जग्गा सरकारको, लालपुर्जा हयात होटलको

भूमिसम्बन्धी विवादको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार नेपालको मालपोतसम्बन्धी कानुनमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बेच्ने परिकल्पनै छैन । ‘मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कुनै कामका लागि जग्गाको भोग गर्न दिन सक्नेसम्मको व्यवस्था हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन, दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट तत्काल बदर हुनुपर्छ ।’

२०४९ सालमा राजधानीको बौद्धमा होटल स्थापनाका लागि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । उक्त कम्पनीले स्थापना गरेको होटल हयातको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सोही कम्पनीका लागि सरकारले १ सय ५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो ।

होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायत प्रयोजनका लागि २०४९ साल मंसिर ४ गते बिहीबार बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा पर्यटनमन्त्री रहेका रामहरि जोशीले तारागाउँको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी लिजका रूपमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत विषय उल्लेख भएअनुसार गर्न स्वीकृति दिने ।’

निर्णयको भोलिपल्ट मंसिर ५ गते तत्कालीन मुख्यसचिव मधुसूदनप्रसाद गोर्खालीले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको नाममा पत्र पठाएका थिए । त्यही दिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिवले उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेखी निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए भने तारागाउँ विकास समितिलाई बोधार्थ पठाएका थिए । त्यसको झन्डै एक महिनापछि २०४९ पुस १७ गते अंगुरबाबा जोशीको अध्यक्षतामा तारागाउँ विकास समितिको सञ्चालक समिति बैठक बस्यो ।

उक्त बैठकले १ सय ५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्नका लागि निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको देखिन्छ । समितिकी सदस्यसचिव पोखरेललाई जग्गाको राजीनामा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णय तारागाउँ विकास समितिले झन्डै एक वर्ष त्यत्तिकै राख्यो । त्यसको एक वर्षपछि २०५० साल फागुन २७ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएर पोखरेलले जग्गाको राजीनामा गर्ने अधिकार पाएको व्यहोरासहितको पत्र पठायो ।

तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गाको हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा बनेको छ । ‘भोगाधिकारका लागि दिइएको उक्त जग्गा समितिबाट गैरकानुनी रूपमा राजीनामा पास गराउने काम भयो,’ तारागाउँको जग्गा र सेयर अनियमितताबारे छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘गैरकानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने खेल भएको देखिन्छ ।’ यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष जोशीलगायतसँग बयान लिइरहेको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राजीनामाबिनै जग्गा हस्तान्तरण गरेको हो । अभिलेखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत सामेल गरिएको छैन । २०५० साल चैत ३ गते रजिस्ट्रेसन नं. ५८८१ मा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’को नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको छ ।

अभिलेखमा राजीनामा गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ । राजीनामा गर्नु भनेको एकजनाको नाममा भएको जग्गा अर्कोको नाममा लालपुर्जा बनाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो । त्यतिबेलाको आर्थिक ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भनी तारागाउँले रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत मिनाहा पाएको थियो ।

मालपोत कार्यालय चाबहिलको तत्कालीन मोठ (जग्गासम्बन्धी अभिलेखको पोको) नं. ३८ को १६८ मा तारागाउँको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी अभिलेख छ । उक्त अभिलेखमा १ सय ५० रोपनी जग्गा तारागाउँ विकास समितिले राजीनामा गरी पास गरिदिएको उल्लेख छ ।

‘सरकारी जग्गा कुनै पनि रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन, भोगाधिकारसम्म दिनुपर्‍यो भने पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता आशिष पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको निर्णयबिना कुनै संस्थान वा समितिले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बेच्न मिल्दैन ।’ तारागाउँ विकास समिति पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले सरकारी निर्णयबिनाको हक हस्तान्तरण स्वतः बदर हुने उनले बताए ।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो जग्गा सरकारले कुनै कामविशेषका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने भन्दै ऐनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भए जुनसुकै बेला सरकारले त्यसको लगत कट्टा गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मालपोत ऐनकै दफा ३२ मा जग्गाको दर्ता र हक हस्तान्तरणमा त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको भेटिए मालपोत विभागका महानिर्देशकले निर्णय बदर गर्न सक्ने अधिकारसमेत उल्लेख छ । तारागाउँ विकास समितिको बौद्धस्थित जग्गा व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हो । तत्कालीन मुमाबडामहारानी रत्नको नाममा परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्थानीयसँग जग्गा अधिग्रहण गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सोही जग्गा तारागाउँ विकास समितिले गैरकानुनी रूपमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा बेचेको हो । प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय ५० रोपनी जग्गाको हालको मूल्य झन्डै १२ अर्ब हुन आउँछ । यो विवादमाथि हाल अख्तियारका साथै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले समेत छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका छन् ।