अन्सारीलाई ‘अयोग्य हुनबाट जोगाइँदै’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाले मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीलाई अयोग्य प्रमाणित हुनबाट जोगाउन कसरत सुरु गरेको छ । संसदीय समितिबाट अस्वीकृत हुनुअघि नै नाम फिर्ता लिने तयारी नेकपाले गरेको हो ।

अन्सारीलाई ‘अयोग्य हुनबाट जोगाइँदै’

अन्सारी नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र दलीय आबद्धताको विषयले विवादमा तानिएका छन् । संवैधानिक परिषद्को माघ ६ को बैठकले पाँचवटा आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो । संघीय संसदको सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित दुई अध्यक्षको सुनुवाइ सकेको छ भने २ जनाको आइतबार हुँदै छ ।


आइतबारको कार्यसूचीमा पनि अन्सारी छैनन् । समितिले उनीविरुद्धको उजुरीे छानबिन गरिरहेको छ । यस क्रममा उनी नेकपा केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभाको समानुपतिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमा मुस्लिम पुरुष कोटामा पहिलो नम्बरको उम्मेदवार भएको पाइएको छ । उनको नागरिकता र प्रशासनको रेकर्डमा दुई फरक जन्ममिति भेटिएका छन् । यिनै आधारमा समितिबाट अयोग्य घोषित हुन सक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको परिषद्ले सिफारिस सच्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।


‘सिफारिस गरेको व्यक्ति सुनुवाइ समितिबाट अयोग्य ठहर हुँदा परिषदको समेत बदनाम हुने र अन्सारी सधैंका लागि अयोग्य हुने भएकाले सहज बाटो खोजिरहेका छौं,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘परिषद् बैठकबाट अन्सारीको नाम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सबैले सुझाव दिएका छन् ।’ बैठक आइतबार बस्दै छ । परिषदका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, अरू आयोगमा सिफारिस र विविध शीर्षकका एजेन्डा छन् । ‘विविधमा अध्यक्षज्यू (प्रधानमन्त्री) ले केही प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ’ एक सदस्यले भने, ‘अन्सारीको नाममा विवाद भएकाले फिर्ता लिने पनि हुन सक्छ ।’


नेकपा नेता र समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नाम फिर्ता लिन सुझाएका छन् । उनीहरूले परिषद्बाट सिफारिस नाम यसअघि पनि फिर्ता भएको नजिर दिएका छन् । ‘यो निर्णयले अन्सारी सधैंका लागि अयोग्य हुन रोक्ने भनेर सुझाव दिएका छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने ।


समितिले अन्सारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता र दलमा आबद्धताबारे छानबिन गरिरहेको छ । समितिले जिल्ला प्रशासन काठमाडौंमा अन्सारीको नागरिकता, निर्वाचन आयोगमा दलमा आबद्धता भए/नभएको विवरण र संवैधानिक परिषद्मा शैक्षिक प्रमाणपक्र माग गरेको थियो । यसका लागि तीन दिन दिएको समितिले शुत्रबारसम्मको समय तोकेको थियो ।


आयोग र परिषद्ले शुक्रबार नै पत्र पठाइसकेका छन् । प्रशासनले आइतबार पठाउने तयारी गरेको छ । प्रशासनस्रोतका अनुसार अन्सारीले २०५५ मा जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिँदा २०३० जन्ममिति रहेकोमा २०५६ मा प्रतिलिपि निकाल्दा नागरिकतामा २०३० र ढड्डामा २०३७ उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले अन्सारी समानुपातिकको बन्दसूचीको उम्मेदवार भएको विवरण दिएको छ । मुस्लिम आयोग ऐनअनुसार राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन अयोग्य हुन्छ । ‘यो सबै विवरण थाहा पाइसक्यौं । अब समितिले अस्वीकृत गर्नुको विकल्प छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने ।


नेकपा नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै अन्सारीको नाम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलाई अयोग्य किन बनाउनु भनेर परिषद्ले नै नाम फिर्ता लिन भनेका छौं,’ एक नेताले भने, ‘अबको बैठकमा अन्सारीको नाम फिर्ता हुन्छ होला ।’

परिषद्ले प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुराम चौधरीको नाम सिफारिस गरेको छ । पौडेल र सुवेदीको सुनुवाइ सकिएको छ । चौधरी र दत्तको सुनुवाइ आइतबार हुँदै छ ।


सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अन्सारीको योग्यतामाथि छानबिन भइरहेकाले योग्य भए मात्रै सुनुवाइ हुने बताए । ‘सिफारिस भएका व्यक्तिबारे प्रश्न उठेपछि हामीले योग्य हो कि होइन भनेर हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भोलि (आइतबार) अरू आयोगमा प्रस्तावित अध्यक्षमाथि सुनुवाइ सकिन्छ । उहाँ योग्य हुनुभयो भने मात्रै सुनुवाइ गर्छौं ।’ संवैधानिक परिषद्ले नाम फिर्ता लिनेबारे जानकारी नभएको उनले बताए । ‘जसले सिफारिस गरेको छ उसले फिर्ता लिन सक्छ । तर मलाई थाहा भएसम्म सिफारिस भइसकेपछि फिर्ता भएको छैन,’ कर्णले भने, ‘फिर्ता लिने हो भने कसैले मौखिक भन्दैमा हुँदैन । आधिकारिक पत्र चाहियो ।’


कांग्रेस सांसद एवं सुनुवाइ समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिषद्ले जागिर खुवाउन कार्यकर्ता सिफारिस गरेको आरोप लगाए । ‘यो सिफारिसले सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको छ, प्रमाणित गरिदिएको छ । यस्ता व्यक्ति छनोट गरेर सरकारको नियत नै उदांगो भएको छ,’ उनले भने । विभिन्न पाँच आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षको सिफारिस र सुनुवाइ कांग्रेसले बहिष्कार गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?