१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

खेतीयोग्य ७० प्रतिशत भूमि गुठी

कान्तिपुर संवाददाता

दैलेख — जिल्लाको ७० प्रतिशत भूभाग गुठीमा दर्ता हुँदा जग्गाधनी मारमा परेका छन् । वर्षौंदेखि गुठीकै कारण कृषकले अनेकौं सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरूले गुनासो गरे । जसका कारण स्थानीय तहको राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ ।

एकातिर गुठीलाई तिरेको रकम सदुपयोग नहुने र अर्कोतिर लालपुर्जा गुठीकै नाउँमा हुँदा जग्गा कारोबार गर्न समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ । गुठी संस्थानमा दर्ता भएका जग्गालाई तत्काल रैकर वा सो सरहको अधिकार दिन स्थानीयको माग छ ।


दुल्लुका करिब एक हजार ६ सय घरधुरीले दुई सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनद (तत्कालीन राजाद्वारा जारी एक प्रकारको कानुन) का आधारमा जग्गा प्राप्त गरेका थिए । गुठी समस्याकै कारण स्थानीय तहले ती जग्गाको राजस्व उठाउन पाएका छैनन् ।


गुठी या गैरगुठी जे भए पनि स्थानीय सरकार आफैंले राजस्व उठाउन पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग भए पनि यसबारे कुनै व्यवस्था हुन सकेको छैन । केही महिनादेखि जग्गाको राजस्व बढी भएको भन्दै दुल्लु नगरपालिकाका जग्गाधनी आन्दोलित भएका छन् । रैकर र गुठीको फरक फरक शुल्क भएकाले आफूहरू मारमा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।


अहिले रैकरको प्रतिरोपनी ७ रुपैयाँ छ भने गुठीको प्रतिरोपनी ७० देखि १०० रुपैयाँसम्म पर्छ । उपभोक्ताले भने उक्त रकम तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।


संविधान निर्माणताका दुल्लुवासीले गुठी जग्गालाई रैकरसरह मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तैपनि यो माग संविधानमा लिपिबद्ध हुन सकेन । उल्टै संविधानको धारा २९० मा लेखियो, ‘गुठीको मूलभूत प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’


दुल्लु नगरपालिका प्रमुख घनश्याम भण्डारी नगरको ७० प्रतिशत जग्गा गुठीमा रहेको बताउँछन् । ‘सबै जग्गा गुठी मातहत छ, अहिले जग्गाधनी राजस्व महँगो भएकाले तिर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलित छन्,’ उनले भने, ‘गुठीकै समस्याले राजस्वमा ह्रास आएको छ, वार्षिक हजारौं रकम देवस्वका नाउँमा नगरपालिका बाहिर जान्छ ।’


दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहमा २१ गुठी छन्  । गुठी अधीनस्थ कतिपय कृषकले अहिले पनि यही सनदका आधारमा तिरो बुझाएको पाइएको छ  । तल्लो डुंगेश्वर मन्दिरका पुजारी विष्णुप्रसाद उपाध्याय भने आफूले ५० वर्षदेखि बिनापारिश्रमिक काम गरिरहेको दाबी गर्छन्  । संस्थानले व्यवस्थापन जिम्मा नलिँदा आफूहरूलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?