सामाजिक सञ्जालमा 'अंकुश’

फेसबुक र ट्विटर नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने ‘के सरकारले बन्द गरिदिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा प्रशासनिक निकायलाई अधिकार दुरूपयोगका लागि ठाउँ छाडिएको छ । विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न तयार पारिएको भए पनि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान राखिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकको दफा ९१ अहिले चर्चामा छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिएको आशंका गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता भए त्यसबाट राजस्व प्राप्त हुने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तर्क गर्दै आइरहेको छ ।

Citizen

शुक्रबार यही विधेयकमाथि संसद्मा भएको छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले यो प्रावधानको नियतमाथि शंका गरे । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ, तर दर्ता हुन आएनन् भने के हुन्छ ?’ थापाले भने, ‘दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ।’ यस्तो प्रावधान सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने नियतले राखेको आरोप लगाए । ‘दफा त सच्याउन मिल्ला, सरकारको नियत सच्याउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

थापाजस्तै सरकारको नियतमा शंका गर्ने जमात ठूलै छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशको एकमत छ, सामाजिक सञ्जाल र तिनलाई सञ्चालन गर्ने कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउँदैनन् । किन ? यसको उत्तर सहज छ, उनीहरूको तथ्यांकअनुसार नेपालमा उनीहरूलाई फाइदा गर्ने गरी कारोबार हुँदैन । यसलाई पुष्टि गर्न कुनै तथ्यांक केलाइरहनु पर्दैन । डलरमा कारोबार गर्न नेपाल सरकारले गर्ने कडाइलाई हेरे पुग्छ । सरकारले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन कारोबार गर्न मिल्ने सुविधा रोकेर राखेको छ ।

नेपाली बैंकमा एकाउन्ट भएर फेसबुकमा विज्ञापन दिन वा देशबाहिरका अनलाइन स्टोरबाट सामान अर्डर गर्न सकिन्न । नेपाली ब्रान्ड, सामान र सेवाका प्रशस्त विज्ञापन भने फेसबुक, म्यासेन्जर र युट्युबमा भेटिन्छन् । यसका लागि विज्ञापन प्रदायकहरूको आफ्नै तरिका छ । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका त्यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी नेपालबाट गरिएको हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा विज्ञापन दिनेले विदेशमा रहेका आफ्ना साथीभाइ वा आफन्तको एकाउन्टबाट तिर्छन् भने संस्थागत रूपमा तिर्नेले यस्तै कुनै तरिका अपनाउँछन् । यसैकारण सामाजिक सञ्जालमा नेपाली विज्ञापन देखिए पनि नेपालबाट त्यस्ता सञ्जालले कति कमाउँछन् भन्ने तथ्यांक छैन ।

नेपालमा चलेका सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट कति कमाउलान् ? ‘प्राविधिक रूपमा नेपालबाट उनीहरूले गर्ने आम्दानी शून्य हो, नेपाली विज्ञापनदाताले विभिन्न तरिकाबाट तिरेको रकम जोड्दा पनि यो निकै थोरै हुन्छ,’ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकका लागि नेपालसम्बन्धी कानुनको परामर्श दिइसकेका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्दा फेसबुक, गुगलजस्ता कुनै पनि कम्पनी नेपालको कानुनअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न तयार हुन्नन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सञ्जालका आफ्नै मापदण्ड हुन्छन् । त्यसैका आधारमा उनीहरूले काम गर्ने हुन् ।’ उनका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुन आउन नचाहनुको अर्को कारण प्रयोगकर्ताको संख्या पनि हो ।

नेपालमा करिब एक करोड फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको अनुमान छ । यसमा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली पनि जोडिएका छन्, जसले प्रोफाइलमा आफूलाई नेपाली भनी उल्लेख गरेका छन् । यति प्रयोगकर्ता भएको नेपाल फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालका लागि आकर्षक बजार होइन, जहाँ पछि ठूलो कारोबार हुन सकोस् ।

नेपालको कानुनअनुसार कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन नआएको खण्डमा प्रस्तावित कानुनअनुसार सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल र कम्पनीलाई चाहेको बेला प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । सरकारले यस्तो कदम कुन बेला उठाउँछ ? नेपालसहित धेरै देशका साइबरसम्बन्धी कानुन अध्ययन गरेका अर्यालको भनाइ छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा सरकारको धेरै विरोध भएको अवस्थामा सरकारले जतिबेला पनि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना रहन्छ ।’

दफा ९१ को सम्भावित दुरूपयोगबाहेक यो विधेयकमा अन्य धेरै त्यस्ता प्रावधान छन्, जसले सरकारले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई असीमिति अधिकार दिएको छ ।

दफा ९२ मा अर्को त्यस्तै प्रावधान छ । यो दफाअनुसार सूचना प्रविधि विभागले ‘यो ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’

यसलाई ऐनको सबैभन्दा आपत्तिजनक प्रावधान मानिएको छ । अहिले चल्तीमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको नीतिसँग यो ऐनको मेल खाँदैन । सरकारले कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको यो प्रावधानले कुनै सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । यसले सरकारले आफूविरुद्ध लेखिएका विषयवस्तुलाई ऐनविरुद्ध हुने परिभाषित गरी हटाउन सक्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । तर, फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालले सरकारले जे भन्छ, त्यही कुरा मान्दैनन् ।

यसको उदाहरणका लागि फेसबुकको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट हेर्दा पुग्छ । फेसबुकले हरेक वर्ष संसारभरका सरकारले आफूसँग के–कति विवरण माग गरे भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ । फेसबुकको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारले ऊसँग माग्ने प्रयोगकर्ताको विवरण बर्सेनि बढदो छ । गत वर्ष सरकारले फेसबुकसँग २ सय ५ प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरेको थियो । तीमध्ये आधाजसोको विवरण मात्रै फेसबुकले उपलब्ध गराएको थियो ।

‘सामाजिक सञ्जालहरूले अदालतबाट पुष्टि भएर माग भएका विवरण आफ्नो नीतिविरुद्ध छैन भने उपलब्ध गराउँछन्,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सरकारले अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतबाट पुष्टि नगराई विवरण माग्दा उपलब्ध नगराउने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ अर्यालका अनुसार दफा ९२ यो विधेयकको आपत्तिजनक व्यवस्था हो । ‘यसले सरकारी निकायलाई आफ्ना देशमा भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिने नियत राखेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतबाट आदेश नलिई कुनै पनि विवरण हटाउन निर्देशन दिन नहुने व्यवस्था राख्दा राम्रो हुन्छ ।’

दफा ९२ मा उल्लेख भएको ‘ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने’ भन्ने वाक्यांशलाई परिभाषित गर्ने धेरै ठाउँ विधेयकमा राखिएको छ । जस्तो विधेयकको दफा ८३ र ८५ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने र यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । यी प्रावधानको परिभाषा स्पष्ट छैनन् । विधेयकमा उल्लेख भएको साइबर बुलिङको परिभाषामा ‘जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने’ भनी उल्लेख छ ।

के गर्दा जिस्क्याएको हुने ? होच्याएको हुने ? हतोत्साहित गरेको हुने वा अपमान गरेको हुने परिझाषा गरिएको छैन । यसले सामाजिक सञ्जालमा लेखिने वा व्यक्त गरिने हरेक विषयमा सरकारलाई वा शत्तिशालीलाई चित्त नबुझे सोहीअनुसार परिभाषित गरी कानुनी सजाय दिन सक्ने सम्भावना खुला राखेको धेरैको बुझाइ छ । विधेयकमा सामान्य गालीगलौज र अपमान हुने वा होच्याउने कसुरमा पनि ५ वर्षसम्म कैद र १० लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ । जबकि नेपालको मुलुकी संहिताले अपहरणजस्तो जघन्य अपराधमा समेत बढीमा दस वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरेको छ ।

सामान्यतया बोलेको वा अभिव्यक्त गरेका आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अभ्यास रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘अभिव्यक्त गरेको, लेखेको वा बोलेका कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भएको भए उपयुक्त तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले बोलेको वा लेखेको भरमा जेल हाल्नु यस्तो अभ्यासविपरीत हो । अरू कुनै तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सत्तारूढ नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारी विधेयकमा राखिएको सजायको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । संसद्मा शुक्रबार भएको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले विधेयकको भाषा र कानुनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘जनचेतना जगाउने उद्देश्यले अहिले सामान्य सजाय राख्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यतिले पुगेन भनेपछि संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ ०७:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री परियोजनाको अनुदान 'आसेपासे' लाई

-'पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सञ्चालन गर्दा राजनीतिक सिमानालाई आधार मानिएको देखिन्छ, जग्गा चक्लाबन्दी भई सामूहिक खेती अवलम्बन भएको छैन'
-पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना हुँदा प्राविधिक सभाव्यताको आधारमा भन्दा प्रभावको आधारमा हुने गरेको छ
-कुनै सम्भाव्यता नै नरहेको र निर्वाहमुखी अवस्थामा मात्र रहेको क्षेत्रमा हचुवाको भरमा बाली वस्तुको 'जोन', 'सुपरजोन' छनोट
राजु चौधरी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सञ्चालित अनुदान आसेपासेले मात्रै पाउने गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार अनुदानबाट सञ्चालक समितिका पदाधिकारीका आसेपासेले मात्रै लाभान्वित हुने गरेको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । 'हाल कृषि उत्पादन सामग्रीहरूमा ५० प्रतिशत, प्राविधिक सहयोगमा सय प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवाहरूमा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारहरूमा ८५ प्रतिशत, उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ प्रशितत अनुदान व्यवस्था छ,' प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना दस्तावेज सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा अनुदान वितरण हुने परिपाटीले पदाधिकारीहरू मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ ।'

मन्त्रालयका सहसचिव तथा परियोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेलका अनुसार सञ्चालक समितिमा ९ जना पदाधिकारी हुन्छन् । कृषक समूह/कृषि सहकारीमध्ये निर्वाचित प्रणलीबाट कार्यसमिति चयन हुन्छ । ती पदाधिकारीहरूले आसेपासेलाई मात्रै अनुदान दिएका हुन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक दिगो एव आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले परियोजनाको अवधारण तयार पारेको थियो । २०७३ पुस २६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यक्रमको नाम सिधै प्रधानमन्त्री जोडिएकाले प्रगति न्यून भए पनि खारेज भएको छैन । 'समग्रमा विश्लेषण गर्दा प्रगति न्यून छ । किसानको हकहितमा काम भएको छैन,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'यस सन्दर्भमा पटकपटक छलफल पनि हुन्छ तर सिधै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएकाले खारेज गर्ने कुरा उठाउन कसैले सकेका छैनन् ।'

कार्यविधिमार्फत सञ्चालक समितिमा रहने कृषकहरूको न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरिएकामा हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्तै भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको बाहुल्य रहेको गुनासो आउन थालेका छन् । सञ्चालक समिति गठन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा संलग्न पदाधिकारीको अनुभव रहेको छ । कतिपय जोन-सुपरजोनको सञ्चालक समिति गठनका लागि चार महिनासम्म समय लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ । कतिपय स्थानमा सञ्चालक समिति गठनका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्मा २६ वटा विभिन्न बाली वस्तुका जोन तथा सुपरजोनहरू स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । परियोजनाले आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको मूल्य श्रृंखला अभिवृद्धि गर्ने सोच, लक्ष्य र उद्देश्य लिएको भए पनि यी लक्ष्य र उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने खालका बाली वस्तुहरू केन्दि्रत छैन । कुनै सम्भाव्यता नै नरहेको र निर्वाहमुखी अवस्थामा मात्र रहेको क्षेत्रमा हचुवाका भरमा बाली वस्तुको जोन सुपरजोन छनोट गरिएको देखिन्छ । 'पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनहरू सञ्चालन गर्दा राजनीतिक सिमानालाई आधार मानिएको देखिन्छ, जग्गा चक्लाबन्दी भई सामूहिक खेती अवलम्बन भएको छैन,' प्रतिवेदनमा छ ।

जानकारका अनुसार विद्यमान नीतिगत दस्तावेजको मर्मअनुसार कार्यान्वयन नभएका कारण समस्या देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लालाई पनि परियोजानाले समेटेको छ । 'झापाका सुपर जोन प्रमुखका अनुसार एक हजार हेक्टर धान सुपर जोन समग्र झापा जिल्लाको धान उत्पादन क्षेत्रफलको तुलनामा निकै नगण्य देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला/तरकारी बालीको ५०० हेक्टर जोन पुर्‍याउनसमेत निकै कठिन छ । एक हजार हेक्टरमा मत्स्य क्ष्ाेत्र विस्तार हालको अवस्थामा सम्भव नहुने धारणा जोन/सुपर जोनका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका छन् ।'

प्रतिवेदनअनुसार प्ारियोजना दस्तावेजले कृषि भूमिको उर्वरा शक्ति, बाली उत्पादन क्ष्ामता, राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यतालाई मात्रै क्षेत्र छनोटको आधार मानेको छ । जोन/सुपर जोनको वास्तविक मर्म कृषिको यान्त्रीकरण र औद्योगीकरण हो । अधिकांश परियोजनामा क्षेत्र विस्तारको सम्भाव्यता, यान्त्रीकरणमा र औद्योगिकीकरणमा जान सकिने सम्भाव्यतालाई आधार बनाइएको छैन । 'जोन/सुपर जोनले निर्धारित उद्देश्यअनुसार औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरण क्षेत्र विस्तारको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

परियोजना प्रमुख पौडेलले भने प्रगति भएको दाबी गरे । कर्मचारीको अभावले भने केही समस्या भएको उनले बताए ।
'अधिकांश जोन/सुपरजोनमा कर्मचारी पुग्न सकेको छैन । निमित्तले चलाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'केही काम भएकै छ । असारसम्म धेरै कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ ।' पौडेलले धेरै काम भएको दाबी गरे पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भने काम नभएको बताउँछन् । 'धेरै न्यून काम छ । गल्ती पनि धेरै भएको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'प्रतिवेदनमा थोरै गल्ती मात्रै उल्लेख छ ।'

प्रतिवेदनअनुसार सिजनल बालीसँग सम्बन्धित जोन तथा सुपरजोनमा उक्त बालीहरू वर्षको केही महिनाका लागि मात्र सञ्चालन हुने र बाँकी अवधिमा अन्य बालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएको देखिँदैन । जोन तथा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन दस्तावेजमा उल्लेख भएको देखिँदैन । जोन तथा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा अन्य सम्भावित बालीहरूमा समेत जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधि अन्य बालीमा समेत जान सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको तर कुल बजेटको कति प्रतिशतसम्म अन्य सहायक बालीहरूका लागि विनियोजन गर्न सकिने स्पष्ट देखिँदैन ।

पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना गर्दा सम्बन्धित बालीका अन्य पकेट ब्लक, जोन तथा सुपरजोनको अवस्था विश्लेष्ाणसमेत गरेको छैन । 'जसका कारणले व्यावहारिक रूपमा कुनै बालीका पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरूबीचमा दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसारको सम्बन्ध कायम हुन नसकेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा छ । पकेट विस्तार भई सुपरजोन निर्माण हुने अवधारण व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना हुँदा प्राविधिक सभाव्यताको आधारमा भन्दा राजनीतिक प्रभावको आधारमा हुने गरेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७५ २२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT