पत्रकार महासंघमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचन

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — पत्रकार महासंघका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुने भएको छ । महासंघको पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणसभा एवं विधान अधिवेशनले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

निर्णयअनुसार महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनेछन् । यसअघि जिल्लाबाट पार्षद चुनेर प्रदेश र केन्द्रमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार भएको साधारणसभा एवं विधान अधिवेशनले १७ बुँदे प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

Citizen

देशैभरिका केन्द्रीय सभासद उपस्थित साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै नीति, नियम–कानुन, नियमावली र संरचना नबनाउन महासंघले माग गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न, २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी (संहिता) सम्बन्धमा गठित कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनसहित छुट्टै कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी परिपत्र पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको सिफारिससमेतको आधारमा स्वरोजगारमूलक र सामुदायिक सञ्चारमाध्यममा यो परिपत्र लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन केही वर्षदेखि वृद्धि नभएकाले यथाशीघ्र दोब्बर मात्रामा वृद्धि गरी भुक्तानी दिनुपर्ने, प्रेस पास वितरणको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै हुनुपर्ने माग प्रस्तावमा छ । अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्तनबुझ्दा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७/४८ अनुसार प्रहरीद्वारा कठोर कारबाही गर्ने गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई अगाडि बढाऊने, विदेश गएका, सरकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यत्तिलाई सदस्यता छाड्नस्वैच्छिक घोषणाको मौका दिने, निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका र ६० वर्ष पुगेकालाई वरिष्ठ पत्रकार र अपांगता भएका पत्रकारलाई मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको तर अधिकांश सञ्चारगृहले नदिइएको पाइएकाले तुरुन्त उक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । आमसञ्चारमाध्यम र पत्रकारसम्बद्धसंघसंस्था, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगतालगायतलाई पूर्ण समावेशी बनाउन माग गरिएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधान अधिवेशन ऐतिहासिक भएको बताए । महासंघको इतिहासमा पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गरिनु ऐतिहासिक भएको र यसबाट महासंघको जीवनमा दूरगामी महत्त्व रहने उनले जनाए । महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्थाले महासंघलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लगेको विचार व्यक्त गरे । सहासचिव रमेश विष्टले विगतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि (पार्षद) को राजनीतिले महासंघलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै सदस्यता शुद्धीकरणमार्फत व्यावसायिक पत्रकारको छाता संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताए ।

'प्रजातन्त्रका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’
पोखरा– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभई शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक हुन नसक्ने कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् । प्रेस युनियन कास्कीको शनिबार पोखरामा भएको नवौं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको बोल्ने, लेख्ने र विचार गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन नहुने भनाइ राखे ।

‘अहिलेको सरकारले स्वतन्त्र प्रेसकै अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कानुन ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस त्यसको विपक्षमा छ । प्रजातन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रता, लेखन स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा युनियनको कास्की शाखाले पत्रकार कवीर राना र समीरजंग शाहलाई पुरस्कृत गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जंगल स्याहार्दै

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — उपाध्यक्ष भए पनि जगेडा रानी सामुदायिक वनका शेरबहादुर फावेन जंगलमा पसेर अहिलेसम्म सफाइमा जुटेका थिएनन् । उनलाई जंगलमा कटनीछटनी कसरी गर्ने ज्ञानसमेत थिएन ।

ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका ४, चाँगेको सामुदायिक वनमा सरसफाइ तालिम दिँदै जिल्ला डिभिजन वनका अधिकृत श्रीमोहनलाल कर्ण । तस्बिर : आनन्द/कान्तिपुर

सामुदायिक वनको सदस्य भएको ११ वर्षपछि पहिलोपटक खुकुरी, बन्चरो, हँसियालगायत हतियार बोकेर जंगल पसेको उनको टोलीले ४ हेक्टर सफाइ गर्‍यो । धेरै भएको हाँगा एउटामात्रै राख्यो, ठुटाहरू पन्छाइदियो र अनावश्यक झाडी हटाएर जंगल क्षेत्र सफा पार्‍यो ।

छिमेकी वडा फाकुम्बाकी लाक्पा जाङ्मु पनि यसैगरी सरसफाइमा लागिन् । यसअघि घाँस र स्याउलाका लागि मात्रै जंगल पस्ने उनले विशुद्ध वन सफाइकै लागि भने पहिलोपटक जुटिन् । नेरुवा सामुदायिक वनकी सदस्य उनीसँग उनकी देउरानीहरू पेमाडोमा, मिङमालमु, ल्हामु र पेम्बा दिकी शेर्पा पनि गएका थिए । ३ दिनसम्म सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाएका उनीहरूले चौथोदेखि छैटौं दिनसम्म सरसफाइ गरे । ‘कस्तो रूख हटाउने, सरसफाइमा कस्ता हतियार कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पहिला तालिम लियौं, त्यसपछि जंगल पस्यौं,’ लाक्पाले भनिन्, ‘सिकेपछि काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ ।’

साँघु र फाकुम्बा मात्रै नभएर आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका ४ चाँगेको कोलबोटे काली सामुदायिक वनको पनि कटनीछटनी गरियो । उपभोक्तालाई प्रशिक्षित गर्न पुगेका जिल्ला वन डिभिजनका अधिकृत श्रीमोहनलाल कर्णले रूख, छटनी गर्दा पहिला तल्लो भागबाट काट्न र अन्तिममा माथिबाट छिनाउन सुझाव दिए । ‘रूख बिरुवाको उत्पादन बीउ, हाँगाबिंगा र ठुटाबाट पलाएर पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई चाहिएको प्रजाति के हो त्यसलाई पहिला यकिन गर्नुपर्छ, केलाई सुरक्षा गर्ने, हुर्काउने, बढाउने निश्चित गर्नुपर्छ । अनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

लगुवा हतियारको प्रयोग गरी चट्ट छिनाए, त्यसले बिरुवा हुर्कनमा समस्या नपर्ने कर्ण बताउँछन् । ‘काट्दा पहिला चोट तलबाट लगाउनुपर्छ । त्यसपछि नलाछिने गरेर च्वाट्ट छिनाउनुपर्छ । नत्र कीरा लाग्छ । ठुटा काट्दा लगुवा औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । सकभर ठुटालाई छड्के काट्नुपर्छ । छड्के काटे पानी तर्केर जान्छ ।

पानी नजमेपछि कीरा पर्दैन । कीरा नपरेपछि रोग लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘एउटा ठुटो रूखबाट १०/१२ वटा मुना पलायो भने जुन मुना फेदैबाट आएको छ त्यसलाई राख्नुपर्छ । जुन मुना माटोसँग नजिक हुन्छ त्यसले माटोबाट खान पाउँछ र सजिलै बढ्छ । त्यसैले माटोबाट नजिक भएको सोझो सुरिलो छानेर राख्नुपर्छ ।’ बिरुवा र रूखको दूरी मिलाएर राख्न पनि उनले सुझाए ।

सामुदायिक वनलाई जिम्मेवारी लिएको तर पूरा नगरेको गुनासो सरकारी निकायको छ । डिभिजन कार्यालय ताप्लेजुङका पूर्ववन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेको गुनासो यस्तै थियो । उपभोक्ताले वनको सरसफाइमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । मान्छेको जस्तै वनको पनि सरसफाइ अनिवार्य भएको कर्ण बताउँछन् । वर्षमा एकपटक सरसफाइ गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । तर सरसफाइ कसरी गर्ने भनेर अहिलेसम्म कसैले नसिकाएको उपभोक्ताले सुनाए ।

यी सामुदायिक वनको सरसफाइ पनि तीनजुरे मिल्के लालीगुँरास संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको सहयोग र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखाको समन्वयमा भएको हो ।

कर्ण भने कर्मचारीको अभावमा काम गर्न कठिन भएको बताउँछन् । ‘एउटा इलाकामा एक जनाका दरले पुग्ने गरी अधिकृत पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी आउँदै आउँदैनन्, आए पनि बस्दैनन्, त्यसैले काम गर्न कठिन छ ।’ जिल्लामा १ सय १२ सामुदायिक वन छन् । विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभाका १३ स्थानीय तहलाई समेटेर सञ्चालित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT