पत्रकार महासंघमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचन

निर्णयअनुसार महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनेछन् । यसअघि जिल्लाबाट पार्षद चुनेर प्रदेश र केन्द्रमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार भएको साधारणसभा एवं विधान अधिवेशनले १७ बुँदे प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

देशैभरिका केन्द्रीय सभासद उपस्थित साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै नीति, नियम–कानुन, नियमावली र संरचना नबनाउन महासंघले माग गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न, २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी (संहिता) सम्बन्धमा गठित कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनसहित छुट्टै कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी परिपत्र पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको सिफारिससमेतको आधारमा स्वरोजगारमूलक र सामुदायिक सञ्चारमाध्यममा यो परिपत्र लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन केही वर्षदेखि वृद्धि नभएकाले यथाशीघ्र दोब्बर मात्रामा वृद्धि गरी भुक्तानी दिनुपर्ने, प्रेस पास वितरणको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै हुनुपर्ने माग प्रस्तावमा छ । अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७/४८ अनुसार प्रहरीद्वारा कठोर कारबाही गर्ने गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई अगाडि बढाऊने, विदेश गएका, सरकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यत्तिलाई सदस्यता छाड्न स्वैच्छिक घोषणाको मौका दिने, निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका र ६० वर्ष पुगेकालाई वरिष्ठ पत्रकार र अपांगता भएका पत्रकारलाई मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको तर अधिकांश सञ्चारगृहले नदिइएको पाइएकाले तुरुन्त उक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । आमसञ्चारमाध्यम र पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्था, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगतालगायतलाई पूर्ण समावेशी बनाउन माग गरिएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधान अधिवेशन ऐतिहासिक भएको बताए । महासंघको इतिहासमा पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गरिनु ऐतिहासिक भएको र यसबाट महासंघको जीवनमा दूरगामी महत्त्व रहने उनले जनाए । महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्थाले महासंघलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लगेको विचार व्यक्त गरे । सहासचिव रमेश विष्टले विगतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि (पार्षद) को राजनीतिले महासंघलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै सदस्यता शुद्धीकरणमार्फत व्यावसायिक पत्रकारको छाता संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताए ।

'प्रजातन्त्रका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’

पोखरा– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभई शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक हुन नसक्ने कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् । प्रेस युनियन कास्कीको शनिबार पोखरामा भएको नवौं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको बोल्ने, लेख्ने र विचार गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन नहुने भनाइ राखे ।

‘अहिलेको सरकारले स्वतन्त्र प्रेसकै अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कानुन ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस त्यसको विपक्षमा छ । प्रजातन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रता, लेखन स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा युनियनको कास्की शाखाले पत्रकार कवीर राना र समीरजंग शाहलाई पुरस्कृत गरेको थियो ।