भारतीय बसलाई चिनियाँ प्रमाणित नगर्दा सरुवा !

मन्क्रालयमा बुधबार बिदाइ कार्यत्रममा देवकोटाले इलेक्ट्रिक बसको दबाब नमान्दा आफू सरुवामा परेको पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकै सामुन्ने बताएका हुन् । कसले दबाब दिएको भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । सरकारले २ करोडमा खरिद गरेका बीवाईडी इलेक्ट्रिक बसलाई चीनबाट आयात गरिएको प्रमाणित नगरिदिएका कारण आफू सरुवामा परेको उनको भनाइ थियो ।

‘ती बस आयात गर्ने साहुले नै भन्सारमा कन्ट्री अफ ओरिजिन भारत भनेर लेखेको छ,’ उनले भने, ‘म कसरी चीनबाट आयात भएको लेख्न सक्छु !,’ आफूलाई ती इलेक्ट्रिक बस चीनबाट आयात भएको लेख्ने आधार नभएको प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘मेरै प्राविधिकले ती बस आयातमा १७ वटा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै मिल्दैन भनेको छ, म कसरी सक्छु ?’

सचिव देवकोटाले ‘यो काम नेपालमै सबभन्दा आँटिलो निर्णय गर्ने भनिने वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पनि गर्न नसक्ने अवस्थाको रहेको’ बताए । स्रोतका अनुसार यी बस आयात गर्ने व्यापारीले राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत धेरै पटक सचिवलाई दबाब दिएका थिए । ‘सचिवलाई माथिल्लै तहबाट दबाब आएको थियो तर उहाँको तहबाट सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

आफूलाई दिइएको धम्कीबारे उनले भने, ‘तँलाई ठेगान लगाइदिन्छु भन्थे, ठेगान (सरुवा) लगाए तर सरुवालाई के ठेगान लगाएको भन्नु, कर्मचारीका लागि यो सम्बन्धित विषय नै हो ।’

एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको १२ करोड रुपैयाँको परियोजनामा चीनको बीवाईडी अटो इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेडको नेपाली डिलर एजेन्ट साइमेक्स इंकले ५ वटा विद्युतीय बस र ११ वटा विद्युतीय कार ल्याउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार सबै विद्युतीय सवारी लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न ल्याइएका हुन् । प्राविधिक समितिले ती बसमा १७ वटा कैफियत (बदमासी) औंल्याएको छ । ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन साइमेक्स इंकलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ती बसको भुक्तानीसमेत रोकेको छ ।

प्राविधिक समितिले स्पेसिफिकेसन अनुसारका बस आए/नआएको अध्ययन गर्नुअगावै हतारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । ती बस लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउन ल्याइएका थिए । परीक्षणक्रममा गुणस्तरहीन पाइएपछि बस सञ्चालन गरिएको छैन ।

टेन्डर सम्झौतामा ‘सी–६’ बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ‘के–६’ बस ल्याएको छ । २० सिट क्षमताका ५ वटै बसको परीक्षण गर्दा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएको छ । टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनसित ती बसको कुनै तालमेल छैन ।

समितिले यी बस परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन भएको र सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको निचोड निकालेको छ । ती बसको तौलसमेत सम्झौताअनुसार छैन । सम्झौतामा बस ७ हजार ४ सय ६५ किलोग्रामको हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम तौलका छन् । बसमा आगो निभाउन राखिएका उपकरणसमेत गुणस्तरहीन छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उत्पादन मिति स्पष्ट नभएको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, स्विच बोर्ड र सिटहरूको फेब्रिकेसन कमजोर छ भने अपांगलाई चढाउने लिफटसमेत कमजोर छ । हिवलचियर लिफट तत्काल मर्मत गर्नॅपर्ने अवस्थामा छ । गाडीको फिनिसिङ राम्रो नभएको, सिट कभर परीक्षणकै क्रममा च्यातिएको तथा बसमा कमजोर खाले सिसा राखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बसको सस्पेन्सन (लचकता) समेत कमजोर छ, बसका ढोकाले राम्रोसँग काम गरेको छैन ।

गाडीको स्पिड मिटरले तथ्यगत रूपमा सही सूचना नदिएको निष्कर्ष समितिको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मन्त्रालयलाई उत्पादकको परीक्षण रिपोर्ट र बसको मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छैन । बसको पांग्राका नटहरू सबैजसो खिया लागेको अवस्थामा फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष माघमा देवकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरी ल्याइएको थियो । उनीअघि महेश्वर न्यौपाने पर्यटन सचिव थिए । सचिव न्यौपानेले दबाब नमान्दा तीन महिनामै उनको सरुवा भएको थियो । त्यसताका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक फेर्न दबाब दिएका थिए ।

मन्त्रालयका सहसचिवलाई महानिर्देशकका रूपमा पठाउन सचिव न्यौपानेले नमानेपछि तीन महिनामै उनको सरुवा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा भएको थियो । देवकोटालाई त्यहाँबाट पर्यटनमा ल्याइएको थियो ।