२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

९० प्रतिशत बजेट सडकमा

प्रदेश ५ का सबैजसो स्थानीय तहले बजेटको मुख्य हिस्सा सडकमा लगाएका छन् भने दोस्रो ठूलो खर्च भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको छ ।
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — प्रदेश ५ का धेरै स्थानीय तहले ७ महिनाको अवधिमा सडक बजेट मात्रै धेरै खर्च गरेका छन् । बजेट विनियोजनमा पनि पहिलो प्राथमिकता सडक नै थियो । सडकपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै बजेट खर्च भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कलकारखाना र उद्योगधन्दाका क्षेत्रमा न्यून बजेट खर्च भएको छ ।

९० प्रतिशत बजेट सडकमा

रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये धेरैले पूर्वाधार विकासको ९० प्रतिशत बजेट सडकमा लगाएका छन् । कच्ची र ग्राभेल सडकमा धेरै बजेट खर्च गरिएको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको करिब ९२ प्रतिशत बजेट सडकमा लगाएको छ ।

कच्ची सडकका कारण नगरपालिका पछाडि परेकाले धेरै रकम यसैमा खर्चिएको नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले बताए । ‘पक्की सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं तर कच्ची सडक नबनाई नहुने भएकाले रोक्न सकिएन,’ उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सडक र नाली निर्माणमा लगाएको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु बजेटमा विकास बजेटको ६० प्रतिशत तथा पूर्वाधारको करिब ८५ प्रतिशत बजेट सडकमा लगाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार कच्ची सडकको स्तरोन्नतिमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पक्की सडक मर्मत–सम्भारका लागि ३ करोड ४० लाख रकम छुट्याइएको छ । यसबाहेक सडक निर्माण शीर्षकमा ३ करोड ७४ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले सडक विकासको न्यूनतम मापदण्ड भएकाले धेरै बजेट त्यसमा लगाएको बताए । सडकको विकासबाट बजार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा पहुँच बढाउन सकिने भएकाले धेरै बजेट त्यसमा खर्चिएको उनले बताए ।

उपमहानगपालिकाको टोल विकास संस्थाका सहसंयोजक ज्योति अर्यालले विकास भनेको सडक मात्रै हो भन्ने उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र केही उपभोक्ताका कारण बजेटले धेरै क्षेत्र समेट्न नसकेको बताए । ‘सडक राम्रो भएर मात्रै विकास हुने होइन, यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खानेपानी, विद्युतीकरण, फोहोर व्यवस्थापन सबै राम्रो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिले यो कुरा बुझेका छैनन् ।’

सैनामैना नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको करिब ८५ प्रतिशत बजेट सडकमा लगाएको छ । स्थानीयको माग र सहरी विकासको पहिलो पूर्वाधार भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमा लगाएको नगरपालिकाको तर्क छ । नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सडक र नाली व्यवस्थित नभए प्राकृतिक प्रकोप आउन सक्ने, दुर्घटना हुने, नगरको सुन्दरता नदेखिने कारणले पनि स्थानीय तहको कार्यविधिअनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमा लगाएको बताए ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले यस वर्ष सबै वडामा नगरको गौरव योजना भन्दै २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ सडक र ढल निकासका लागि छुट्याएको थियो । अहिले खर्च पनि त्यसकै बढी भएको छ । चक्रपथ निर्माणदेखि ५ वर्षभित्र नगरका सबै सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अधिकांशमा सडक र ढल निकासलाई गौरवको योजना र ठूलो योजनामा पारिएको छ ।

जिल्लाका ७ स्थानीय तह सबैले सडकमा विनियोजन गरेको ५० प्रतिशत बजेट खर्चिएका छन् । एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा २० देखि ४० वटासम्म सडक मर्मत र कालोपत्रेका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेका थिए । रामग्राम नगरपालिकाले यस वर्ष सडकको मात्रै ५० भन्दा बढी योजना पारेको थियो ।

बर्दियाका धेरै स्थानीय तहले सडक ग्राभेल र कालोपत्रेका लागि छुट्याइएको धेरै बजेट खर्च गरेका छन् । अधिकांश सडकका योजना उपभोक्तामार्फत गराइए पनि ५० प्रतिशत बढी काम हुन सकेको छैन ।

६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामध्ये मधुवन नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो नगरपालिकाले ३४ किमि ग्राभेल सडक स्तरोन्नति र ५ किमि कालोपत्रेका लागि २६ करोड रूपयाँ छुट्याएको थियो । सडक ग्राभेल र स्तरोन्नतितर्फ ५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कालोपत्रे भने २ सय मिटर मात्र भएको प्रशासकीय अधिकृत गोपाल तिमिल्सेनाले बताए । हालसम्म सडकमा मात्रै ३ करोड २६ लाख खर्च भएको छ ।

गुलरिया नगरपालिकाले नगरस्तरीय सडक योजनामा ६० प्रतिशत काम भएको दाबी गरेको छ । अहिलेसम्म सडकमा ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले ३० प्रतिशत सडक बजेट भुक्तानी भइसकेको बताए ।

पूर्वाधारमा धेरै खर्च

रोल्पाका १० वटै स्थानीय तहले करोडौं बजेट पूर्वाधारमा खर्चिएका छन् । हरेक स्थानीय तहले वडा कार्यालय जोड्न, अघि खनिएका सडकको मर्मत तथा जनप्रतिनिधिका गाउँ जोड्न सडकमै बजेट विनियोजन गरेका थिए । सबै तहले छुट्याएको विकास बजेटभन्दा प्रशासनिक, तलबभत्ता र भैपरि आउने खर्चमा बजेट खर्चिंदै आएका छन् ।

मध्य रोल्पास्थित परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले गाउँघरमा थुप्रै प्रकारका योजना भएकाले सहमतिअनुसार बिस्तारै सम्बोधन गर्न थालिएको सुनाए । ‘विगतको भन्दा गाउँघरको विकास गति छिटो भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्वी रोल्पास्थित लुंग्री गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट खरको छाना फेर्न लगाएको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख बजेट यसमा छुट्याएको थियो । त्रिवेणी गाउँपालिकाले करिब २० करोड बजेट पूर्वाधार विकासकै लागि विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त ३४ लाख बजेटमध्ये पूर्वाधारतर्फ सडक निर्माण, मर्मत र सडकको नाली बनाउन बजेट खर्च गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक विकासका लागि न्यून बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाका सहलेखापाल उमेश केसीले बताए । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २४ करोड बजेट प्राप्त भएको पूर्वी रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा पनि पूर्वाधारमै बजेट खर्च भएको छ । नागरिकका खरका छानो फेर्न अनुदान प्रदान गर्ने गरी ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीमगरले बताए । सुनछहरी गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार निर्माणमै बजेट खर्च गरेको छ ।

माडी गाउँपालिकाले घर्तीगाउँमा ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यहाँ भौतिक पूर्वाधारमै छुट्याइएको बजेट धेरै खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले बताए ।

यस्तै गंगादेव गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमै बजेट खर्चिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले हरेक वडालाई सडक सन्जालले जोडदा, विद्यालय भवन निर्माण गर्दा, खानेपानी योजना पूरा गर्दा र सडक मर्मत गर्दा बढी बजेट खर्च हुने बताए ।

उक्त गाउँपालिकामा करिब २४ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीका अनुसार नागरिकले विकास योजना माग्न आउँदा भौतिक योजनालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । नगरलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० करोड कम करिब २८ करोड बजेट प्राप्त भएको थियो ।

रुकुमपूर्वका तीनवटै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण धेरै बजेट खर्चिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनक्रममा भौतिक पूर्वाधार स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेका थिए । सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले झन्डै १० करोड बजेट भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरेका थिए ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले ४ करोड ६१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेको थियो । सिस्ने गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गर्दा भूमे गाउँपालिकाले यसै शीर्षकमा २ करोड ३५ लाख ८५ हजार छुट्याएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी छँदा भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट आशा गरेअनुसार खर्च गर्न सकिएको स्थानीय सरकारले बताएका छन् ।

भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत बढी खर्च गरेका छन् । भूमे गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारतर्फको २ करोड ३५ लाख ८५ हजारमध्ये १ करोड ९० लाख ८५ हजार रकम खर्च भएको जनाएको छ । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजन गरेको ४ करोड ६१ लाख ३५ हजारमध्ये ४४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ४५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बुढा क्षत्रीले विनियोजित रकममध्ये अधिकांश बजेटको दायित्व सिर्जन भइसकेकाले चैत मसान्तसम्म सबै सकिने गरी काम भइरहेको बताए । सिस्ने गाउँपालिकाले भने आशातित खर्च गर्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजित २ करोड ४५ लाखमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ । भौतिक निर्माणका काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी भने कम भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले बताइन् । ‘काम भएको छ, भुक्तानी दिन बाँकी भएकाले खर्च नभएजस्तो देखिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘काम गरेर पनि उपभोक्ताहरू भुक्तानीका लागि आउनुभएको छैन ।’

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि समग्र बजेटमा पनि स्थानीय तहको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । सिस्ने गाउँपालिकाको विकासतर्फको बजेटमध्य ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने भूमे गाउँपालिकाको पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले पनि २५ देखि ३० प्रतिशतको सेरोफेरोमा बजेट खर्च भएको जनाएको छ । भूमे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगततर्फ ३१ करोड ३० लाख ५९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ भने सिस्ने गाउँपालिकाले ३२ करोड ८२ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले प्रशासनिक, विकास बजेटलगायत गरी ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा १३ करोड ८५ लाख विकास बजेटमा छुट्याएको थियो ।


ठेक्का सम्झौता नै भएन

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रमा छुट्याइएका ठूला योजनाको ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन । केही योजनाको ठेक्का सम्झौता बल्ल भएका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् । निर्माण योजनामा विनियोजित रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन ।


नगरपालिकाको योजना शाखाका अनुसार चालु आवका लागि सञ्चालन गर्ने योजनाको प्रस्ताव सडक बोर्ड नेपालबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ । सडक बोर्डले योजनाको प्रस्ताव पठाउन पुस मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको थियो । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि बल्ल योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सुरु गरिएको हो ।


योजना स्वीकृत भएर आएपछि पनि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने शाखाका एक कर्मचारीले बताए । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले चालु आवका लागि आन्तरिक आयको बजेटबाट वडावडामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ३ करोड १३ लाख, स्वागत द्वार निर्माणका लागि २ करोड, समपूरक कोषका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।


असारमा सम्पन्न नगरपरिषद्ले सडक बोर्ड नेपालतर्फ सडक पिच र मर्मतका लागि १ करोड ७८ लाख, हाटबजारमा सामुदायिक भवनका लागि १ करोड, पार्क निर्माणमा १ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो । योजना शाखाका प्रमुख जीवन अर्यालले सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा गएकाले विनियोजित रकम खासै खर्च नभएको बताए । ‘उपभोक्ता समिति गठन गरेर आउन भन्दै वडामा पत्राचार गरेको असोज महिनामै हो,’ अर्यालले भने, ‘बल्ल केही वडामा उपभोक्ता समिति गठन हुने प्रक्रियामा छन् । केहीले नसकेपछि ठेक्काको प्रक्रियामा गएको छ ।’


(बुटवलबाट अमृता अनमोल, नवलपरासी पश्चिमबाट नवीन पौडेल, बर्दियाबाट कमल पन्थी, रोल्पाबाट काशीराम डाँगी, रुकुम पूर्वबाट हरि गौतम र भैरहवाबाट माधव ढुंगाना)

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?