सुधारिएन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्

अनुगमन टोलीका सदस्य माइकल देवकोटाका अनुसार ती कलेजमा विद्यार्थी नियमित उपस्थित थिएनन्, प्रयोगशाला थिएन र विद्यार्थीका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने क्लिनिक पनि थिएन । विद्यार्थीलाई सोध्दा प्रयोगात्मक अभ्यासबिनै उनीहरूलाई पढाइएको थियो ।

स्वास्थ्य व्यवसाय ऐन २०५३ अनुसार यस्ता आधारभूत पूर्वाधारबिना चलेका कलेजलाई कारबाहीका लागि परिषद्ले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । परिषद्भित्रको विशेष समिति दन्त चिकित्साका तत्कालीन संयोजक हरि कुँवरले कारबाही सिफारिस बोर्ड समितिमा लैजान नमानेपछि उब्जिएको यो विवाद परिषद्मा अझै सल्टिएको छैन । कुँवरले परिषद्बाट राजीनामा समेत दिइसके । पूर्वाधारबिनाका कलेज उही अवस्थामा छन् ।

यो लगायत स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा हुने गरेका अनेक लापरबाही सुधार भएका छैनन् । स्वास्थ्य व्यवसायीलाई नियमन गर्ने यो सरकारी निकायमा परीक्षा नलिई व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेदेखि कलेजका प्रभावकारीे अनुगमन नगर्ने जस्ता लापरबाही भइरहेका छन् । बिरलै हुने गरेका अनुगमन पनि सम्बन्धित विज्ञको सहभागिताबिना हुने गरेको परिषद् स्रोत बताउँछ ।

अहेव, पारामेडिक्स, रेडियोग्राफर, दन्त सहायक लगायत ३२ थरी विषयका १ लाख १० हजार स्वास्थ्य व्यवसायी दर्ता भएको यो परिषद्को १३ सदस्यीय बोर्ड समिति पूर्ण छैन । ५ सदस्यको भरमा परिषद् चलेको छ । यहाँ पूर्ण सदस्य समितिको बैठक बसी बहुमतबाट पारित गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत निर्णयहरू हुने गरेका छन् ।

परिषद्का पूर्व रजिस्ट्रारका अनुसार परीक्षाबिना लाइसेन्स दिनुपरेमा लाइसेन्सका लागि पेस गरिएको सर्टिफिकेटको छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसमा बोर्ड समितिको बहुमत भए मात्रै दर्ता हुन आउने व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मिल्छ नियमले तोकेको जस्तो बहुमतबिनै किन लाइसेन्स दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘लाइसेन्स नदिए व्यवसायीले जथाभावी काम गर्ने डर हुन्छ, कम्तीमा यहाँ दर्ता भएपछि हामीले अनुगमनबाट उनीहरूलाई नियमन गर्न सक्छौं ।’

दुई दशक पुरानो ऐन संशोधन हुन नसक्दा परिषद्लाई सुधार गर्न नसकिएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘१२ वर्षदेखि परिषद्को चुनाव हुन सकेको छैन, परिषद्मा निर्वाचित भएर आउने सदस्य छैनन्, सिफारिस भएर आउने सदस्य पनि छैनन् ।’

ग वर्गका स्वास्थ्य प्राविधिक (सीएमए) को विरोधका कारण परिषद्को चुनाव हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५३ मा सीएमए भोटर मात्रै हुन पाउने तर बोर्ड सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान हुँदा यस्तो ऐन संशोधन भएपछि मात्रै आफूहरू चुनावमा सहभागी हुने सीएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद बताउँछन् ।

परिषद्मा दर्ता भएकामध्ये करिब ८० प्रतिशत व्यवसायी सीएमए नै भएकाले उनीहरूबिना चुनाव हुनै नसक्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । संघका अध्यक्ष हरि कुँवरका अनुसार संघले एक वर्षअघि नै सदस्य सिफारिस मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले यो प्रक्रियामै रहेको जनाएको छ । ऐन संशोधनबिना परिषद्को सुधार सम्भव छैन, संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको मस्यौदा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएका छौं ।’ ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।