विराटनगर — अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो बजेट सडक निर्माणमा लगाएका छन् । कतिपय बनिसकेका सडकको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न योजनाअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतमा स्थानीय तहको अधिकांश रकम खर्च भइरहेको छ ।
आव ०७५/७६ मा ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाले पुँजीगत योजनाअन्तर्गत २ शीर्षकमा ९ सडक खन्न १ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ । ४ करोड ५६ लाख कुल बजेटमध्ये बाँकी गाउँपालिकाका लागि जग्गा खरिद, भवन निर्माण, बजार व्यवस्थापन, गाडी खरिदलगायत १३ योजनाका लागि छुट्याएका छन् ।
गाउँपालिकाअन्तर्गत १७ विषयगत शाखाको कुल बजेट ११ करोड ४८ लाख ६० हजार रहेको छ । वडास्तरीय योजनामा समेत कम्तीमा ५ देखि ६ योजना सडक निर्माण र मर्मतका नाममा छुट्याइएका छन् । बाँकी योजना खानेपानी र सिँचाइ, तारजालीलगायतले प्राथमिकता पाएका छन् ।
मोलुङ गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नतिकै लागि भनेर १ करोड विनियोजन गरेको छ । वडागत पूर्वाधार विकासमा ३ करोड १७ लाख ८४ हजार विनियोजन गरेको छ । वडामा पनि सडकले नै प्राथमिकता पाएका छन् । जबकि आर्थिक विकासमा ४० लाख र सामाजिक विकासमा गाउँपालिकाले ४० लाखमात्र विनियोजन गरेका छन् ।
यी दुई गाउँपालिका उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाको आठै स्थानीय तहले चालु आवमा योजनाको हिसाबले पहिलो प्राथमिकता सडकमै राखेका छन् । गत वर्ष प्रायले ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सडकमा गरे । ‘चुनावमा हाम्रो प्रतिबद्धता नै क्रमशः सडक, पिउने पानी र विद्युत् थिए,’ चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले भने, ‘त्यहीअनुसार सुरुमा सडकले प्राथमिकता पायो । अब पिउने पानी र विद्युत् विस्तारमा ध्यानकेन्द्रित गरेका छौँ ।’
वडाध्यक्षहरूले समेत चुनावताका प्रत्येक टोलमा सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोहीअनुरूप उनीहरूले सडकका योजना बनाएर बजेट खर्च गरेको बताउँछन् । सडकमात्रै विकासको पहिलो पूर्वाधार हो भन्ने बुझाइ अधिकांश जनप्रतिनिधिको छ । सरकारले १ करोडभन्दा कमका योजनामा डोजर प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेपछि भने जनप्रतिनिधि मौन छन् ।
सबैको ध्यान एउटै
१ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङका अधिकांश स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता सडकमा छ । फुङलिङ नगरपालिकाले सदरमुकामको बसपार्कका लागि ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले काम पूरा नहुने भएकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा २० लाख थप गर्ने योजना रहेको नगरपालिका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले बताए ।
अधिकांश वडाले टोलका सडकमा विनियोजन गरेको प्रवक्ता मोहन न्यौपाने बताउँछन् । जनताको चाहनाअनुसार गर्नुपर्ने हरेकको चाहना सडक भएकाले बढी प्राथमिकता त्यसैले पायो उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको ७० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट सडकमा छुट्याइएको छ ।
आदिवासी जनजातिका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने रकम एकमुष्ट राखिएको छ । ५३ लाख रुपैयाँ आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय भवन निर्माणका लागि राखिएको प्याकुरेल बताउँछन् । वडामा थोरै थोरै रकम छुट्याउँदा चान्केचुन्के भएर जाने भएकाले एकमुष्ट गरेको उनी बताउँछन् । यो वर्षको रकममा सदरमुकामनजिकै कम्तीमा २० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने र अर्को वर्ष भवन निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसका लागि जग्गाको आवेदन पनि मागिएको सूचना अधिकारी भूपाल सेन्दाङ बताउँछन् ।
पूर्वको सिरिजंगा र उत्तरको फक्तालुङ गाउँपालिकाले पनि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । चीनको तिब्बतसँग जोडिएको फक्तालुङ गाउँपालिकाले ओलाङचुङगोलासम्मको सडक सुधारकै लागि ४५ लाख छुट्याएको प्रवक्ता छेतेन वालुङले बताए । इखावु, लिंखिमलगायत सडकमा बाँकी रकम छुट्याएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट पनि सडककै लागि मागिएको छ । फक्तालुङ गाउँपालिकाले पाएको निर्वाचन क्षेत्रको ५० लाख सिस्ने खोलादेखि थिवासम्मका लागि खर्च गर्ने र नपुगेको गाउँपालिकाले पनि लगाउने अध्यक्ष सरोज एभेङ बताउँछन् । एकआपसका सडकलाई खोलाबाट जोड्नका लागि पुल बनाउनकै लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याएर खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ ।
भारतसँग जोडिएको सिरिजंगा गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङ ठूलो पैसा ममांखेदेखि याम्फुदिन जोड्ने सडकमा छुट्याएको बताउँछन् । ‘डेढ करोड यो सडकलाई छुट्याएका थियौं,’ उनले भने, ‘४५ लाखमा ठेक्का लाग्यो अब बाँकी रकम पनि हिउँदे अधिवेशनबाट सडकमै लगाउँछौं ।’ वडावडाबाट योजना ल्याउँदा सडकको माग अधिक भएकाले लगानी पनि त्यसैमा बढी भएको उनले बताए ।
इन्धनमै साढे २ करोड
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले चालु वर्षमा इन्धनमा मात्र साढे २ करोडभन्दा बढी बजेट खर्चिंदै छ । नगरपालिकाले चालु वर्षका लागि २ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरभित्रको विकास निर्माणका योजना आफैंले गर्ने गरेकाले इन्धनमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपरेको नगरपालिकाले जनायो ।
चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा नगरपालिकाले इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) शीर्षकमा २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै इन्धन (अन्य प्रयोजन) शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
नगरपालिकामा विकास निर्माणका लागि आवश्यक ठूला गाडी रहेकाले इन्धन धेरै खपत हुने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपतिराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकासँग वारुण यन्त्र, रोलर, ग्रेडर १/१, टिपर ४, जेसीबी २, ट्र्याक्टर ५, मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृतलगायतले प्रयोग गर्ने हलुका सवारी ३ र मोटरसाइकल ६ वटा छन् ।
उनले कार्यालयकै गाडी भएकाले चालु वर्षमा नगरभित्र ७० किमि सडक ग्राभेल गरेको बताए । ‘हामी आफ्नै गाडी लगाएर नगरभित्रको विकास निर्माणको काम गर्ने गरेका छौं,’ खतिवडाले भने, ‘इन्धन शीर्षकमा बजेट हेर्दा ठूलोजस्तो लागे पनि विकास निर्माणको हिसाबले त्यो आवश्यक र स्वाभाविक छ ।’ उनले नगरको विकासमा सहजता अपनाउन गत वर्षको अन्तिमतिर करिब साढे ३ करोड लागतमा विकास निर्माणमा आवश्यक गाडी खरिद गरेको बताए ।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कुमार भट्टराई १ वर्षका लागि इन्धनमा मात्र यति ठूलो बजेट अस्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनले विकास निर्माणका लागि इन्धन आवश्यक भए पनि एउटै शीर्षकमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्दा दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरे । ‘विकासका लागि इन्धन जरुरी छ । तर अस्वाभाविक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दा दुरुपयोग हुने सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी यसतर्फ जनप्रतिनिधि सचेत र पारदर्शी हुन जरुरी छ ।’
– कुम्भराज राई (ओखलढुंगा), आनन्द गौतम (ताप्लेजुङ), अर्जुन राजवंशी (झापा)
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०७:५४
