ठ सुन तस्करीमा संलग्न भएको भनी आरोपपत्रमा विभिन्न प्रमाण समावेश छ, जसलाई उच्च अदालत पाटनले गम्भीरतापूर्वक हेरेको देखिँदैन । सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका दिलबन्धु थापाले श्यामकृष्णलाई नियमित रूपमा घूस खुवाउने गरेको भनी बयानमा स्विकारेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई १०/१२ लाखजति दिएको छु ।’

अर्का आरोपित राजकुमार ढकालको बयानले समेत श्यामकृष्ण श्रेष्ठ तस्करीको प्रमुख सूत्रधार भएको खुल्छ । ढकालले बयान क्रममा ‘सुन तस्करीका बेला सामान आएको सूचनापछि श्रीनारायण यादव र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ चेकिङमा बस्थे र सामान पास भएपछि जान्थे’ भनेका छन् । उनले तस्करीका क्रममा ५ लाख ६० हजार बुझेको समेत बताएका छन् । अर्का आरोपित श्रीनारायण यादवले समेत राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठले दिलबन्धु थापाबाट रकम लिइरहने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘कतिपटक लिए, थाहा छैन ।’